राष्ट्रिय योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीयता अनुकूल आयोगको पुनःसंरचना र आर्थिक सुधार आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता हुने बताएका छन् । बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नियुक्त डा वाग्लेले भने, ‘आयोगलाई आवधिक योजना गाँसगुस गर्ने निकायको रुपमा मात्र नभई यसको पुनःसंरचनाको बहसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु मेरो प्राथमिकता हुनेछ ।”
सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि आयोगको स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले वाग्लेले त्यसमा जोड दिएका हुन् । उनले दीर्घकालीन सोचका साथ प्रमाणित र वास्तविकतामा आधारित योजना बनाई सन् २०२० सम्म विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न, सन् २०३० भित्र पूरा हुनुपर्ने दिगो विकास लक्ष्य र मध्यम आय भएको मुलुकको दर्जा हासिल गर्न एकीकृत खाका ल्याउने पनि बताए ।
यसअघि दुईपटक आयोगको सदस्य भइसकेका अर्थशास्त्री वाग्लेले वित्तीय अनुशासन, ऊर्जा, ‘कनेक्टिभिटी’ र शहरीकरणका क्षेत्रमा ठूला पूर्वाधार विकासका लागि नीतिगत पक्षपोषण गर्ने पनि उल्लेख गरे । उनले स्थानीय तहमा योजना निर्माण र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तालीमका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने बताए ।
योजना आयोग प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय विकास परिषद्अन्तर्गतको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने उपल्लो निकाय हो । यसले आर्थिक विकासको निमित्त स्रोत साधनको व्यवस्था तथा विनियोजन गर्दै आएको छ । आयोगमा हाल सात सदस्य छन् । आयोगमा आर्थिक व्यवस्थापन, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, कृषि तथा ग्रामीण विकास र मानव संसाधन विकास महाशाखा गरी छ ओटा महाशाखा छन् ।
को हुन वाग्ले ?
सार्वजनिक वित्त, अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, लगानी र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका विज्ञ मानिने वाग्ले यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारमा पनि सोही आयोगका सदस्य रहेका थिए । अष्टे«लियाको अष्टे«लियन नेशनल विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका वाग्लेले अमेरिकाको हार्वड विश्वविद्यालयबाट अन्तरराष्ट्रिय विकासमा स्नातकोत्तर र बेलायतको लण्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्सबाट अर्थशास्त्रमा स्नातक गरेका छन् । उनी २०४६ सालको एसएलसी परीक्षामा बोर्ड सेकेण्ड भएका थिए ।
विश्व बैङ्कको मुख्यालय वासिङ्टन डिसीमा वरिष्ठ अर्थशास्त्रीका रुपमा समेत लामो समय काम गरेका उनी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रममा पनि नीति विश्लेषक रहिसकेका छन् ।
नेपालमा योजनाबद्ध विकास प्रक्रियाको प्रारम्भसँगै विसं २०१३ मा प्रथम पटक योजना आयोगको नामबाट प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना निर्माण गर्ने निकाय गठन भएको थियो । रासस
