भारतमा अठारौँ शताब्दीको अन्त्यतिर आधुनिक बैँकिङ प्रणालीको सुरुवात भएको मानिन्छ । भारतमा औपचारिक रुपमा बैँकिङ कारोबारको सुरुवात गर्ने पहिलो बैँकको रुपमा हिन्दुस्तान बैँकको स्थापना सन् १७७० मा भएको थियो । त्यस्तै, जेनेरल बैँक अफ इन्डिया सन् १७८६ मा स्थापना भएको थियो । तर, सन् १७९१ भन्दा बढी समय चल्न सकेन । हालसम्म सञ्चालनमा रहेको सबैभन्दा ठूलो र पूरानो बैँक स्टेट बैँक अफ इन्डिया हो जसको स्थापना बैँक अफ कलकत्ताको नामबाट सन् १९०६ मा भएको थियो भने सन् १९०९ मा बैँक अफ बंगालको रुपमा पुनः नामाकरण गरिएको थियो । हाल भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेका तीन वटा बैँकमध्येको एउटा बैँक थियो बैँक अफ बंगाल । भारत सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित अन्य दुई बैँकहरु बैँक अफ बम्बई र बैँक अफ मद्रास थिए । यी तीनै वटा बैँकहरु सन् १९२१ मा मर्ज गरी इम्पेरियल बैँक अफ इन्डियाको रुपमा संयुक्त कारोबार सुरु गरियो । बेलायती उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएसँगै सन् १९५५ मा इम्पेरियल बैँक अफ इन्डिया स्टेट बैँक अफ इन्डिया बन्न पुग्यो ।
बैँकको राष्ट्रियीकरण र मुलुकको अर्थतन्त्र
सन् १९३५ मा रिजर्भ बैँक अफ इन्डिया ऐनबमोजिम रिजर्भ बैँक अफ इन्डियाको स्थापना नहुँदासम्म तीन वटा सरकारी बैँकहरुले नै केन्द्रिय बैँकको रुपमा काम गरिरहेका थिए । सन् १९६० मा द स्टेट बैँक अफ इन्डियाले स्टेट अफ बैँक ऐन, १९५९ बमोजिम ८ वटा राज्यस्तरका बैँकहरुको नियमन गर्ने जिम्मा पायो । सन् १९६९ मा भारत सरकारले १४ वटा निजी बैँकहरुलाई राष्ट्रियीकरण गर्यो । सन् १९८० मा थप ६ वटा बैँकहरुको राष्ट्रियीकरण गरियो । राष्ट्रियीकरण गरिएका यी बैँकहरु भारतको अर्थतन्त्रका खम्बा सावित भए । ठूलो आकार र वृहत सञ्जालका कारण बैँकिङ क्षेत्रमा यीनै बैँकहरुको हालीमुहाली रह्यो ।
सेड्युल्ड र ननसेड्युल्ड बैँकका रुपमा भारतीय बैँकहरुको वर्गाीकरण गरिएको छ । सेड्युल्ड बैँकहरु रिजर्भ बैँक अफ इन्डिया ऐन, १९३४ को दोस्रो सेड्युलमा समावेश गरिएका छन् । सेड्युल्ड बैँकहरु पनि राष्ट्रिय बैँक, स्टेट बैँक अफ इन्डिया र यसअन्तर्गतका बैँकहरु, क्षेत्रीय ग्रामीण बैँक, अन्तर्राष्ट्रिय बैँक र अन्य भारतीय निजी स्तरका बैँकहरु गरी ५ प्रकारमा वर्गाीकरण गरिएका छन् । सेड्यल्ड र ननसेड्युल्ड दुबै प्रकारका वाणिज्य बैँकहरुको नियमन बैँकिङ रेगुलेसन एक्टले गर्ने गर्दछ ।
भारतीय बैँकिङ क्षेत्रमा चुनौती
साधारणतयाः सन् २०१० यता सप्लाई, प्रोडक्ट र पहुँचका आधारमा भारतीय बैँकहरुमा एकदमै परिपक्वता आएको मानिन्छ । यद्यपि, अझै पनि ग्रामीण भेगका मानिसहरु र गरीब जनताको पहुँचमा बैँक पुर्याउनु एउटा चुनौतीको रुपमा रहेको छ । ग्रामीण भेगहरुलाई बैँकिङ क्षेत्रमा समेट्नको लागि भारत सरकारले माइक्रोफाइनान्सको सुविधा सहितको नेसनल बैँक फर एग्रीकल्चर एण्ड रुरल डेभलपमेन्ट कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
पहिलो विश्व युद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धको समय भारतका बैँकहरुमा लागि एकदमै चुनौतीपूर्ण सावित भएको थियो । युद्धसँग सम्बन्धि आर्थिक कारोबारका कारण अप्रत्यक्ष रुपमा बढिरहेको भारतको अर्थतन्त्रका कारण भारतका थुप्रै बैँकहरु बन्द भए । सन् १९१३ देखि १९१८ को बीचमा मात्रै कम्तीमा ९४ वटा बैँकहरु विफल भएका थिए ।
बैँकिङ क्षेत्रको प्राविधिक विकास
प्राविधिक विकासले भारतको बैँकिङ क्षेत्रमा निकै परिवर्तन ल्याएको मानिन्छ । कम्प्युटरको प्रयोगसँगै भारतमा अनलाइन बैँकिङको अवधारणा सुरु भयो । सन् १९९१ मा बैँकिङ क्षेत्रले खुला बजारीकरणको अवधारणालाई आत्मसात् गरेसँगै यस क्षेत्रमा कम्प्युटरको प्रयोग उल्लेख्य रुपमा बढ्यो । विश्व बजारसँग प्रतिष्पर्धामा जानका लागिल सूचना र प्रविधिविना असम्भव हुँदा यसले बैँकिङ क्षेत्रमा पनि सूचना र प्रविधिको द्रुततर विकासमा मद्धत पुर्यायो । हाल भारतमा ९३ वटा वाणिज्य बैँहरु सञ्चालनमा छन् ।
