उद्योगी व्यवसायीहरूले चालू आर्थिक वर्षमा हासिल भएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरलाई आगामी वर्ष पनि कायम राख्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । पछिल्लो समयमा बढ्दो ब्याजदरका कारण लगानी बढ्नेमा आफूहरू ढुक्क नभएको भन्दै उनीहरूले मौद्रिक नीतिमार्फत यसका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव माग्दै सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गेल्छाले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि उत्साहजनक भए पनि यसलाई दिगो बनाइराख्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
हाल ब्याजदर झन्डै दोब्बरले बढेको हुनाले लगानी बढ्छ भन्नेमा आफूहरू निश्चिन्त हुन नसकेको उल्लेख गर्दै गोल्छाले भने, “उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढेको खण्डमा बजेटले तोकेको ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि पनि सम्भव छ, तर, ब्याजदर ब्ढ्ने क्रम नरोकिएकाले हामी यही वृद्धिदर रहिरहनेमा चिन्तित छौं ।”
बढ्दो व्याजदरले व्यवसायको लागत बढाएको भन्दै उनले सहवित्तीयकरण नीति कार्यन्वयन नगर्नसमेत आग्रह गरे । सहवित्तीयकरणले व्यावासायिक लागत बढाउने उनको तर्क छ । सरकारले तोकेको ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिका लागि अस्थिर रहने सरकारी पैसालाई वित्तीय प्रणालीमा ल्याउने बाटो खोज्नुपर्ने पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराइले बताए । “हालको वित्तीय प्रणालीमा कर्जायोग्य रकम अभाव रहेको हुनाले यसको समाधानका लागि विकल्प नखोजिएमा ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुनसक्छ,” भट्टराईले भने ।
पुँजीकोष अनुपातको व्यवस्था भएकाले पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप(सीसीडी) अनुपातको व्यवस्था खारेज गर्न समेत उनले माग गरे । सीसीडी रेसियो खारेज नगर्ने हो भने हाल गरिएको सहजीकरणको व्यवस्थालाई अझै एक वर्ष निरन्तरता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
वित्तीय क्षेत्रमा कर्जा लगानीयोग्य रकम सहज नभइसकेको हुनाले सीसीडी गणनामा दिइँदै आएको सहजतालाई आगामी मौद्रिक नीतिले निरन्तरता दिनुपर्ने बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले माग गरे । पछिल्लो समयमा केन्द्रीय बैंकले ल्याएको व्याजदर कार्यविधि खुद्रा कर्जाको सन्दर्भमा लागू नगर्न उनले आग्रह गरे ।
केन्द्रीय बैंकले व्यक्तिगत घर कर्जाको सिमामा हेरफेर नगरेको धेरै समय भएको भन्दै हालको एक करोडलाई बढाएर २ करोड बनाउनुपर्ने समेत उनले बताए । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जाको आकार बढाउन व्यवसायीहले आग्रह गरेका थिए ।
बैंकलाइ ब्रोकर लाइसेन्स
नेपाल धितोपत्र बोर्डले वाणिज्य बैंकलाइ धितोपत्र व्यवसायको काम गर्ने दिने विषयमा आगामी आर्थिक वार्षको मौद्रिक नीतिले स्पष्ट गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । बैंकहरूले माध्यमवाट प्राथमिक बजार नेपालभर भएको हुनाले दोस्रो बजारमा पनि बैंकलाइ प्रबेश गराएमा पुँजी बजारको विस्तार हुने बोर्डको भनाइ छ ।एप्लिकेसन सपोर्टेड बाइब्लक्ड अमाउन्ट(आस्बा) प्रणालीको कार्यन्वयनपछि प्राथमिक निस्कासन देशव्यापी भएको उल्लेख गर्दै बोर्डका कार्यकारी निर्देशक परिष्ठनाथ पौड्यालले भने, “बैंकलाइ धितोपत्र दललाको काम दिएको खण्डमा मुलुकभर सेयरबजार विस्तार हुन्छ ।”
चिनियाँ मुद्रामा प्रतितपत्र
भारतपछिको धेरै व्यापार हुने चीनसँगको कारोबारमा भुक्तानीको विषयमा समस्या आउने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । नेपाल र चीनबीच कारोबार हँुदा नेपालीले डलरमा भुक्तानी गर्ने र चिनियाँले आरएमबी नै खोज्ने भएकाले व्यापारमा समस्या आएको स्मरण गर्दै उद्योग वाणिज्य महासंघको बैंक वित्त तथा बिमा समिति सभापति सौरभ ज्योतीले हरेक बैंकमार्फत चिनियाँ मुद्रामा प्रतितपत्र खोल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।
विकास बैंकको स्प्रेडदर फरक
मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकको भन्दा विकास बैंकको निक्षेप तथा कर्जामा लिने व्याजदर अन्तर धेरै गर्नुपर्ने सुझाव कार्यक्रमका सहभागीहरूले दिएका छन् । डेभलपमेन्ट बैकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भरतराज ढकालले वाणिज्य बैंकको भन्दा विकास बैंकको लागत धेरै हुने भएकाले विकास बैंकको धेरै हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
फाइनान्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले भने सर्वसाधारणलाइ दिने र संस्थागत बिड गर्ने व्याजदरमा धेरै अन्तर भएको बताए । कर्जाको ब्याजदर सबैको बढेको हुनाले सर्वसाधारणलाइ दिने ब्याजदर र ब्डि गर्ने ब्याजदरमा ६ प्रतिशतसम्मको फरकलाइ नयाँ मौद्रिक नीतिले नियन्त्रण गरेर क्याप लगाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार
