नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै सवारी कर्जाको धितो मूल्यांकनलाई ५० प्रतिशतबाट बढाएर ६५ प्रतिशत पु¥याएको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सवारी कर्जालाई केही खुकुलो गर्ने नीति लिएको थियो । सोहीबमोजिम राष्ट्र बैंकले निर्देशिका जारी गर्दै सवारी कर्जाको धितो मूल्यांकन बढाएको हो । यससँगै अब सर्वसाधारणले ३५ प्रतिशत डाउनपेमेन्टमा निजी सवारी किन्न सक्नेछन् । अर्थात्, गाडी किन्नलाई बैंकबाट ६५ प्रतिशत ऋण लिन सकिनेछ । त्यस्तै, व्यक्तिगत विद्युतीय सवारी कर्जाको सीमा बढाएर ८० प्रतिशत पु¥याइएको छ । अर्थात्, विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्ने व्यक्तिले २० प्रतिशत मात्रै डाउनपेमेन्ट गरे पुग्छ ।
आवासीय कर्जाको सीमा साढे १ करोड
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिकामार्फत नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत आवसीय घरमा उपलब्ध गराउने कर्जाको सीमालाई समेत बढाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा लिइएको मौद्रिक नीतिअनुसार नै राष्ट्र बैंकले घर कर्जामा १ करोड रुपैयाँको सीमालाई बढाएर १ करोड ५० लाख रुपैयाँ पु¥याएको हो । तर, आवासीय घर कर्जाको धितो मूल्यांकनलाई ६० प्रतिशतबाट घटाएर ५० प्रतिशतमा झारेको हो । अर्थात्, सर्वसाधारणले १ करोड रुपैयाँको घर किन्दा बैंकबाट ५० लाख मात्रै ऋण पाउनेछन् । यद्यपि, उपत्यकाबाहिरका लागि भने यस्तो धितो मूल्यांकन ६० प्रतिशत नै कायम राखिएको छ । उपत्यकाबाहिरका सर्वसाधारणले १ करोडको घर किन्न ६० लाख रुपैयाँ ऋण पाउनेछन् ।
प्राथमिकताका क्षेत्रमा २५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य
वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जाको २५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रूपमा तोकिएको प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भएको छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिअनुसार राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै कृषि, जलविद्युत्, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकले अनिवार्य रूपमा २५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत, जलविद्युत्मा ५ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकताका क्षेत्रमा समेत गरेर २५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । प्राथमिकताका अन्य क्षेत्रमा सिमेन्ट, औषधि, निर्यातमूलक, गार्मेन्ट र साना तथा मझौला उद्योग रहेका छन् । विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले समेत प्राथमिकताका क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको कम्तीमा क्रमशः १५ र १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित
