ममता थापा / बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को ११ महीनासम्म ३९ अर्ब १९ करोड ४१ लाख ४० हजार रुपैयाँबराबरको शेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो कुल कर्जाको २ प्रतिशत हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार चालू आवको ११ महीनासम्ममा प्रवाह भएको कूल कर्जा रू. १९ खर्ब ६७ अर्ब रहेको छ । गत चैत मसान्तपछि यस्तो कर्जामा उतारचढाव आएको छ । गत आवको तुलनामा उक्त कर्जा ४ प्रतिशतले बढेको छ । पूँजीको आकार बढेसँगै कर्जामा पनि वृद्धि देखिएकोे छ ।
अघिल्लो आव र चालू आवमा सो शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जाको तुलना गर्दा खासै फरक देखिँदैन । अघिल्लो आवको असार मसान्तसम्ममा उक्त शीर्षकमा गएको कर्जा कुल कर्जाको २ दशमलव २४ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । आव २०७२/७३ मा भने रू. १६ खर्ब ८२ अर्ब कुल कर्जा रहेकोमा शेयर धितोमा रू. ३७ अर्ब ६८ करोड कर्जा प्रवाह भएको थियो । उक्त प्रवाहित कर्जाको दर यसपटक कम देखिए पनि रकमको आकार भने बढी देखिएको छ । तर, चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्क भने आउन बाँकी रहेको राष्ट्र बैङ्कको भनाइ छ । असार मसान्तको तथ्याङ्कले कर्जाको आकार केही बढाउने अनुमान राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ ।
शेयर धितो कर्जा विस्तारको यस्तो स्थिति रहँदा राष्ट्र बैङ्कले आइतवार सार्वजनिक गरेको आव २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले शेयर धितो राखेर ४० प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले शेयर धितोमा मूल्याङ्कनको शतप्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था थियो । यो वर्षको मौद्रिक नीतिले ६० प्रतिशत घटाएर मूल्याङ्कनको ४० प्रतिशतमात्र बनाएको हो । बैङ्कहरूको चुक्तापूँजी बढेका कारण शेयर धितो कर्जाको सीमा घटाइएको राष्ट्र बैङ्क, अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए ।
राष्ट्र बैङ्कले पूँजीवृद्धि योजना ल्याएपछि शेयर कर्जामा सीमा तोक्नैपर्ने भएकाले यसो गरिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यसअघि २ अर्ब पूँजी हुँदा शेयर कर्जाको सीमा तोकिएको थिएन तर अब वाणिज्य बैङ्कको नै ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापूँजी हुने भएकाले यसको सीमा तोक्नु परेको हो । ४० प्रतिशतको सीमामा पनि बैङ्कहरूले रू. ३ अर्ब २० करोड पूँजी शेयर कर्जामा प्रवाह गर्न सक्छन् ।
यसले शेयर धितो कर्जामा कुनै फरक पार्दैन ।’ मौद्रिक नीतिले शेयरको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि संस्थापक शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा साधारण शेयरको पछिल्लो १ सय ८० दिनको औसत मूल्यको बढीमा ५० प्रतिशतका आधारमा कायम गर्नुपर्ने र यसरी कायम गरिएको मूल्यको बढीमा ५० प्रतिशत रकमसम्म मात्र कर्जा दिने सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले शेयर मार्जिनलाई पनि अनुत्पादक क्षेत्र भनेर कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरेको थियो । कार्यकारी निर्देशक थापाले चालू आवको तेस्रो त्रैमासिक तथ्याङ्कअनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले शेयर मार्जिन कर्जा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा बढेको छ । चैत मसान्तपछि वैशाख मसान्तसम्म २८ करोडले घटेको कर्जा प्रवाह जेठ मसान्तमा भने फेरि बढेको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ । कार्यकारी निर्देशक थापाका अनुसार केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गरेको समीक्षा अवधिको तथ्याङ्क असार मसान्तदेखिको भएको तर यस्ता क्षेत्रमा कडाइ भने माघदेखि गरेकाले समग्र स्थितिलाई तुलना गरेर अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढेको भन्न मिल्दैन । कडाइ गरेपछि भने केही मात्रामा अघिल्लो महीनाभन्दा कर्जा लगानी कम हुँदै गएको उनले स्वीकारे । अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार
