बैंकिङ खबर / राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अब मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडोर संहाल्नुपर्ने भएको छ । उक्त पार्टीका बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बन्ने छन् । निर्वाचन अघि सो पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो सरकार बनेको एकसय दिन भित्र साना वर्चकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका थिए । सरकार बनेको एकसय दिन भित्र साना वर्चकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने घोषणा पार्टीको बाचापत्रमा पनि उल्लेख छ । उनले रास्वपाको सरकार बनेको सय दिनभित्र साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने बताएपछि अहिले यो कुरा चर्चामा छ । उक्त पार्टीले बाचा पत्रमा पनि आम नागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्ने भन्दै सरकार गठन भएको एकसयसय दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गर्ने उल्लेख गरेको छ । सहकारी सम्बन्धि गरिएको यो बाचा पुरा गर्ने विधि र प्रकृया भने उल्लेख गरिएको छैन । सस्तो प्रचारका लागि उठाइएको यो विषयमा सहकारी पीडीतहरुको ध्यान गएको छ । देशमा ३० हजारभन्दा बढी सहकारी दर्ता छन्, तर ठूलो मात्रामा निक्षेप संकलन गरेका अधिकांश सहकारीले बचतकर्तालाई बिल्लीबाठ बनाएका छन् । एउटै सहकारीले ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत अपचलन गरेका उजुरी परिरहेको छ । बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाले भन्दा धेरै ब्याजदरको प्रलोभन देखाएका, पीरामिड शैलीको नेटवर्क खडा गरी बचत गर्नसक्ने आम नागरिकलाई फसाएका र निक्षेप लिएर फरार भएका सहकारीका ठग सञ्चालकको नाभी सरकार र शक्ति केन्द्रमा रहेकाहरूसम्म जोडिएको आरोप छ । सहकारीमा बचत जम्मा गरेका लाखौं नागरिक आर्थिक, पारिवारिक र सामाजिक रूपमा अलपत्र पर्न थालेका छन् । समस्याले विकराल रूप लिँदै जाँदा समाधानतर्फ सरकारले हालसम्म ठोस कदम चालेको छैन ।
हालको सरकारले चक्रीय कोषमार्फत बचत फिर्ता गर्दा पाउने सहकारी पीडित बचतकर्ता करिब ३८ हजार भएको उल्लेख गरेको छ । जसअनुसार सरकारले १ लाखसम्मका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्दा ती बचतकर्ताले आफ्नो पूरै बचत रकम पाउने भएका हुन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रस्ताव सहित चक्रीय कोषको परिकल्पना गरेको छ । उक्त कोषमा सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ राख्ने र त्यसको परिचालन कार्यविधि मार्फत साना बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको छ ।
यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भारतीय मुद्राप्रति असन्तुष्ट देखाएको छ । उसले भारु सँगको विनिमयदर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषयलाई आफ्नो राजनीतिक घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । भारतीय रूपैयाँसँग तीन दशकदेखि स्थिर विनिमय दर कायम रहेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०ले यस विषयमा विशेष अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञिक सहभागितामा अध्ययन गरेर पुनरावलोकन हुनेछ भनेर भनेको छ । वाचापत्र नाम दिइएको घोषणापत्रमा रास्वपाले नेपालको परम्परागत अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्दै प्रविधि, उत्पादन र रोजगारीमा आधारित द्रुत आर्थिक विकास गर्ने बताएको छ । वाचापत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक औसत ७ प्रतिशतको स्थिर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उल्लेख छ । पाँचदेखि सात वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ३,००० अमेरिकी डलर नाघ्ने र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने उल्लेख छ । विदेशी लगानी भित्र्याउन र मुनाफ लैजान सरल नीति बनाउने तथा बौद्धिक सम्पत्ति धितो राखी सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ । साथै विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पूँजीलाई ‘डलर खाता’ को सहजता र प्रतिफललाई सहज फिर्ता लान सक्ने कानुनी प्रावधानसहित ‘राष्ट्रिय ज्ञान बैंक’ स्थापना गर्ने योजना पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सहकारी पीडीत कति छन् ?
