नेसनल लघुवित्तको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा स्वीकृत हुनुअघि नै सीईओ नियुक्त, राष्ट्र बैंकको मौनतामाथि पनि प्रश्न
बैंकिङ खबर / सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रविन सिजापतिको नियुक्ति प्रक्रियामाथि गम्भीर कानुनी प्रश्न उठेको छ। अर्को नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा विकास बैंकको सीईओ नियुक्त भएको आरोप सार्वजनिक भएपछि उनको नियुक्तिको वैधानिकता र पदमा निरन्तरता सम्बन्धमा प्रश्न उठेको हो। सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया र छ महिनाको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थाको पालना भएको देखिँदैन । समाचारअनुसार बैंकको सञ्चालक समितिले २०८३ भदौ १९ गते रविन सिजापतिलाई चार वर्षका लागि सीईओ नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर सिजापति त्यसबेला नेसनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको अध्यक्ष पदमा बहाल रहेको र उनको राजीनामा उक्त संस्थाको सञ्चालक समितिले २०८३ भदौ २९ गते मात्रै स्वीकृत गरेको विवरण समाचारमा उल्लेख छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८ तथा दफा २९ ले सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता तथा अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन नं. ६ को दफा २०(१) मा सञ्चालक पदबाट हटेपछि कम्तीमा छ महिना नबिती अर्को इजाजतप्राप्त संस्थामा सञ्चालक लगायत अन्य कुनै हैसियतमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था उल्लेख छ।
यद्यपि उक्त व्यवस्था यस नियुक्तिमा कुन रूपमा लागू हुन्छ भन्ने कुरा आधिकारिक निर्देशनको हाल लागू पाठ, नियुक्तिको मिति, राजीनामा तथा त्यसको स्वीकृतिसम्बन्धी कागजात र लागू कानुनी प्रावधानको व्याख्याबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने हुन्छ। सञ्चालक पदमा बहाल रहेको अवस्थामा अर्को संस्थाको सीईओ नियुक्त हुन पाउने वा नपाउने प्रश्न र पद छाडेपछि लागू हुने छ महिनाको कुलिङ पिरियड दुई छुट्टाछुट्टै कानुनी विषय हुन्। सिजापतिको नियुक्ति प्रचलित कानुनले तोकेको योग्यताविपरीत भए बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको दफा २९ अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने छ। ऐनको दफा २९(६) ले कानुनअनुसार योग्य नदेखिएको सीईओलाई हटाई योग्य व्यक्ति नियुक्त गर्न सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। उनको नियुक्ति अहिले केन्द्रीय बैंकमा चर्चाको विषय बनेको छ । यसबारेमा अध्ययन भइरहेको र आबश्यक प्रकृया अघि बढ्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताएका छन् । उक्त विषयसँग सम्बन्धित सक्कली कागजाजको छानविन पछि मात्रै यसबारेमा औपचारिक धारणा राख्न सकिने उनको भनाई छ ।
कुलिङ पिरियडको नियमले के भन्छ ?
राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन नं. ६ को कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थाको उपलब्ध पाठअनुसार सञ्चालक पद छाडेपछि कार्यकाल थपिएको अवस्थाबाहेक, सञ्चालक पदबाट हटेको व्यक्ति छ महिना नबिती कुनै इजाजतप्राप्त बैंक वा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक वा अन्य हैसियतमा काम गर्न पाउँदैन। सीईओ पद छाडेपछि: पुनर्नियुक्तिको अपवादबाहेक, सीईओ सेवाबाट हटेपछि छ महिना नबिती कुनै इजाजतप्राप्त बैंक वा वित्तीय संस्थामा कुनै हैसियतमा काम गर्न पाउँदैन। एउटै संस्थामा पुनः नियुक्ति: बाँकी कार्यकाल वा छ महिनामध्ये जुन अवधि लामो हुन्छ, त्यो पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
