बैंकिङ खबर / निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई अपारदर्शी ढंगले आर्थिक सहयोग तथा चन्दा लिन-दिन नहुने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। आयोगले उद्योगी र व्यवसायीहरूलाई बहादुरभवनस्थित कार्यालयमा बोलाएर सकेसम्म सबै आर्थिक लेनदेन बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्न र २५ हजार रुपैयाँभन्दा कम सहयोग भए पनि अनिवार्य रूपमा रसिद जारी गर्न अनुरोध गरेको छ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा यस निर्वाचनदेखि आर्थिक सहयोग र चन्दालाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाउने उद्देश्य राखिएको भन्दै सहयोगका लागि आग्रह गरिएको जानकारी दिए।
आयोगका पदाधिकारीहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने, “दलका प्रतिनिधि वा उम्मेदवारहरूले नगद सहयोगको प्रस्ताव गर्न सक्छन्, तर उद्योगी-व्यवसायीहरूले बैंक खातामार्फत हुने सहयोगलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ। पारदर्शी आर्थिक कारोबारले नै सुधारको आधार तयार पार्छ भन्नेमा आयोगले ज्यादा जोड दिएको हो।”
हालै आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारका लागि छुट्टै बैंक खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था सहित कार्यविधि लागू गरेको छ। सो कार्यविधिअनुसार उम्मेदवारहरूले बैंक खाताबाहिर नगद कारोबार गर्न पाउने छैनन्।
आयोगले दल वा उम्मेदवारलाई आर्थिक सहयोग गर्दा आफू आबद्ध कम्पनी वा फर्मको नाममा नभई व्यक्तिगत (निजी) बैंक खाताबाट रकम उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ। कम्पनीमार्फत दिइने सहयोग फरक शीर्षकमा देखिने र पछि लेखापरीक्षणका क्रममा अन्य प्रयोजनमा देखिने सम्भावना रहेकाले निजी खाताबाट सहयोग गर्न आग्रह गरिएको आयोगको भनाइ छ।
एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको विस्तृत विवरण उम्मेदवारले अभिलेखमा राख्नुपर्नेछ। ती विवरणहरू कानुनले तोकेको अवस्थामा बाहेक गोप्य राखिने व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन सम्पन्न भएको ३५ दिनपछि उम्मेदवारका बैंक खाता बन्द गर्नुपर्नेछ भने बैंकहरूले खाता विवरण कम्तीमा ६ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। उम्मेदवारी रद्द भएका उम्मेदवारको खाता निर्वाचन आयोगले तत्काल बन्द गराउने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा समेटिएको छ।
उम्मेदवारहरूको आम्दानी तथा खर्चको अनुगमनका लागि निर्वाचन आयोगले हरेक जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुखलाई अनुगमन अधिकृत तोकेको छ। उनीहरूले उम्मेदवारका बैंक खाता, खर्च विवरण तथा निर्वाचन खर्चको निगरानी गर्नेछन्।
आयोगले उम्मेदवारका समर्थक वा शुभेच्छुकले गर्ने खर्चलाई समेत उम्मेदवारकै खर्च मानिने व्यवस्था गरेको छ। साथै, सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापन तथा प्रचार-प्रसार खर्चको पनि अनुगमन सुरु गरिएको छ।
कतिपय देशमा निजी कम्पनीले राजनीतिक दललाई दिएको चन्दामा कर छुटको व्यवस्था भए पनि नेपालमा त्यस्तो प्रावधान नहुँदा निजी खाताबाटै सहयोग दिनु उपयुक्त हुने आयोगले जनाएको छ।
प्रचलित कानुनविपरीत आर्थिक सहयोग दिएको वा लिएको पाइएमा निर्वाचन कसुरअन्तर्गत कारबाही गर्नुका साथै सम्बन्धित निकायमार्फत थप अनुसन्धान अघि बढाइने चेतावनी निर्वाचन आयोगले दिएको छ।
