सरकारले वित्त संरचनालाई सुदृढ बनाउन भन्दै संघीय राजस्व नीति तर्जुमा गर्ने भएको छ । मुलुक संघीयतामा रूपान्तरण गरेसँगै करको दरभन्दा दायरा विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि संघीय राजस्व नीति तर्जुमा गर्न लागिएको हो । जसले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यकताअनुसार वित्तीय स्रोतको निश्चित हिस्सा आत्मनिर्भर ढंगले जुटाउन सक्नेगरी राजस्वको दायरा विस्तार गर्नेछ । नीतिमार्फत राजस्वका दरहरू स्वयं निर्धारण गरी सक्षम बनाउने सरकारको दावी छ ।
आर्थिक क्रियाकलापहरूको विस्तार गरी राजस्व प्रशासनका संगठनात्मक संरचना संघीयताअनुकल बनाइने उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले यथाशक्य छिटो राजस्व प्रशासनको संरचनात्मक सुधारका लागि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड गठन गर्नेसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्ने छ । “अन्तर प्रदेश एवं अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रभावित नहुने गरी प्रदेश र स्थानीय तहले परिचालन गर्ने राजस्वमा भौगोलिक तटस्थता कायम हुनेछ” महराले भने ।
गत सोमबार संसद्मा आगामी आवका लागि बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री महराले संघीय संरचनामा आवश्यक पर्ने थप राजस्व परिचालन गर्दै हरेक तहका कर अधिकार र वित्तीय हस्तान्तरतणको आवश्यक तयारी भइरहेको बताएका थिए । “देशमा उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक विकास गरी समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माणबाट मात्र राजस्वको दिगो वृद्धिदर सम्भव हुनेछ, यसै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै आगामी आवमा संघीय राजस्व नीति कार्यान्वयनमा आउनेछ,” उनले भने ।
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप सुदृढ संघीय वित्त प्रणालीको विकासका लागि राष्ट्रिय स्रोतलाई समृद्ध बनाउने गरी राजस्व प्रणालीको विकास तथा आधुनिकीकरण गर्नु संघीय राजस्व नीतिको मुख्य प्राथमिकता हुने बताइएको छ । दिगो राजस्व परिचालनको सुनिश्चित्ताको लागि सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याइ कराधारको विकास र विस्तार गर्न राजस्व प्रणालीमा थप सुधार गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । आगामी आबकालागि १२ खर्ब ८९ अर्बका बजेट प्रस्तुत गदै सोमाबार अर्थमन्त्री महराले स्रोत जुटाउन सहज नभएपनि समस्या नहुने बताएका थिए ।
पछिल्ला वर्षहरूमा आन्तरिक स्रोत परिचालनमा उत्साहजनक वृद्धि हँुदै गए पनि भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, संघीय संरचनाको कार्यान्वयन एवं आवधिक योजनाले लिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन राजस्वको वर्तमान वृद्धिदर मात्रै पर्याप्त नहुने उनको भनाइ थियो । राजस्वसचिव राजन खनल करका दरहरू यथास्थितिमा रहे मात्रै पनि सरकारको लक्ष्य सहजै पूरा हुने बताउँछन् । “विगत ४÷५ बर्षदेखि मदिरा र सुर्तीजन्य बस्तुमाबाहेक अन्यमा राजस्व बढाएका छैनौं तर राजस्व लक्ष्यभन्दा बढी असुल भइरहेको छ,” सचिव खनालले भने, “आगामी आवमा दुईवटा निर्वाचन हुँदैछन् जसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ र राजस्वको लक्ष्य पूरा हुनेछ ।”
सरकारले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ल्याउन खोजको भन्दै यसबाट करका दायराहरू बढ्ने खनालले बताए । “अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठुलो छ ई–पेमेन्टमार्फत सरकारले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ल्याउनेछ,” उनले भने । राजस्व नीतिले नेपालको संविधानबमोजिम संघ, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको राजस्व अधिकार र राजस्व बाँडफाँड व्यवस्थित गर्नेछ । यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच परस्पर सहयोग, सहकार्य र समन्वयमा आधारित भइ सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकालापलाई करको दायरामा समेटी अधिकतम राजस्व परिचालनमा जोड दिने मन्त्री महराले बताए ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रणको माध्यमबाट राष्ट्रिय कराधारको संरक्षण गर्ने र राजस्व परिचालनमा दिगो वृद्धिदर हासिल गरी संघीय वित्त प्रणालीलाई सुदृद्ध तुल्याउने बजेटमा उल्लेख छ । राजस्व प्रणालीमा सुधार गर्ने, राष्ट्रिय उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै बढ्दो ब्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न सघाउ पु¥याउने बताइएको छ । स्वच्छ एवं पारदर्शी कर प्रणाली अवलम्बन गर्दै राजस्व प्रणालीलाई समन्यायीक एवं लगानीमैत्री बनाउने तथा गैरकर राजस्वका थप स्रोतहरूको पहिचान गरी मौजुदा गैरकरका दरहरूलाई लागत प्रभावी बनाउने सरकारको दावी छ ।
