नेपाल राष्ट्र बैंकले १ सय ७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र खारेज गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिमा गई अस्तित्व समाप्त गरेका बैंकर वित्तीय संस्थाको इजाजत खारेज गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या आवश्यकताभन्दा धेरै भएपछि केन्द्रीय बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिको नीति लिएको थियो । मर्जरलाई ध्यनमा राख्दै केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३र७४ को मौद्रिक नीतिमार्फत ४ गुणासम्म चुक्ता पुँजी बढाउने नीति लिएको थियो ।
चुक्ता पुँजी बढाउने नीतिले बैंक वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा प्राप्तिको नीति प्रभावकारी देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा। चिरञ्जीवी नेपालले बताए । “हालसम्म १ सय ५२ संस्था मर्जर भएर ४५ संस्था बनेका छन्,” गभर्नर नेपालले भने, “१ सय ७ वटा बैंक÷वित्तीय संस्थाको इजाजत खारेज भएको छ ।” पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा वित्तीय संस्थाको संख्यामा कमी मात्र नभई पुँजीगत आधार पनि बलियो भएको उनले बताए । हाल वृद्धि गरेको पुँजी पर्याप्त नभएको भन्दै गभर्नर नेपाल पछिल्लो समयमा लगानीका अवसर विस्तार भएकाले बैंक वित्तीय संस्थाको पुँजी अझै थोरै हुने बताए ।
पछिल्लो समयमा आफ्नो अस्तित्व नै समाप्त बनाउने बाणिज्य बैंकहरूमा कमर्ज एन्ड ट्रष्ट, लुम्बिनी, ग्रान्ड, किस्ट र बैंक अफ एसिया छन् । कर्मज एन्ड ट्रष्ट ग्लोबल आइएमई बैंकमा गाभिएको हो भने लुम्बिनी बैंक, बैंक आफ काठमान्डूमा, ग्रान्ड र किस्ट बैंक हालको प्रभु बैंकमा तथा बैंक अफ एसिया र एनआईसी एसिया बैंक एक आपसमा मर्जर भएर हालको एनआइसी एसिया बैंकको नाममा छन् । योसँगै दर्जनौं विकास बैंक फाइनान्स कम्पनीले आफ््नो अस्तित्व नै नरहने गरी अर्को संस्थामा विलय भएका छन् ।गभर्नर नेपालले बैंक वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी ४ गुणा वढाउने नीति लिएपछि मर्जर तथा प्राप्तीको लहर नै चलेको बताए । यसअघिका गभर्नर डा। युवराज खतिवडाले पनि वित्तीय संस्थाको संख्या कम गर्न खोजेका थिए ।
वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भएको भन्दै नयाँ अनुमति दिन उनैले रोक लगाएका थिए । नयाँ अनुमति रोकेर खतिवडाले मर्जर तथा एक्विजीसनलाई प्राथमिकता दिएका थिए । गभर्नर नेपालले मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्राथमिकता दिँदै बैंक वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी चार गुणासम्म बढाए । त्यसका साथै २ वर्षको अवधिमा २ अर्ब चुक्ता पुँजी भएका बाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब बनाउनुपर्ने समय तोकेकाले पनि मर्जर तथा प्राप्ति बढेको हो । २०७४ साल असारसम्म तोकिएको चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मर्जर तथा बोनस शेयर, हकप्रद एवं थप सेयर जारी गरी पुँजी वृद्धि गरेका छन् । तोकिएको समयमा पुँजी नपु¥याउने संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले कारबाहीसमेत गर्ने तयारी गरेको छ ।
पुँजी नपु¥याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा गर्न रोक लगाउने, नयाँ शाखा खोल्न रोक लगाउने र निक्षेप परिचालनको सीमा कायम गर्ने व्यवस्था छ । कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
