गभर्नर डाक्टर चिरञ्जिवी नेपालले केन्द्रीय बैंकले लिने नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका गर्न केन्द्रीय बैंकको क्षमता अभिवृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)लाई थप सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकको संयुक्त आयोजनामा अमेरिकाको वासिङ्गटन डिसीमा अप्रिल १४ देखि १७ तारिखसम्म चलेको ‘स्प्रिङ मिटिङ २०१६’ मा उनले विगतमा कोषबाट प्राप्त सहयोगको सराहना गर्दै भविष्यमा त्यस्तै सहयोगका लागि आग्रह गरेका हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकले प्रदान गर्ने सहयोगको प्रभावकारिताका विषयमा भएको छलफलका क्रममा उनले विगतमा विश्व बैंंक र कोषले गरेको सहयोगले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव पारेको उल्लेख गर्दै सुधारोन्मुख नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको विकासका लागि थप सहयोग गरिदिन आग्रह गरे । केन्द्रीय बैंक, अर्थ मन्त्रालय, निजी तथा प्राज्ञिक क्षेत्रका व्यक्तिहरु सहितको टोलीको नेतृत्व गर्दै गत चैत २६ गते अमेरिका पुगेका गभर्नर डाक्टर नेपालले नेपालको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाका बारेमा जानकारी समेत गराएका छन् ।
स्प्रिङ मिटिङका क्रममा विश्व अर्थतन्त्र, आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । उनले हालै कोषबाट सम्पन्न कार्यक्रमहरुबाट प्राप्त सुझाव र सहयोगका लागि धन्यवाद समेत ज्ञापन गरे ।
राष्ट्र बैंकबाट गभर्नर डा. नेपालका साथमा गभर्नर कार्यालयका निर्देशक राजेन्द्र पण्डित समेत सहभागी भएका थिए ।
राष्ट्र बैंकले यसअघि पनि वित्तीय प्रणालीमा थुप्रिएको अधिक तरलता (तत्काल लगानी गर्न सकिने रकम) व्यवस्थापन गर्न आईएमएफको सहयोग मागेको थियो । साढे २ वर्षदेखि निरन्तर रूपमा तरलता व्यवस्थापन गर्दै आए पनि अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न नसकेपछि सहयोगका लागि राष्ट्र बैंकको आग्रहलाई मान्दै आईएमएफले तरलता व्यवस्थापनमा प्राविधिक सहयोग गर्न एक कार्यदल समेत नेपाल पठाएको थियो । सो कार्यदलले तरलता व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंकले परिचालन गरेका औजारहरूको अध्ययन गरेर सुझाव दिएको थियो ।
मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर बढाउन र उत्कृष्ट वित्तीय सुशासन कायम गर्न विशेष कर्जा सुविधा आवश्यक भएको भन्दै सो कार्यदलले २० अर्ब रुपैयाँ (२० करोड अमेरिकी डलर) बराबरको एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी (ईसीएफ) सुविधा लिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रस्ताव गरेको थियो ।
यद्यपी अल्पविकसित र विकासशील राष्ट्रमा आफ्नो प्रभुत्व जोगाइराख्न आईएमएफले सो कर्जाको प्रस्ताव गरेको भनि कार्यदलको प्रस्तावको आलोचना समेत भएको थियो ।
यस्तै नियमित आर्थिक क्रियाकलाप अध्ययन (स्टाफ भिजिट) का लागि नेपाल आएको अर्को कार्यदल चैत २२ देखि २९ गतेसम्म नेपालमा रहेर नेपालको समग्र आर्थिक क्रियाकलापको अध्ययन गरेको थियो ।
