सरकारले आंशिक स्वामित्व कायम राख्दै, नेप्सेमा १५–२५ प्रतिशत स्वामित्व दिनु उपयुक्त।

बैंकिङ खबर / नेपाल सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा आफ्नो आंशिक स्वामित्व कायम राख्दै रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने योजना अघि बढाएको छ। सरकारको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेप्सेमा १५-२५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रणनीतिक साझेदारलाई दिने उपयुक्त हुने देखिएको छ।

गत मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्ले नेप्से पुनःसंरचनासम्बन्धी सुझाव समिति गठन गरेको थियो। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा बनेको उक्त समितिले केही साताअघि प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकार गर्दै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ, र यही निर्णयका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।

नेप्सेको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन र लगानीकर्तालाई आधुनिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन रणनीतिक साझेदार आवश्यक छ। समितिले सुझाव दिएको छ , रणनीतिक साझेदार चयन गर्दा, उनीहरूले आवश्यक प्राविधिक ज्ञान, व्यवस्थापकीय क्षमता र पूर्वाधार ल्याउन सक्ने हुनुपर्नेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययनमा देखिएको, अन्य देशमा रणनीतिक साझेदारलाई ४० प्रतिशतसम्म स्वामित्व दिइएको पाइन्छ। नेप्सेको सन्दर्भमा भने १५-२५ प्रतिशत स्वामित्व दिइनेछ र लक–इन अवधि कम्तीमा १० वर्ष कायम गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

रणनीतिक साझेदार छनोटमा आवश्यक योग्यता पनि प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ। छनोट हुने कम्पनी विश्व एक्सचेन्ज महासंघ (WFE) को पूर्णकालीन सदस्य हुनुपर्ने, कम्तीमा २० वर्षको स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन अनुभव भएको, अन्य स्टक एक्सचेन्जसँग साझेदारी तथा व्यवस्थापन अनुभव भएको हुनुपर्नेछ। साथै, नेप्सेका सञ्चालक समितिमा रणनीतिक साझेदारको तर्फबाट कम्तीमा एक जना विज्ञ सञ्चालक अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

प्रतिवेदनले सरकारी स्वामित्व पूर्ण रूपमा बिक्री गर्ने विकल्पसहित आंशिक बिक्रीको पनि मार्गचित्र दिएको छ। आंशिक बिक्रीमा सरकारको सेयर कायम राख्ने, कर्मचारी सञ्चय कोष, ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक, राष्ट्रिय विकास बैंक, जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनी र सर्वसाधारणलाई तुलनात्मक रूपमा उचित प्रतिशत सेयर दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

साथै, नेप्सेको सञ्चालक समितिको पुनःसंरचना गरी स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकको सहभागिता बढाउनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ। यसले संस्थागत सुशासन बलियो बनाउन, पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न र सञ्चालनमा दक्षता वृद्धि गर्न मद्दत पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।