बैंकिङ खबर / भवन निर्माणलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मापदण्डअनुरूप बनाउने तथा नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले भवनसम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थामा भवन निर्माणका मापदण्ड उल्लङ्घन गर्नेलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने, पुराना भवनको सुरक्षा परीक्षण अनिवार्य बनाउने, विपन्न परिवारलाई घर निर्माणमा अनुदान उपलब्ध गराउने र स्मार्ट घर निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्ने विषय समेटिएका छन् ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालद्वारा प्रस्तुत भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद् सचिवालयमा २०८३ असोज १६ गते दर्ता भएको हो । असोज १९ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको विधेयकमा भवन निर्माणदेखि उपयोग, सुरक्षा परीक्षण, मर्मतसम्भार र जोखिमपूर्ण संरचनाको व्यवस्थापनसम्मका विषयलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । यद्यपि, यी व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित हुन् र कानुनी प्रक्रिया पूरा भएर लागू भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछन् ।
मापदण्ड मिच्नेलाई १० लाखसम्म जरिवाना
प्रस्तावित विधेयकले भवन निर्माणमा स्वीकृत नक्सा, प्राविधिक मापदण्ड र भवन संहिताको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइ गर्न खोजेको छ । नक्सा स्वीकृत नगराई भवन निर्माण गरेमा, भवन संहितामा तोकिएका मापदण्ड उल्लङ्घन गरेमा वा स्वीकृत नक्सामा परिवर्तन गर्दा पुनः अनुमति नलिएमा जरिवाना गर्न सकिने प्रस्ताव छ ।
विधेयकअनुसार ‘क’ र ‘ख’ वर्गका भवनमा मापदण्ड उल्लङ्घन भएमा पाँच लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ । अन्य वर्गका भवनमा भने उल्लङ्घनको प्रकृतिअनुसार पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
निर्माण मापदण्डविपरीत बनेका भवन सुधार गर्न वा भत्काउन सम्बन्धित स्थानीय तहले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा थप प्रतिबन्धसमेत लाग्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । त्यस्ता भवन वा सम्पत्ति बिक्री, हक हस्तान्तरण तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राख्ने कार्य रोक्न सकिनेछ । खानेपानी, बिजुली र टेलिफोनजस्ता अत्यावश्यक सेवासमेत रोक्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ ।
यी प्रावधानको उद्देश्य भवन निर्माणमा हुने लापरबाही नियन्त्रण गर्नु र असुरक्षित संरचनाबाट हुन सक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्नु हो ।
५० वर्ष पुगेका भवनको सुरक्षा परीक्षण
पुराना तथा जीर्ण भवनबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम नियन्त्रण गर्न विधेयकले भवनको उमेरअनुसार सुरक्षा परीक्षण र उपयोग अनुमतिसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
तोकिएको वर्ग, प्रकृति वा उपयोगका भवन निर्माण सम्पन्न भएको ५० वर्ष पूरा भएपछि योग्य इन्जिनियरको नेतृत्वमा संरचनात्मक अवस्था, भूकम्पीय सुरक्षा, आगलागीबाट हुने जोखिम तथा उपयोग सुरक्षाको विस्तृत मूल्याङ्कन गराउनुपर्नेछ । परीक्षणबाट भवन सुरक्षित देखिएमा र नियमित मर्मतसम्भार गरिएको पाइएमा एक पटकमा बढीमा पाँच वर्षका लागि उपयोग अनुमति जारी वा नवीकरण गर्न सकिने प्रस्ताव छ ।
त्यसैगरी, भवन निर्माण सम्पन्न भएको ६५ वर्ष पुगेपछि विस्तृत सुरक्षा मूल्याङ्कनसँगै स्वतन्त्र प्राविधिक समीक्षा गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो परीक्षणबाट भवन सुरक्षित देखिएमा एक पटकमा बढीमा तीन वर्षका लागि उपयोग अनुमति जारी वा नवीकरण गर्न सकिनेछ ।
प्राविधिक मूल्याङ्कनबाट भवन मर्मत, सुधार वा प्रबलीकरण गरेर सुरक्षित बनाउन नसकिने प्रमाणित भएमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी भवनको सम्बन्धित भाग भत्काउनुपर्ने हुन सक्छ । भूकम्प, आगलागी, बाढी, पहिरोलगायत विपद्बाट प्रभावित भवनलाई पनि प्राविधिक सुरक्षा परीक्षण नगरी नियमित प्रयोगमा ल्याउन नपाइने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
विपन्न परिवारलाई ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान
विधेयकले सुरक्षित आवासको पहुँच विस्तार गर्न अति विपन्न परिवारलाई घर निर्माणमा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ । स्थानीय तहको सिफारिसमा पहिलो आवासीय घर निर्माण गर्ने योग्य परिवारलाई सङ्घीय सरकारबाट कम्तीमा ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने परिवारलाई स्वीकृत डिजाइन र मापदण्डअनुसार आवश्यक प्राविधिक परामर्श, नमुना डिजाइन तथा अन्य प्राविधिक सहयोग निःशुल्क उपलब्ध गराउने विषय पनि विधेयकमा समेटिएको छ । तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने आवास र गोठ निर्माणका लागि आवश्यक निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।
विपद्बाट प्रभावित तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका परिवारका लागि सुरक्षित आवास निर्माण, पुनर्निर्माण, मर्मत वा प्रबलीकरण गर्न अनुदान, निर्माण सामग्री र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ । तर, सहायता प्राप्त गर्ने योग्यता, प्रक्रिया र उपलब्ध हुने सुविधाको वास्तविक स्वरूप कार्यान्वयनका लागि बन्ने नियम तथा कार्यविधिमा निर्भर हुनेछ ।
स्मार्ट घर बनाउन सहुलियतपूर्ण कर्जा
सुरक्षित, सुविधायुक्त र प्रविधिमैत्री आवास निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न विधेयकले स्मार्ट घरको अवधारणालाई पनि समेटेको छ । यसअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सहकारी र अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी स्मार्ट घर निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा, बीमा तथा आवश्यक वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सक्नेछन् ।
सरकारका विभिन्न तहले स्मार्ट घर निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान, कर छुट वा अन्य सहुलियत उपलब्ध गराउन सक्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ । तर, कर्जाको ब्याजदर, ऋण सीमा, भुक्तानी अवधि र लाभग्राही छनोटको विस्तृत व्यवस्था विधेयकबाट मात्र निश्चित हुँदैन । त्यसका लागि सम्बन्धित निकायले बनाउने नीति, कार्यविधि र वित्तीय योजनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
विधेयकले स्थानीय भूगोल, जलवायु, संस्कृति र परम्परासँग मेल खाने भवन निर्माणलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको वास्तुकला र भवनको स्वरूपको अभिलेख तयार गर्नुपर्ने तथा स्थानीय पहिचानअनुकूल डिजाइन अपनाउनेलाई मापदण्डअनुसार शुल्क छुट, प्राविधिक सहयोग वा अन्य सुविधा दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
भवन निर्माणको अभिलेख र अनुमति प्रणाली डिजिटल बनाउने प्रस्ताव
भवनसम्बन्धी तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयमा राष्ट्रिय भवन अभिलेख प्रणाली स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयक लागू भएको तीन वर्षभित्र स्थानीय तहले नक्सा स्वीकृति, निर्माण अनुमति र उपयोग अनुमति विद्युतीय प्रणाली अर्थात् ई–परमिटमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ ।
निर्माणस्थल जोखिमयुक्त भएमा भवनको डिजाइन तयार गर्नुअघि भौगर्भिक, भू–प्राविधिक, भूकम्पीय, बाढी, पहिरो तथा डुबानको जोखिम मूल्याङ्कन गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ । मूल्याङ्कनबाट पहिचान भएका जोखिम न्यूनीकरणका उपाय डिजाइन र नक्सामा समावेश भएपछि मात्र निर्माण अनुमति दिने व्यवस्था राखिएको छ ।
भवनको डिजाइन, संरचनात्मक विश्लेषण र आवश्यक प्राविधिक अध्ययन सम्बन्धित विषयका योग्य प्राविधिकबाट तयार तथा प्रमाणित गराउनुपर्ने प्रावधानले निर्माण प्रक्रियामा प्राविधिक उत्तरदायित्व बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।
कार्यान्वयनपछि मात्र व्यवस्थाको प्रभाव देखिने
प्रस्तावित संशोधनले भवन निर्माणमा मापदण्डको पालना, पुराना संरचनाको सुरक्षा, विपन्न परिवारको आवास र प्रविधिमैत्री घर निर्माणलाई एउटै कानुनी ढाँचामा समेट्न खोजेको छ । जरिवाना र प्रतिबन्धको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू भएमा मापदण्ड उल्लङ्घन नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्न सक्छ भने आवास अनुदान र सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा सुरक्षित घर निर्माणमा आर्थिक पहुँच कमजोर भएका परिवारलाई राहत मिल्न सक्छ ।
तर, प्रस्तावित प्रावधानले व्यवहारमा कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने कुरा विधेयकको अन्तिम स्वरूप, नियमावली, बजेट विनियोजन, स्थानीय तहको प्राविधिक क्षमता र सरकारी निकायबीचको समन्वयमा निर्भर हुनेछ । विशेषगरी स्मार्ट घरका लागि कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट ब्याजदर, ऋण अवधि, योग्यता र वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता आवश्यक पर्नेछ ।
हालका लागि यी व्यवस्था कानुन संशोधनको प्रस्तावका रूपमा छन् । संसद्बाट पारित भई प्रमाणीकरण तथा कार्यान्वयनको प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र प्रस्तावित प्रावधानको वास्तविक प्रभाव देखिनेछ ।
