बैंकिङ खबर / रास्वपाको बहुमतपछि स्थायीत्व कायम भएर अर्थतन्त्र सुधार हुने अपेक्षा बढेको छ । बालेंद्र शाहलाई प्रधानमन्त्री उम्मेदवारको रूपमा घोषणा गरिएपछि मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारमा अपेक्षाहरु बढेका छन् । देशव्यापी रुपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आएको लहर पनि वालेन प्रधानमन्त्री बन्ने घोषणाकै कारण हो भन्ने धेरैको विश्लेषण रहेको छ । हालसम्म मतगणना र परिणाम आउने क्रम जारी छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि सरकारले व्यापारिक वातावरण सुधार गर्नुपर्छ, जसले निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्न र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्छ। यसैगरी सरकारले उद्योगका विकासमा, उत्पादन र रोजगारीको अवसर बढाउनमा तथा कृषि विकासमा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । खाद्य सुरक्षासँगै ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनु अहिलेको अपरिहार्यता हो । सरकारले पर्यटन विकास मार्फत देशको अर्थतन्त्र उकास्न सक्छ । जसले विदेशी मुद्रा आबकारी र रोजगारी अवसर बढाउन सहयोग पुग्छ।
यसै बखत मध्यपूर्वमा भैरहेको आक्रमणले नेपालको रेमिटेन्समा भने ठूलो असर पार्ने देखिन्छ । मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरूमा युद्धले पार्ने प्रभाव गम्भीर छ। करिब १७ लाख नेपाली श्रमिक मध्यपूर्वमा कार्यरत छन्, जसको सुरक्षा र रोजगारी जोखिममा पर्न सक्छ। युद्धले रेमिट्यान्स प्रवाहमा अवरोध आउन सक्छ, जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्नेछ । अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्वले नेपालको रेमिट्यान्समा नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना छ। खाडी क्षेत्रमा रहेका करिब १७ लाख नेपाली श्रमिकको सुरक्षा जोखिममा पर्न सक्छ, जसले मासिक करिब २०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको रेमिट्यान्स प्रवाहमा अचानक अवरोध आउन सक्ने जोखिम देखिएको छ। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को करिब २५/३० प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ ।
श्रमिकहरूको रोजगारी गुमाउने सम्भावना
युद्धले मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको रोजगारी गुमाउने सम्भावना छ। युद्धले मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा जोखिममा पर्न सक्छभने युद्धले रेमिट्यान्स प्रवाहमा अवरोध आउन सक्छ, जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्नेछ। मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई स्वदेश फर्किनुपर्ने हुन सक्छ, जसले आन्तरिक बेरोजगारी बढाउने र सामाजिक तथा आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना औल्याइएको छ ।
नेपालको रेमिट्यान्सको अबस्था हालसम्म सकारात्मक हुँदै आएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा १० खर्ब ६२ अर्ब रूपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा ३९.१ प्रतिशतले बढेको हो। यो वृद्धि नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान र बढ्दो संरचनात्मक महत्त्व पुष्टि गर्छ । रेमिट्यान्सको प्रमुख स्रोत मध्यपूर्वी मुलुकहरू हुन्, जहाँ करिब १७ लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्। हाल मध्यपूर्वमा युद्ध चर्किएको छ, जसले नेपालको रेमिट्यान्समा असर पार्न सक्छ। युद्धले नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा जोखिममा पार्ने र रेमिट्यान्स प्रवाहमा अवरोध आउन सक्ने सम्भावना छ । नेपाल सरकारले मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई सुरक्षित राख्न र रेमिट्यान्स प्रवाहलाई निरन्तर राख्न प्रयास गरिरहेको छ। सरकारले मल्टिस्टेक होल्डर इमर्जेन्सी रेस्क्यु टिम गठन गरेको छ र नेपाली श्रमिकहरूलाई संयमता अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।
नयाँ सरकारले मुख्य रूपमा आर्थिक विविधीकरणमा जोड दिनुपर्छ। पर्यटन, कृषी, र डिजिटल सेवाहरूलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। साथै, लगानी आकर्षित गर्न सुधारिएको नियामक वातावरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, र कौशल विकासमा पनि विशेष जोड दिनुपर्छ। अन्ततः, निर्यातको वृद्धि र रोजगार सिर्जना पनि दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरतामा सहायक हुनेछन्।
भावि अर्थमन्त्रीको चर्चा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भावि अर्थमन्त्रीका रुपमा हेरीएको छ । उनी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा विजयी भाएका छन्। मतगणनाअनुसार ३८ हजार ४० मत प्राप्त गरी वाग्ले विजयी भएको मुख्य निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । वाग्लेलाई रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले निर्वाचनको प्रचारप्रसारकै क्रममा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखमा लाग्न निर्देशन दिइसकेका थिए। उनको यो भनाइले वाग्लेलाई आगामी सरकारको अर्थमन्त्रीका रुपमा हेरिएको छ। डा. वाग्लेले यस अघि राष्ट्रिय योजनाको आयोगको सदस्य हुँदै उपाध्यक्षका रुपमा काम गरेको अनुभव छ । उनले युनडिपी एशिया प्रशान्तका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा रहे। पनि काम गरीसकेका छन् । लण्डन स्कुल अफ इकोनमिक्स, हावर्ड विश्वविद्यालय र अष्ट्रेलियन नेशनल विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका वाग्ले एक अर्थशास्त्रीका रुपमा पनि चिनिन्छन् ।
