बैंकिङ खबर / जेन्जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले करिव दुइ महिना पुरा गरेको छ । यो अवधि सन्त्रास र अन्यौलतामै व्यथित भएको देखिन्छ । आर्थिक सुधारका लागि सामान्य सुधारले पुग्दैन त्यसमा आमुल परिवर्तन जरुरी छ । मुख्य कुरा काम गर्ने वातावरणको अभाव, कम्पनी वा उद्योग कलकारखाना संचालन गर्दाका झन्झटीला प्रकृया, र बन्द गर्दाका असहजताहरु हुन् । त्यससँगै व्याबसायीलाई आवश्यक पर्ने सहजता, शान्ति सुरक्षा र सु व्यबस्था नै मुलुकका लागि चुनौतीका रुपमा खडा भएका विषय हुन् । विभिन्न बहानामा भरमा कैयौं व्यक्तिहरुले व्यबसायीलाई दुख दिएर रकम असुल्ने गरेका छन् भने विभिन्न नाममा अहिले पनि जनतालाई भड्काउने किसिमका आन्दोलनहरु विभिन्न पक्षबाट भइरहेका छन् । बैंकवित्तबाट कर्जा लिएर नतिर्ने परिपाटीको विकास भएको छ । यो अबस्थामा अर्थतन्त्रलाई असर पर्ने हरेक किसिमका अफ्ठेराहरु फुकाउन सके मात्रै अर्थमन्त्रीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ अन्यथा देशको पुँजी पलायन हुने अबस्थामा आर्थिक सुधार सम्भव देखिँदैन ।आन्दोलनका कारण भएको ठुलो क्षतिका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र पनि तहसनहस भएको अवस्थामा छ ।
अर्थमन्त्रीसँग भएको विज्ञता र अनुभव कसरी प्रयोग हुन्छ ?
त्यसो त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल अर्थतन्त्रलाई राम्ररी बुझेका पात्र मानिन्छन् । खनाल केही महिना अघिसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारको नियुक्तीमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगमा अध्यक्ष थिए । त्यसबेला उनले तत्कालीन सरकारलाई ४४७ पृष्ठ लामो आर्थिक सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।
खनाल आयोगको सो प्रतिवेदनमा मुलुकको अर्थतन्त्रका कमजोरीहरू के–के हुन्, ती समाधान गर्न आवश्यक तात्कालिक कदम र दीर्घकालीन उपायबारे विस्तृत सुझाव समेटिएको छ । २०१३ साल असारमा पाल्पा जिल्लाको तानसेनमा जन्मिएका खनाल सानैदेखि अत्यन्तै प्रतिभाशाली थिए । तानसेनकै स्कुलबाट शैक्षिक यात्रा सुरु गरेका उनले कक्षा ८ सम्म लगातार प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएका थिए ।
विद्यार्थी जीवनमा उनी रेडक्रस सर्कल अध्यक्ष, विद्यार्थी संवठन सल्लाहकार जस्ता भूमिकामा सक्रिय भए र स्नातकमा दोस्रो, स्नातकोत्तरमा तेस्रो स्थान हासिल गरे । जागिरे जीवनमा खनालले नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र लोक सेवा आयोगमा लिखित परीक्षा पास गरे ।
उनले करिब १५ वर्ष ९ महिना शाखा अधिकृतको रूपमा काम गरे । २०५३ सालमा सहसचिव पदमा नियुक्त भई महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा कार्यरत भए र २०५९ सालमा अर्थ मन्त्रालय सरुवा भए । २०६३ सालमा सचिव बनेर २०६७ सालसम्म सेवा दिए तर पूरक बजेट विवादका कारण अर्थसचिव रहँदाकै अवस्थामा उनले राजीनामा दिनुपर्यो ।
उनले सरकारी निर्णयमा स्वविवेकका आधारमा अवरोध गर्ने साहस देखाएका थिए, जस्तै ८ सय करार कर्मचारी स्थायी गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्नु, शेयर कारोबारमा लगानीकर्तालाई वार्तामा बाध्य बनाउनु र निजामती कर्मचारीको अधिकार रक्षा गर्नु उनले गरेका केही साहसिक कार्यहरू थिए ।
अर्थ मन्त्रालयको सचिवको रूपमा सेवारत रहँदा उनले नेपालको राजस्वदेखि–जीडीपी अनुपात १२ प्रतिशत भन्दा कमबाट १५.३ प्रतिशत सम्म पु¥याएका थिए । जुन वित्तीय प्रदर्शनमा महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छ । २०७० सालमा उनी नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेपनि आफ्नो विवेकलाई राजनीतिक आवद्धतासँग सम्झौता गरेनन् ।
यस कारण उनलाई अर्थ मन्त्रालयले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको नेतृत्व जिम्मा दिएको थियो । आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रमुख सुझावको रूपमा समावेश गरिएको छ ।
आफ्नो ४ दशकभन्दा लामो करियरमा खनालले नेपाल सरकारको जागिरसँगै शिक्षण क्षेत्र र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विकासका विभिन्न उच्च पदहरू समेत सम्हालेका छन् र सुधारमुखी दृष्टिकोण तथा वित्तीय पारदर्शिताप्रति आफ्नो अडिग प्रतिबद्धताका लागि परिचित छन् ।
उनको प्रभाव शिक्षण क्षेत्रमा पनि फैलिएको छ, जहाँ उनले साउथ एशियन इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट र काठमाडौं विश्वविद्यालयमा वित्त तथा व्यवस्थापन नियन्त्रण विषयको अध्यापन समेत गराएका थिए ।प्रशा सनिक भूमिकाहरूको अलावा खनाल एक लेखक र स्तम्भकार पनि हुन् । सन् २०११ मा मात्र उनले विभिन्न पत्रपत्रिका र जर्नलहरूमा ५० भन्दा बढी लेखहरू प्रकाशन गरेका थिए । उनका आर्थिक नीतिमा आधारित विचारहरूले सार्वजनिक विमर्श र नीति निर्माणमा अझै प्रभाव पार्दै आएका छन् । अन्तरिम सरकारको अर्थमन्त्रीका रूपमा अर्थतन्त्र सुधारको जिम्मेवारी पाएका उनीसामू छोटो समयमै आफ्नै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै देशको आर्थिक इतिहासमा नयाँ भूमिका निर्वाह गर्ने चुनौती र अवसर रहेको छ ।
आर्थिक क्षेत्रमा तत्काललै गर्नुपर्ने तीन कामहरु :
वित्तीय स्थायीत्व कायम
नयाँ अर्थमन्त्री खनालले वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थायीत्वको अभावले मुद्रा, बैंकिङ प्रणाली र पूँजी बजारमा अस्थिरता ल्याउन सक्ने भएकाले यो कदम अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको छ । नेपालमा पछिल्लो समय महंगाई दरमा बढोत्तरी, विनिमय दरमा उतार–चढाव, र बैंकिङ प्रणालीमा अति तरलता वा संकटको अवस्था देखिएको थियो । नयाँ नीति अनुसार, सरकारले मुद्रा नीति, ऋण प्रवाह, बैंकिङ प्रणालीको निगरानी र वित्तीय संस्थाहरुको नियमित मूल्यांकनमार्फत स्थायीत्व कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
जेन्जी पुस्तालाई स्वदेशमै आशा देखाउनु
अर्थमन्त्री खनालले जेन्जी (युवा) पुस्तालाई स्वदेशमै आशा देखाउनु पर्ने देखिन्छ । युवा पुस्ताको उच्च शिक्षित, दक्ष र उत्साही क्षमता नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने भएकाले सरकारले रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, र स्टार्टअपहरूमाथि विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । सरकारी योजनामा युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम, साना र मध्यम उद्योगको प्रवर्धन, कृषि तथा प्रविधि क्षेत्रमा नविनतम अवसर सिर्जना गर्ने रणनीति समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले युवा पुस्तालाई वैदेशिक रोजगारीमा मात्र निर्भर हुनबाट रोक्ने र नेपालमै भविष्य निर्माण गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ ।
विथोलिँदै गएको लगानीको वातावरणमा सुधार गर्नु
नेपालमा विगत केही वर्षमा निजी लगानी र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी घट्दै गएको अवस्था देखिएको छ। खनालले यसलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । लगानी वातावरणमा सुधार नगरी देशको आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन । सरकारी नीति, कर प्रणालीको सरलीकरण, अनुमतिपत्र प्रक्रिया सजिलो बनाउने, र लगानीकर्ताका समस्यामा शीघ्र समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसबाट निजी क्षेत्रको लगानी बढ्ने र रोजगार सिर्जना हुनेछ ।
