चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा (वैशाखसम्म) ६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको कृषि बिमा भएको छ । जसमध्ये ५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको पशुपक्षी र ७० करोड ६० लाख रुपैयाँको बाली बिमा गरिएको छ । उक्त बिमाको कुल बिमा शुल्क २९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ छ । कृषि बिमामा सरकारले शुल्कको ७५ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । यो व्यवस्थाअन्तर्गत किसानले कृषि बिमा शुल्कको २५ प्रतिशत मात्र तिर्ने हो । बाँकी ७५ प्रतिशत बिमा समितिमार्फत सरकारले सीधै बिमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्थाअनुसार सरकारले हालसम्म २२ करोड १८ लाख रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्छ । त्यसमध्ये बाली बिमाबापत तिर्नुपर्ने १ करोड ९९ लाख अनुदान सरकारबाट प्राप्त भएको छ । तर, पशुपक्षी बिमाअन्तर्गतको २० करोड १९ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छैन । ‘पशुपक्षी बिमाको अनुदानबापत आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को ९२ लाख रुपैयाँ पनि सरकारबाट प्राप्त भएको छैन,’ समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशक श्रीमान् कार्कीले भने । गत वर्षको बाँकी ९२ लाख रुपैयाँमा यो वर्षको २० करोड १९ लाख रुपैयाँ पनि जोड्दा हाल सरकारले अनुदानबापत २१ करोड ११ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ ।
बिमा समितिका अनुसार बाली बिमामा सरकारी अनुदान प्राप्त भए पनि पशुपछी बिमाको अनुदान प्राप्त नहुँदा समस्या भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्म कम्पनीहरूले कृषि बिमामा १७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिसकेको समितिको तथ्यांक छ । कृषि बिमा शुल्कमा सरकारले दिँदै आएको अनुदान समयमा भुक्तान नगर्दा किसानहरू मर्कामा परेका छन् । गत वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म पशुपक्षी बिमाअन्तर्गतको करिब सवा २१ करोड रुपैयाँ सरकारले तिर्न बाँकी छ । सरकारबाट पाउनुपर्ने अनुदान नपाएपछि बिमा कम्पनीहरूलाई दाबी भुक्तानी दिन समस्या भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । कृषि बिमालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले केही वर्षयता सरकारले बिमा शुल्कको ७५ प्रतिशत अनुदान दिने नीति लागू गरे पनि समयमा अनुदान प्राप्त नहुँदा उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको कृषि बिमा भएको थियो । २७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बिमा शुल्क रहेको उक्त बिमाबापत सरकारले २० करोड ९० लाख रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्छ । त्यसमध्ये ९२ लाख रुपैयाँ सरकारले अझै भुक्तानी गरेको छैन । गत वर्ष कृषि बिमामा कम्पनीहरूले १५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका छन् ।
कृषि बिमा विस्तार गर्ने सरकारको योजनाअनुरूप बिमा कम्पनीहरूले सहयोग गर्न चाहे पनि समयमा अनुदान नपाउँदा केही समस्या भएको शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपप्रकाश पाण्डेले बताए ।
‘सरकारी कार्यक्रमलाई सहयोग गरौं भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘तर, समयमा अनुदान नपाउँदा कम्पनीहरू निरुत्साहित भएका छन् ।’ सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम छिटो भुक्तान गर्न अर्थ मन्त्रालयमार्फत आग्रह गरिएको समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागार्इंले बताए । ‘यसबारे कुरा भइसकेको छ, बाँकी रकम छिट्टै भुक्तान गर्ने र आउँदो वर्षदेखि स्वचालित रूपमा भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्ने आश्वासन अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको छ,’ उनले भने । अनुदानबापतको ठूलो रकम प्राप्त नहुँदा दाबी भुक्तानीमा केही समस्या देखिए पनि यो समस्या छिट्टै समाधान हुने उनले जनाए ।
हुलदंगा र आतंककारी शुल्क घट्यो
बिमा समितिले हुलदंगा, हडताल, द्वेषपूर्ण कार्य र आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्यको बिमा शुल्क दर घटाएको छ । समितिले आउँदो साउन १ देखि लागू हुने गरी आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य बिमाको शुल्क ५० प्रतिशत र हुलदंगा, हडताल, द्वेषपूर्ण कार्यको शुल्क २५ प्रतिशतले घटाएको हो । समितिले बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत यस्तो जानकारी दिएको हो । विगतमा मुलुकमा द्वन्द्व र आतंक धेरै रहेकाले उल्लिखित कार्यको बिमा शुल्क केही महँगो थियो, हाल ती गतिविधि कम भएकाले बिमा शुल्क उल्लेख्य घटाइएको समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले बताए । यसैगरी अन्य मुलुकमा कायम हुने तेस्रो पक्ष दायित्वअन्तर्गत बिमांक सम्बन्धमा पनि समितिले नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
मोटर बिमा दरसम्बन्धी निर्देशिका ०७३ मा उल्लेख भएका अन्य मुलुकको कानुनी व्यवस्था नेपालको भन्दा फरक हुने हुँदा बिमकको दायित्व के कति हुने भनी निर्णय गर्न आवश्यक भएकाले केही परिमार्जन गरिएको समितिले जनाएको छ । ‘मोटर बिमा दरसम्बन्धी निर्देशिकामा उल्लेखित बिमालेखअन्तर्गतको कुल दायित्वको सीमाभित्र रही सम्बन्धित मुलुकको कानुनबमोजिम हुने गरी दायित्व कायम गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कान्तिपूर दैनिकमा प्रकाशित समाचार
