हिमा वि.क.
आगामी आर्थिक वर्ष २०७४र७५ को पुनर्निर्माणका विविध कार्यका लागि तोकिएको बजेट सिलिङमा दातृ निकायको बजेट अंश ७५ दशमलव ३३ प्रतिशत देखिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आगामी आवका लागि पाएको रू। १ खर्ब ४६ अर्बको सीमामा स्वदेशी बजेट अंश २४ दशमलव ६७ प्रतिशत अर्थात् ३६ अर्ब मात्रै आन्तरिक स्रोत रहेको देखिएको हो ।
चालू आव २०७३र७४ मा पुनर्निर्माणका लागि विनियोजित कुल रू। १ खर्ब ९ अर्ब बजेटमा विभिन्न दातृ निकायको अनुदान तथा सहुलियत ऋणको अंश ७४ दशमलव ३२ प्रतिशत रहेको छ भने आन्तरिक बजेट अंश २५ दशमलव ६८ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले पुनर्निर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आए पनि आन्तरिक बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वार्षिक रूपमा प्राधिकरणको बजेटमा दातृ निकायहरूको सहयोग तथा अनुदानको ऋणको अंश उच्च देखिँदै आएको छ ।
पुनर्निर्माणका काममा दातृ निकायहरूको बजेट अंश उच्च देखिँदा बजेट परिचालनमा समस्या आउने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । हाल चालू खर्च उच्च रहेको पुनर्निर्माण क्षेत्रमा पछिल्ला समयमा पूँजीगत खर्च बढी हुने देखिएको छ ।
दातृ निकायबाट घोषणा गरिएको बजेट समयमै उपलब्ध नहुने र दातापिच्छेका नीतिनियमका कारण रकम आउन विलम्ब हुने स्थिति रहेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । यसअघिका वर्षहरूमा दाताहरूबाट पुनर्निर्माणका लागि उपलब्ध गराउने भनिएको अनुदान तथा ऋण उत्साहजनक रूपमा आउन नसकेको प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ ।
नेपालको पुनर्निर्माणमा अनुदान तथा ऋण सहयोग गर्दै आएका २३ ओटा दातृ निकायमध्ये विश्व बैङ्क, एशियाली विकास बैङ्क ९एडीबी०, जाइका र भारतको मुख्य अंश रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले बताए । उनले आगामी आवका लागि रू। २ खर्बको बजेट माग गरिएको भए पनि बजेट सिलिङ कम प्राप्त भएको बताए ।
‘सोही सिलिङको सीमामा रहेर हामीले आगामी आवका नयाँ कार्यक्रममा एकीकृत बस्ती विकास र बस्ती स्थानान्तरण कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं,’ उनले भने । त्यसो त आगामी आवमा अधिकांश कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् ।
निजी आवास, सरकारी भवन, सुरक्षा निकायका भवन, विद्यालय, स्थानीय पूर्वाधार ९साना सडक०, खानेपानी तथा सिँचाइ, पुरातात्त्विक सम्पदा, रणनीतिक सडक ९सडक विभाग०, जीविकोपार्जन ९कृषि, पशुपक्षी विकास, उद्योग सञ्चालन० कार्यहरू आगामी आवको बजेटमा पनि रहने प्राधिकरणले बताएको छ । (आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार)
