बैंकिङ खबर / पछिल्लो समय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) विभिन्न विवाद र बहसको केन्द्रमा परेको छ। पूँजीबजारसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णय, आईपीओ स्वीकृतिमा भएको ढिलाइ तथा बजार व्यवस्थापनका विषयलाई लिएर बोर्डको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि संस्था थप चर्चामा आएको हो।
विशेषगरी कम्पनीहरूको आईपीओ स्वीकृति लामो समयसम्म रोकिएको विषयले लगानीकर्ता र बजारसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूबीच असन्तुष्टि बढेको छ। केही जलविद्युत कम्पनीहरूले आईपीओ स्वीकृतिका क्रममा कमिसन मागिएको आरोप लगाउँदै उजुरी गरेपछि मामला थप विवादमा तानिएको थियो। उजुरीपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धितोपत्र बोर्डमा छापा मार्दै आईपीओ अनुमति प्रक्रियासँग सम्बन्धित ८९ कम्पनीका कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो।
पूँजीबजारको संरचना सुधार, नयाँ नीति तथा नियमन कार्यान्वयनका विषयमा पनि बोर्डमाथि आलोचना भएको छ। कतिपय लगानीकर्ताहरूले बजारको स्थायित्व र विकासका लागि नियामक निकायले अझ सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि बोर्डका अधिकारीहरूले भने आईपीओ रोक्नु वा आवेदन फिर्ता गर्नु नियामकीय मापदण्ड पूरा नभएका कारण गरिएको बताएका छन्।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र नेपाल धितोपत्र बोर्ड बीच केही नीतिगत विषयमा समन्वय कमजोर भएको चर्चा पनि सार्वजनिक रूपमा हुने गरेको छ। धितोपत्र दलाल थप गर्ने विषयमा पनि नेप्सेले धितोपत्र बोर्डलाई सहयोग गरेन। रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सेयर सूचीकरण र ओपनिङ रेन्ज तोक्ने विषय होस् वा सूचीकृत कम्पनीको आइजिन नम्बरको विषय, बोर्ड र नेप्सेको मत फरक देखिन्छ।
यही पृष्ठभूमिमा नयाँ सरकार गठनसँगै धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वमा परिवर्तन हुन सक्ने छ। पूँजीबजारलाई थप प्रभावकारी र विश्वासयोग्य बनाउन नेतृत्व पुनरावलोकन हुन सक्ने अनुमान गरिए पनि यसबारे सरकारको तर्फबाट कुनै औपचारिक निर्णय भने सार्वजनिक भएको छैन।
विवादका चाङहरू :
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले विचौलियामार्फत जलविद्युत कम्पनीहरुसँग आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति दिन कमिसनको धन्दा मच्चाएको आरोप लागेको थियो।कानुनमा हुँदै नभएको विषयलाई देखाएर संसदीय समितिको निर्देशनलाई हवाला दिँदै नेटवर्थका नाममा आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरु हटाएको विषयमा पनि उनीमाथि छानबिन भएको थियो।
यस अघिका विवादहरू :
नेपाल धितोपत्र बोर्डका दुई पूर्व अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल र भिस्मराज ढुङ्गाना पनि विभिन्न समयमा विवादमा तानिएका थिए।
भिस्मराज ढुङ्गाना सेबोनको अध्यक्ष रहँदा सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर खरिद प्रकरणले ठूलो विवाद उत्पन्न भएको थियो। आरोप अनुसार, उनले आफ्नो पदमा रहँदा कम्पनीको सेयर आफ्नी छोरीको नाममा ओटीसी बजारबाट किनेका थिए। उक्त कम्पनीले पछि ‘बुक बिल्डिङ’ प्रक्रियामार्फत आईपीओ ल्याउने तयारी गरिरहेको थियो। ढुङ्गानाको परिवारले सेयर सस्तो मूल्यमा खरिद गरेको र नियामक निकायको गोप्य जानकारीको फाइदा उठाएको आरोप लागेपछि यो प्रकरणलाई इनसाइडर ट्रेडिङको रूपमा अनुसन्धान गरिएको थियो। यस विषयमा अनुसन्धान सुरु भएपछि सरकारले उनलाई पदबाट हटाएको थियो।
ढुङ्गानालाई हटाएपछि केही महिना सेबोन अध्यक्ष पद खाली रह्यो। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले रमेशकुमार हमाललाई नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। रमेशकुमार हमालको कार्यकालमा पनि केही नीतिगत निर्णयहरूलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको थियो। विशेषगरी सेयर बजारमा प्रिमियम सेयर बिक्री सम्बन्धी नियम परिवर्तन र निजी क्षेत्रलाई स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनको अनुमति दिने तयारीजस्ता निर्णयलाई लिएर आलोचना भएको थियो। यस्ता निर्णयले व्यवसायिक समूहलाई लाभ पुग्ने गरी नीति परिवर्तन गरिएको भन्ने आरोपसमेत उठेको थियो।
