प्रहरीले हुण्डी कारोबारमा संलग्नहरुलाई बेला–बेला पक्राउ गर्ने गरेको छ । यद्यपी सरकारको आँखा छलेर हुने हुण्डी कारोबार रोकिएको छैन । प्रहरीका अनुसार पुस महिनामा मात्रै हुण्डी कारोबारमा संलग्न आधा दर्जन पक्राउ परेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रको मूल हिस्सा नै अहिले रेमिट्यान्सले धानेको छ । त्यसैले रेमिट्यान्सले नेपाली अर्थतन्त्रको ढुकढुकी जोगाइराखेको समेत भन्ने गरिन्छ । तर अवैध रुपमा हुने हुण्डी कारोबारले एकातिर अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ भने अर्कोतिर विरानो देशमा पुगेर दुख गरी कमाएको नेपाली कामदारको परिश्रमबाट प्राप्त रकम जोखिममा पर्ने गरेको छ ।
हुण्डी के हो ?
विदेशमा नेपालीले कमाएको रकम सरकारले प्रतिवन्ध लगाएको च्यानल अर्थात अनौपचारिक माध्यमबाट यता–उता गर्नु नै हुण्डी हो । यस्तो रकमलाई अवैध मानिन्छ । यो काम रेमिट्यान्स कम्पनीको भन्दा छिटो र सस्तो पनि पर्न आउँछ । अनि कर तिर्नपर्दैन । आपसी विश्वासका आधारमा यो कारोबार हुन्छ । निश्चित कमिशनका आधारमा यस्तो काम गर्नेहरुले ठूला र शक्तिशाली व्यक्तिदेखि नाम कहलिएको उद्योगी–व्यवसायीहरुको समेत रकम ओसारपसार गर्दछन् ।
स्वीस बैंकमा जम्मा भएको रकम होस् वा पानामा पेपर्सको खुलासा । यी सबै हुण्डीकै माध्यमबाट भएका हुन्छन् । यति मात्र हैन, आतंकवाद, लागूऔषध कारोबार, सुन तस्करी तथा हतियार तस्करहरुले पनि हुण्डीकै माध्यमबाट रकम ओसारपसार गर्ने गरेका छन् । हुण्डीबाट भित्रिने रकम अवैध हुने र राष्ट्रिय आयमा त्यसको गणना नहुने हुँदा त्यो रकम कहाँ परिचालन भईरहेको छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन । यद्यपी नेपालमा भने अवैध सुन कारोबारमा त्यस्तो रकम बढी प्रयोग हुने गरेको विभिन्न श्रोतको दाबी छ । नेपालमा आतंकबादको जग त्यति बलियो नभएकाले लागुऔषध र सुनको अवैध कारोबारमा त्यस्तो रकमको प्रयोग भईरहेको छ । त्यसैले पनि हुण्डी कारोबारमा कडाई गरिएको हो ।
कसरी हुन्छ हुण्डी कारोबार ?
हुण्डी कारोबार असंगठित र अनौपचारिक रूपमा हुन्छ । हुण्डी कारोबारीहरुले प्रायः व्यक्तिगत सम्बन्ध, सम्पर्क र विश्वासका आधारमा कारोबार गर्ने गर्छन् । कारोबार गर्नेसँग रकम बुझाएको, भुक्तानी गरेको लिखित प्रमाण हुँदैन । कतिपय अवस्थामा त्यस्तो रकम बिचैमा हराएका समाचार बाहिर आए पनि अनुसन्धान गर्ने आधार हुँदैन । यो आफैंमा अबैध कारोबार भएकाले हुण्डीवालाले बेइमानी गरी भुक्तानी नदिए कानूनी उपचारको बाटोसमेत समात्न सकिँदैन । यति हुँदाहुँदै पनि मानिसहरू अझै पनि हुण्डी कारोबार गर्न छाडेका छैनन् ।
कति हुण्डी आउँछ ?
पहिले–पहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले हुण्डीबाटै रकम पठाउँथे । बैंकिङ् पद्धतिबाट रकम पठाउने व्यवस्था गर्नुअघि रकम हुण्डीबाट आउँथ्यो । तर सरकारले बैंकिङ च्यानलभन्दा बाहिरबाट पैसा पठाउन प्रतिबन्ध लगाएपछि भने हुण्डीको कारोबार घटेको छ । तर विदेशबाट आउने र विदेशिने ३० प्रतिशत रकम अझै पनि हुण्डीबाट भईरहेको आँकलन बैंकिङ्ग क्षेत्रका अधिकारीहरुको छ ।
कस्तो बेला बढ्छ हुण्डीको कारोबार ?
राजनीतिक अस्थिरता भएको मुलुकमा सुशासनको खडेरी परेको हुन्छ, आर्थिक अनुशासनको कमी हुन्छ, महंगी, अभाव, बेरोजगारी बढी हुन्छ । यस्तो बेला हुण्डी कारोबारजस्तो अवैधानिक कामबाट फाइदा लिनेहरुका लागि पनि अनुकुल हुन्छ । अस्थिरता र राजनीतिक खिचातानीका बेला प्रशासकीय पाटो कमजोर बन्दा हुण्डी कारोबार, अवैध व्यवापार, कालोबजारीजस्ता कुरा बढ्नु स्वभाविक पनि हो । त्यसैले मुलुकको राजनीति अस्थिर भएकाले यो बेला हुण्डीको कारोबार अझै बढेको रेमिटर्सहरु बताउँछन् ।
हुण्डीको रकम नेपालमै आउने हो तर किन अवैध मानिन्छ ?
कतिपयले एउटा तर्क गरेको पाइन्छ कि हुण्डीबाट आए पनि बैकिङ्ग प्रणालीबाट आए पनि आखिर पैसा मुलुकभित्रै आउने त हो । तर, त्यो रकम राष्ट्रिय आयमा गणना हुँदैन र कहाँ कति लगानी भयो भन्ने पनि थाहा हुँदैन । यस्तो रकम सत्ता परिवर्तन, राजनीतिक आन्दोलन, विखण्डनकारी गतिविधि तथा समाजमा अशान्ति मच्चाउन पनि प्रयोग हुनसक्छ । हुण्डीबाट आएको सबै रकम सही प्रयोजनकै लागि आएको मान्न सकिँदैन । अनि यसले मुलुकको विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाउँछ । अनधिकृत व्यापार व्यवसायसँगै राजश्व समेत घटाउँछ । त्यसैले हुण्डीलाई मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने अबैध कारोबारका रुपमा हेरिएको हो ।
हुण्डी रोक्न के गर्ने ?
नेपालमा बैंकिङ च्यानलसँग जोडिएका पाटो नेपाल राष्ट्र बैंकले हेर्ने गर्छ । त्यसैले पनि राष्ट्र बैंकले हुण्डीलाई निरुत्साहित गर्न विभिन्न उपाय अपनाइरहेको छ । खासगरि पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले दुईवटा उपाय अपनाएको पाइन्छ । पहिलो काम हुण्डी कारोबारीलाई कारवाही गर्ने र दोश्रो अनधिकृत व्यापार तथा सुन आयातलाई रोक्ने । त्यसका लागि केन्द्रीय बैंक, अर्थ मन्त्रालय र सुरक्षा निकायको संयुक्त टोलीले काम गरिरहेको छ । यसले नै हुण्डी कारोबार घटाएर रेमिट्यान्सको आप्रवाह बढाएको हो । हुन त हुण्डीलाई निरुत्साहित पार्न रेमिट्यान्स निशुल्क ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज नउठेको हैन । तर, महिनामा एक व्यक्तिले पठाउने २०–२५ हजार रुपैयाँ रेमिट्यान्सबाट आए पनि करोडौं–अर्बौं रुपैयाँ हुण्डीबाटै आइरहेको हुन्छ । सुन तस्करीमा सबभन्दा बढी हुण्डीको कारोबार हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको हकमा निःशुल्क रेमिट्यान्सले शतप्रतिशत नतिजा दिन्छ । यो विश्वका अन्य मुलुकमा अभ्यास गरिएको छ । पाकिस्तानमा रेमिट्यान्स पठाउँदाको केही शुल्क सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था छ । नेपालमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्नेबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले सोचेको भए पनि वार्षिक जति मात्रामा रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ त्यसमा शुन्य दशमलब पाँच प्रतिशत अनुदान दिँदा पनि तीन अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ दिनुपर्ने अवस्था रहन्छ ।
के भन्छन् सरोकारवाला ?
नेपाल रेमिटर्स एसोसियसनका अध्यक्ष राजगोपाल राजभण्डारी भन्छन्, ‘हुण्डी कारोबार न्युनिकरणका लागि नागरिक पहिला आफ्नो मुलुकप्रति इमान्दार हुन जरुरी छ ।’ हुण्डी गर्नु मुलुकप्रतिको धोका हो, भविष्यमा आफ्ना सन्ततिलाई अप्ठेरो पार्ने काम हो, म अपराध गरिरहेको छु भन्ने कुरा नागरिकलाई महशु हुनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘त्यसपछि राज्यले नीति निर्माण गर्दा वैधानिक च्यानलबाट पैसा पठाउनेहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘ताकि वैधानिक च्यानलबाट रकम पठाउँदा नै बढी फाइदा देखियोस् ।’ पाकिस्तानको उदाहरण दिँदै अध्यक्ष राजभण्डारीले भने, ‘अब हाम्रो सरकारले पनि अलि गम्भीर भएर हुण्डी कारोबार रोक्न पहल गर्नु जरुरी छ ।’
प्रभु मनि ट्रान्सफरकी उपाध्यक्ष कुसुम लामाको विचारमा हुण्डीबाट पैसा आउने क्रमलाई रोक्न नेपाल सरकारले नै अलि बढी तयारी गनुपर्छ । लामा भन्छिन्– ‘मूख्य विषय विदेशमा गएर श्रमिकहरु काम गर्ने कुरा हो । म्यानपावर मार्फत श्रमिक जान्छन् । म्यानपावरका विदेशमा एजेण्ट हुन्छन्, एजेण्टलाई पैसा दिनैपर्ने हुन्छ । त्यसलाई अलिकति खुकुलो बनाइदिने हो भने हुण्डीको क्रम घट्यो र बैंकिङ प्रक्रियामार्फत पैसा जाने आउने स्थिति सिर्जना हुने थियो ।’
त्यस्तै आइएमई रेमिट्यान्सका सिइओ सुमन पोखरेल हुण्डी न्युनिकरणका लागि यसमा संलग्न कारोबारीमाथि अझै कडाई गर्नुपर्ने बताउँछन् । त्यसपछि राज्यले भनेअनुसार बैधानिक च्यानलबाट स्वदेश रकम पठाउनेहरुलाई राज्यले विशेष सुविधा वा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘विदेशमा रहेका नेपालीले किन हुण्डीबाट रकम पठाइरहेका छन् भन्ने कुरा पहिला बुझ्नुपर्छ’ उनले भने, ‘सर्भिस चार्ज बढी भएर हो भने त्यसमा राज्यले केही हेरिदिनुपर्छ । यसो भयो भने हुण्डी कारोबार न्युनिकरण हुँदै जान्छ ।’
