बैंकिङ खबर / केन्द्रीय बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी १० खर्ब नाघेको छ । बैंकवित्तको रकम उठाउँदै जाँदा केन्द्रीय बैंकमा निक्षेप बढेको हो । विगतका दिनमा वित्तीय क्षेत्रको कर्जा लगानीले अर्थतन्त्र विस्तारमा न्यून योगदान गरेको अवस्था रहँदै आएको छ । अल्पकालीन र ‘इजि मनि मेकिङ’मा कर्जा लगानी हुँदा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आकार भन्दा धेरै कर्जा लगानी हुदाँ समेत अर्थतन्त्र विस्तार हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रका धेरै उद्यमी व्यापारी तथा व्यवसायीले अधिकतम सीमामा कर्जा प्रयोग गरिसकेका छन् । हाल व्यबसायीहरु कालो सूचिमा परेका कारण पनि कतिपयले कर्जा निकाल्न पाएका छैनन् । अहिलको समयमा पुननिर्माण मार्फत् अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिने अवसर देखिन्छ । पुनर्निर्माणको काम सुरु भयो भने निर्माण सामग्रीको माग तथा उत्पादन बढ्छ त्यसका साथै आयात पनि बढ्ने भएपछि कर्जाको माग बढ्ने अपेक्षा छ । जेन्जी आन्दोलनपछि ध्वस्त भएका संरचना निर्माण कार्य सुरु भएका छैनन् ।
निक्षेप संकलनको बोलकबोल ब्याजदरमा गर्नुपर्नेछ भने बहुब्याजदरमा पनि बहुबोलकबोल गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । निक्षेप संकलन उपकरणको बोलकबोलमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । पछिल्लो समय कर्जाको माग नबढेपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता फालाफाल रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ३ प्रतिशतको हाराहारीको ब्याजदरमै केन्द्रीय बैंकलाई पैसा दिन बाध्य भइरहेका छन् । केन्द्रीय बैंकले सातामा ३ पटक बैंकहरुको लागि स्थायी निक्षेप सुविधा पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरमा स्थायी निक्षेप सुविधा रहेको छ । बैंकहरुले अधिक तरलता भएर केन्द्रीय बैंकको निक्षेप संकलन बोलकबोल र स्थायी निक्षेप सुधिवामा लगानी गरेको मौज्दात १० खर्ब पुगीसकेको छ ।
व्यावसायिक र औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीको अभावले गर्दा बैंकको पुँजी केवल ‘थन्किएको’ अवस्थामा रहेको देखिएको छ । बैंकहरूले आफ्ना आम्दानीका स्रोतमा ध्यान दिनुपर्ने भए पनि उच्च ऋण वितरण नहुँदा ब्याज मार्जिनमा असर पर्न थालेको छ।
लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारी नीति र प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बैंकर्सहरु बताउँछन् । व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया सरल बनाउने, कर व्यवस्था स्पष्ट गर्ने, लगानीमा अनिश्चितता घटाउने र पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिने जस्ता उपायले मात्र निजी क्षेत्रले बैंकबाट ऋण लिएर उत्पादनमा लगानी गर्न प्रोत्साहित हुने उद्यमी, व्यवसायीहरु बताउँछन् । यदि सरकारले यस्ता सुधार नगरे, भने बैंकको पुँजी लामो समयसम्म उपयोगबिनै थन्किएको रहन सक्छ।
साना व्यवसायी र स्टार्टअपहरू पनि बैंकबाट ऋण पाउन कठिनाइ अनुभव गरिरहेका छन्। बैंकर्सहरुका अनुसार जोखिम मूल्याङ्कन गर्दा उनीहरूले कम लाभ र उच्च जोखिमको कारण ऋण दिन हिचकिचाइरहेका छन्। यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा नयाँ व्यवसाय खोल्ने वा विस्तार गर्ने अवसर घटेको छ।
सरकारको नीतिगत अस्थिरता र राजनीतिक हस्तक्षेपले पनि लगानी वातावरण कमजोर भएको भन्दै विभिन्न उद्योगी सङ्गठनले आलोचना गरेका छन्। यस्ता अस्थिरता र अनिश्चितताले लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन योजना बनाउनबाट रोकिरहेको छ। फलस्वरूप बैंकको पुँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा नजाँदा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा प्रत्यक्ष असर पर्न थालेको छ। नयाँ सरकारको गठनसँगै आशाबादी बनेका लगानीकर्ता लगानीका लागि वातावरण बन्ने अपेक्षामा छन् । हाल भने बैंकवित्त र लगानीकर्ता दुवै पक्ष पर्ख र हेर को अबस्थामा देखिन्छन् ।
