बैंकिङ खबर/ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले देशको राजनीतिक मात्र होइन, आर्थिक सन्तुलनमा समेत ठूलो धक्का पुर्याएको छ । आन्दोलनको तत्कालीन प्रभाव सडक, सरकारी भवन र प्रशासनिक संरचनामा मात्र सीमित नरही अहिले यसको असर अर्थतन्त्रका सबै प्रमुख सूचकमा देखिन थालेको छ
बैंकिङ प्रणालीदेखि घरजग्गा कारोबारसम्म
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आर्थिक वृद्धिदर ५.५ प्रतिशत पुग्ने दाबी गरेको थियो । तर आन्दोलनपश्चात् उत्पन्न अनिश्चितता, लगानीकर्ताको घट्दो आत्मविश्वास र बजारमा फैलिएको नकारात्मक मनोविज्ञानका कारण यो लक्ष्य अब प्राप्त नहुने देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकायहरूले समेत नेपालको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने चेतावनी दिइसकेका छन् ।
विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण घटाएको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ५.२ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ५.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको थियो। अब भने आर्थिक २०८२/८३ मा यस्तो वृद्धिदर २.१ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ४.७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
विश्व बैंकले नेपालसहित भारत र मालदिभ्सको पनि वृद्धि दर घटाएको उल्लेख गरेको छ। भारतको निर्यातमा देखिएको कमि, मालदिभ्समा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा देखिएको दबाब र नेपालमा हालै भएको प्रर्दशनको कारण यस्तो प्रक्षेपण घटाउनु परेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ।
आन्दोलन हुनुमा नेपालीहरूको शासन प्रणाली प्रतिको असन्तुष्टि र आर्थिक अवसरको अभाव रहेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ। भष्ट्राचार, अनिश्चित व्यवसायिक वातावरण, उच्च व्यापार लागत र पूर्वाधार अभाव जस्ता संरचनात्मक कमजोरीको कारण नेपालको विकास समकक्षी मुलुकहरूको तुलनामा ढिलो भइरहेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ।
नयाँ सरकार, तर विश्वास छैन
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकार अझै पूर्ण आकार लिन सकेको छैन । मन्त्रीपरिषद् अपूर्ण रहँदा नीति–निर्णयमा ढिलाइ भइरहेको छ । निजी क्षेत्रले आर्थिक नीतिमा स्पष्टता खोजिरहेको छ, तर सरकारको ध्यान सत्ता सन्तुलनमा केन्द्रित रहँदा निजी क्षेत्र निराश बनेको छ ।
विदेशी लगानीमा तीव्र गिरावट
उद्योग विभागको तथ्यांकले यो अवस्था स्पष्ट देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा २४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।
तर भदौमा त्यो घटेर ८ अर्ब ९८ करोडमा सीमित भयो, र असोजमा झन् खुम्चिएर २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँमा झर्यो । त्यसरी तीन महिनामा वैदेशिक लगानी ९० प्रतिशतभन्दा बढीले घट्नु नेपालको आर्थिक स्वास्थ्यका लागि गम्भीर चेतावनी हो ।
यसै अवधिमा विदेशी लगानीकर्ताले सेयर खरिद सम्झौता पनि घटाएका छन् । साउनमा १ अर्ब ९९ करोडको सेयर खरिद सम्झौता भएको थियो भने असोजमा मात्र २ करोड बराबरको सम्झौता भयो ।
बैंकिङ क्षेत्रमा असन्तुलन
नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्यांकअनुसार भदौ मसान्तसम्म बैंकिङ क्षेत्रमा ७३ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको थियो । एक महिनापछि असोज २९ सम्म यो बढेर ७४ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । तर यति ठूलो निक्षेप वृद्धि हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्रवाहमा मात्र ३ अर्ब रुपैयाँको वृद्धि भएको छ ।
घरजग्गा कारोबार र पुँजीबजारमा मन्दी
जेनजी आन्दोलनको अर्को प्रत्यक्ष असर घरजग्गा कारोबारमा देखिएको छ । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको असोजमा ३० हजार ५ सय २७ वटा लिखत पारित भएका थिए । तर चालु आर्थिक वर्षमा यो घटेर २३ हजार ३ सय ५३ मा सीमित भएको छ ।
पुँजीबजारमा पनि समान प्रभाव परेको छ । नेप्से सूचक निरन्तर ओरालो लाग्दै १८ सय अंकको तल झरेको छ । कारोबार रकम दैनिकरूपमा घट्दै गएको छ । लगानीकर्ताको भावना कमजोर हुँदा रिटेल ट्रेडर हरू पनि बजारबाट टाढा भइरहेका छन् ।
पर्यटनमा १८ प्रतिशत गिरावट
नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार, अघिल्लो वर्षको सेप्टेम्बरमा ७८ हजार ७ सय ११ जना पर्यटक नेपाल आएका थिए । यस वर्ष भने त्यही महिनामा ९६ हजार ३ सय २ जना मात्रै आएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८.३ प्रतिशत घटेको हो ।
जेनजी आन्दोलनले देशको छवि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा असर पारेको छ । सामाजिक सञ्जालमा आन्दोलनका भिडिओ र हिंसात्मक दृश्यहरू भाइरल हुँदा नेपाललाई असुरक्षित गन्तव्यका रूपमा चित्रण गरियो ।
उद्योग र रोजगारीमा असर
उद्योग क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी घटेसँगै उत्पादन गतिविधि पनि सुस्त भएको छ । ठूला उद्योगहरूले नयाँ परियोजना रोकिरहेका छन् भने साना उद्योगहरू कच्चा पदार्थको अभाव र बजारको अनिश्चितताले प्रभावित भएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अनुसार, देशभर करिब १२ प्रतिशत साना तथा घरेलु उद्योगले उत्पादन घटाएका छन्, र करिब ५ प्रतिशतले त अस्थायी रूपमा बन्द गर्नुपरेको छ ।
रोजगारीको अवस्था पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । निजी क्षेत्रमा भर्ती प्रक्रिया रोकिएको छ भने निर्माण, पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने अस्थायी कामदारहरू बेरोजगार भएका छन् ।
नयाँ बजेट र पुनःस्थापनाको चुनौती
अब सरकारले आर्थिक पुनःस्थापनाको योजना अघि सार्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ । तर राजनीतिक अस्थिरता र निर्णयहीनताको अवस्था कायम रहँदा आर्थिक सुधारको गति सुस्त छ ।
सरकारले दीर्घकालीन दृष्टि लिएर आर्थिक पुनरुत्थानको योजना अघि सार्नुपर्छ । तत्कालका लागि बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग बढाउने, उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिने, र वैदेशिक लगानीकर्तालाई सुरक्षा दिने नीति आवश्यक छ ।
सकारात्मक संकेत खोज्ने प्रयास
यद्यपि सबै क्षेत्र निराशाजनक मात्र छैनन् ।संकटकै बीच अवसर पनि हुन्छ । सरकारले अहिले ‘स्थानीय लगानी प्रवद्र्धन परिषद्’ गठन गर्ने तयारी गरिरहेको छ, जसले देशभित्रका लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नेछ । त्यस्तै, बैंकहरूले पनि उत्पादनमुखी कर्जामा प्राथमिकता दिने नीति ल्याउन थालेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर घाउ दिएको छ । तर यो घाउ असाध्य होइन । इतिहासले देखाउँछ, नेपालले यसभन्दा कठिन अवस्था पनि सामना गरेको छ ।
अहिले आवश्यक कुरा हो, विश्वास पुनःस्थापना र स्थायित्व सुनिश्चितता । राजनीतिक दलहरूले सत्ता–सन्तुलनभन्दा माथि उठेर आर्थिक पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकता दिन सके भने नेपाल फेरि गतिमा फर्किन सक्छ । तर यदि यही अनिश्चितता दीर्घकालीन बन्यो भने, लगानीकर्ताको विश्वास मात्र होइन, मुलुककै आर्थिक भविष्य संकटमा पर्न सक्छ ।
