सुष्मा थापा । सरकारले बजेट सार्बजनिक गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति निर्माणमा केन्द्रीत हुन थालेको छ । मुलतः बजेटलाई सहयोगी हुने सवालमै मौद्रीक नीति केन्द्रीत हुने भएको छ । त्यसबाहेक वित्तिय स्थायीत्व, बैंकहरुको थप व्यबस्थापन, र उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउने विषयलाई मौद्रीक नीतिले जोड दिने भएको छ । संविधानमै उल्लेख भएअनुसार निर्धारित समयमा नै आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरियो । अब, उक्त बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा हुने गरि मौद्रिक नीति ल्याउने अविभारा नेपाल राष्ट्र बैंकको काँधमा छ । विगतका दिनहरुमा बजेटमा महत्वाकांक्षी योजनाहरु सार्वजनिक गरिँदा मौद्रिक नीति तर्जुमाका क्रममा केन्द्रीय बैंकलाई दबाब हुने गरेको थियो । यो पटक भने त्यस्तो नहुने देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पदबाट राजीनामा दिइसकेपछि कामचलाउ बनेको सरकारले ल्याएको यसपालीको बजेटमा कुनै नयाँ योजनाहरु ल्याइएन । पूरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरी बजेट सार्वजनिक गरियो । यसपालीको बजेटले ठूलो आकांक्षा नलिएकाले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न राष्ट्र बैंकलाई सहजीकरण हुने भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । जुन अढाई दशक यताकै उच्च वृद्धिदर हो । त्यस्तै, मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभन्दा तलै रहने अनुमान गरिएको छ । अनुकूल मनसुन तथा सरकारले उत्पादनका साधनहरुको सहज र सुलभ उपलब्धतामा जोड दिएका कारण र हिउँदे बालीहरुको उत्पादनमा भएको वृद्धिले कृषि क्षेत्रमा ५.३ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरिएको छ । विद्युत् आपूर्ति तथा औद्योगिक श्रम सम्बन्धमा भएको सुधारले गत आर्थिक वर्षमा ऋणत्मक रहेको उद्योग क्षेत्रमा ११ प्रतिशतले वृद्धि हुने र सेवा क्षेत्रमा थप विस्तार भई ६.९ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, लामो समयसम्म उच्चदरमा रहेको मुद्रास्फीति चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा ३.८ प्रतिशतमा झरेको आधारमा यो दरलाई आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नियन्त्रणमा नै राख्ने लक्ष्य पनि पूरा हुने अनुमान गरिएको छ । गत वर्ष सरकारले साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र साढे ७ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य माग पक्षबाट सृजना हुने मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने, वित्तीय स्थायित्वलाई सुदृढ तुल्याउने तथा वित्तीय विकासमार्फत् आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने तथा बाह्य क्षेत्र स्थिति कायम गर्ने नै हो । यस विषयमा बजेटमार्फत गरिएको अपेक्षा महत्वाकांक्षी नभएका कारण राष्ट्र बैंकलाई मौद्रीक नीति निर्माणमा सहज हुने देखिएको छ ।
