सरकारले वार्षिक खर्बौ रूपैयाँको कारोबार हुने पेट्रोलियम पदार्थलाई नियमन गर्न अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्ने भएको छ । आपूर्ति मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थ नियमन र व्यवस्थित राख्नका लागि प्राधिकरण गठन गर्न लागेको हो । मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थसम्बन्धी कानुन तयार गरी प्राधिकरण गठनको तयारी भइरहेको जनाएको छ । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल आयल निगमले इन्धनको कारोबार गर्दै आए पनि अहिलेसम्म यसलाई नियमन गर्ने निकाय भने छैन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि इन्धनको कारोबार खुला गर्ने र त्यसलाई नियमन गर्नका लागि प्राधिकरणको व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
प्राधिकरणले इन्धन कारोबार गर्ने निकायलाई नियमन गर्ने काम गर्नेछ । मन्त्रालयका उपसचिव कोमलबहादुर खत्रीले पेट्रोलियम पदार्थ नियमन गर्नका लागि प्राधिकरणको व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास कारोबार विधेयकलाई परिमार्जन गरी त्यसमा प्राधिकरणको व्यवस्था थप गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थलाई नियमन गर्ने कानुन नभएकाले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी यसलाई अन्तिम रूप दिन लागिएको छ ।
प्राधिकरण गठन गर्नका लागि अनिवार्य रूपमा कानुन र नियमावली ल्याउनु पर्ने अवस्था छ । वार्षिक एक खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुने पेट्रोलियम पदार्थमा स्पष्ट ऐन र कानुनको अभावमा सो क्षेत्र व्यवस्थित बन्न सकेको छ । नियमन गर्ने ऐन कानुनको अभावले यस क्षेत्रमा बेथिति, चुहावटजस्ता क्रियाकलाप बढ्दै गएको उपभोक्ताको भनाइ छ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले पेट्रोलियम क्षेत्रलाई नियमन र व्यवस्थित राख्नका लागि प्राधिकरण आवश्यक रहेको बताए । आपूर्तिमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्राधिकरण सञ्चालन गर्न गर्दा आर्थिक चलखेल धेरै हुने गरेको छ,” उनले भने, “यसमा राजनीतिक नभइ स्वतन्त्र व्यक्ति नियुक्त गरेर मात्र पेट्रोलियम क्षेत्र व्यवस्थित र मर्या्दित बनाउन सकिन्छ ।”
मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासलाई व्यवस्थित गर्नका लागि नेपाल कानुन आयोगमार्फत कार्यदल गठन गरी विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ । सो विधेयकलाई सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी अन्तिम रूपमा लागेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ऐनमा निश्चित मापदण्ड पूरा गरी निजी क्षेत्रलाई पनि इन्धन कारोबार गर्न खुला गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि पेट्रोलियम क्षेत्रलाई सुधार गर्न बनेका उच्चस्तरीय आयोग, संसदीय समिति, उपभोक्तावादी संघसंस्थाले मुलुकमा पेट्रोलियम ऐन आवश्यक रहेको भन्दै निर्देशन दिए पनि सरकारकै कमजोरीका अहिलेसम्म ऐन आउन सकेको छैन ।
नियमित, व्यवस्थित र सहज तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थको वितरण र व्यवस्थापनका लागि ऐन अत्यावश्यक भएको भन्दै २० वर्ष अघिदेखि ऐन बनाउन सुरु गरेपनि हालसम्म बन्न सकेको छैन । राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेना पेट्रोलियम व्यवसायमा देखिएका बेथिती, अनियमितता, चुहावटलाई नियमन गर्न प्राधिकरण बनाउन आवश्यक रहेको बताए । कानुन अभावका कारणले गर्दा पेट्रोलियम क्षेत्रमा ब्रह्मलुट भइरहेको छ, तिमिल्सेनाले भने, ‘विभिन्न आयोग, संसदीय समितिले ऐन ल्याउन निर्देशन दिए पनि सरकारलै नै ऐन ल्याउन नचाहँदा यो व्यवसाय व्यवस्थित र मर्या्दित बन्न सकेको छैन ।’ (कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार)
