नेपालको विकास साझेदार एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले आगामी वर्षदेखि ५० करोड डलर उपलब्ध गराउने भएको छ । एडीबीले नेपालले खर्च गर्ने क्षमता बढाउन सके ५० करोड डलर अर्थात् ५० अर्ब रुपैँयाभन्दा बढी रकम उपलब्ध गराउने जनाएको छ । सहयोग नेपालका लागि एडीबीका राष्ट्रिय निर्देशक केनिची योकोयामाका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्ममा न्यूनतम ३० करोड अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमान गरेकोमा १३ करोड १० लाख डलरमात्र खर्च भएको जानकारी दिँदै खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न सके एडीबीले सहयोग पनि बढाउने बताए । यसले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई २ प्रतिशतले बढाउन सहयोग गर्ने उनको तर्क छ । सन् २०१६ मा विभिन्न परियोजनामा ४१ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर बराबरको करारनामा हुने र २४ करोड ६० लाख डलर वितरण हुने अपेक्षा उनको छ ।
एडीबीको बढी चासो जलविद्युत् आयोजनामा
एडीबी विद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने दोस्रो ठूलो दातृ निकाय भएकाले उसको बढी चासो जलविद्युत् आयोजनामा छ । एडीबीका अनुसार २०१६ मार्चसम्ममा नेपालमा एडीबीको ऋण सहयोगमा २३ र अनुदान सहायतामा सञ्चालित २१ गरी ३४ परियोजनामा १ खर्ब ७० अर्ब डलर लगानी छ । यो मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ७ देखि ८ प्रतिशत हुन्छ । एडीबी पोर्टफोलियोको ५३ प्रतिशत अर्थात् ९२ करोड १० लाख डलरको परियोजनाको करार नभएको र ७२ प्रतिशत अर्थात् १ अर्श २४ करोड ८० लाखको वितरण नभएको उल्लेख छ ।
इच्छाशक्तिमै खोट
सरकारका सचिव, सहसचिव तथा विकास आयोजनाका प्रमुखहरू सहभागी कार्यक्रममै सानातिना समस्या देखाएर सरकारी निकायहरु पैसा खर्च नगर्ने खेलमा लागेका नेपालको विकास निर्माण अघि बढ्न नसकेको एडीबीको ठहर छ । साथै, नेपाल सरकारले आयोजना कार्यान्वयनमा समन्वय नगरेको तथा तोकिएको समयसीमा बेवास्ता गरेको आरोप समेत लगाएको छ । नेपालका अधिकांश विकास साझेदारहरूले वर्षौंदेखि प्राप्त सहयोगलाई खर्चमा रूपान्तरण गर्न नसक्दा नेपालीको जीवनस्तर सुध्रिन नसकेको बताउँदै आएका छन् । सरकारमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने इच्छाशक्ति नै नभएको र विकास साझेदारले अघि सारेका कार्यक्रममा समन्वय नगरेकाले पैसा दिँदा पनि खर्च गर्न नसकेको एडीबी अधिकारीहरूको दाबी छ । एडीबीको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरूको समीक्षा गर्न आयोजित एक त्रिपक्षीय बैठकमा एडीबीका उपमहानिर्देशक दिवेश शरणले ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिएको बताए । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सुधार आयोजना र ऊर्जाका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन लज्जास्पद रहेको भन्दै उनले पैसा खर्च गर्ने क्षमता नभएकाले ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा सरकारले सक्रिय भूमिका देखाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
आगामी वर्ष खर्च बढ्ने अर्थको दाबी
यता, अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख वैकुण्ठ अर्याल सहायता परिचालनमा कमजोरी भए पनि सतहमा देखिएका समस्या हरतरहले समाधान गर्न लागिपरेको बताउँछन् । “खर्च हुन नसक्नु विकास साझेदारको मात्रै समस्या होइन । खर्च गर्ने क्षमता बढ्नु भनेको मुलुकको क्षमता बढ्नु हो,” उनले भने । सबै क्षेत्रमा वातावरण सहज बन्दै गएकाले आगामी वर्ष खर्च बढ्ने दाबी उनको छ ।
