कृष्ण आचार्य । नयाँ संविधानअनुसार विकेन्द्रीकरणका लागि स्थानीय तहमा संरचनाहरू खडा भए पनि सांसदहरूलाई दिइँदै आएको बजेटले भने निरन्तरता पाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि अर्थ मन्त्रालयले सांसदका नाममा दिइने बजेटलाई निरन्तरता दिने भएको हो ।
स्थानीय विकास निर्माणका लागि भन्दै प्रत्यक्षतर्फ निर्वा्चित सांसदको नाममा तीन करोड र समानुपातिक तर्फका सांसदलाई ५० लाख रुपैयाँका दरले बजेट दिइँदै आएको छ । ‘केन्द्रीय तहबाट हुने विकास निर्माणले जनताका आवश्यकता पूरा भएनन् भनेर सांसदहरूले उक्त बजेट लगी स्थानीय स्तरको विकास गर्दै आएको दाबी गरेका छन्,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तर अब स्थानीय तह आफैंले बजेट विनियोजन गर्ने र विकास निर्माण गर्ने गरी सोझै रकम पाउँछन् । यो सांसदलाई दिने गरिएको रकम चाहिदैन । यो शीर्षक नै हटाउनुपर्छ भन्दा थेगिनसक्नु दबाब आयो । अब निरन्तरता पाउने छ ।’ अर्थ समितिले त सांसदलाई बजेट बढाउन र निरन्तरता दिन मन्त्रालयलाई निर्देशन नै दिइसकेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयलगायत सरकारी निकायहरूबाटै यो बजेटको चरम दुरुपयोग हुने गरेको औँल्याइएको छ । कामचलाउ सरकारले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता भन्दै सांसदलाई दिइने गरिएको बजेट नहटाउने भएको हो । प्रत्यक्षतर्फका सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत तीन करोड र समानुपातिकतर्फका लागि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ५० लाख रुपैयाँ दिइने गरिएको छ । ‘सांसदहरूको दबाब दुवै शीर्षकको रकम बढाउनुर्पयो भन्ने छ,’ योजना आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बजेट भएकाले बढाउन त सकिँदैन । तर कार्यक्रमले निरन्तरता भने पाउने नै भएको छ ।’
यो निक्कै नै विवादित कार्यक्रम हो । सीधै रकम जाँदा पनि वित्तीय अनुशासन विग्रने भन्दै विज्ञहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । यस कार्यक्रमअन्तर्गत गएको रकम पनि चरम दुरुपयोग भइरहेको छ । यति हुँदहुँदै पनि सांसदहरूले बजेट पारित हुन नदिने धम्की दिएर कार्यक्रम राख्ने मात्र नभई रकम बढाउँदै लगेका छन् । अर्थ स्रोतका अनुसार यसपटक पनि बढाउनुपर्ने दबाब कायमै छ ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले सांसदलाई बजेट विनियोजन गर्ने कामले संघीयता कमजोर हुने बताए । ‘यस्तो कामलाई त स्थानीय तहमा निर्वा्चित पदाधिकारीले नै रोक्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘यसले संघीयता कमजोर बनाउँछ ।’ निर्वाचन क्षेत्र विकास विशेष कार्यक्रम ०७१ सालबाट अर्थमन्त्री रामशरण महतले सुरु गराएका हुन् । अर्को वर्ष एक करोडमा थप ५० लाख बढाई डेढ करोड बनाइयो ।
गत वर्ष अर्का अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले डेढ करोडबाट एकैपटक तीन करोड रुपैयाँ र्पुयाउने निर्णय गरे । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम भने ०५८ सालबाट सुरु भएको हो । मन्त्री महतको पालासम्म १० लाख रुपैयाँका दरले विनियोजन हुने गरेको थियो । उनले लगातार दुई वर्ष ५।५ लाखका दरले बढाइदिए । गत वर्ष मन्त्री पौडेलले २० लाखबाट एकैपटक ५० लाख रुपैयाँ र्पुयाएका हुन् । कान्तिपूर दैनिकबाट साभार गरिएको
