बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अहिले गम्भीर जोखिममा परेको भन्दै यसको दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्न संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
मिडिया इन्टरनेसनल नेपालले आयोजना गरेको बैंकिङ कनक्लेभ कार्यक्रममा बोल्दै थापाले पछिल्ला वर्षमा राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक विपद् र जनजी आन्दोलनजस्ता घटनाले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको बताए ।
उनका अनुसार संविधान २०७२ पछि एकपछि अर्को संकट, जस्तै भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड–१९ र हालैको जनजी आन्दोलनले नेपालको आर्थिक प्रणालीलाई गहिरो प्रभाव पारेको छ ।
‘अर्थतन्त्रसँगै बैंकिङ क्षेत्र पनि थिलोथिलो भएको छ। राहतका प्याकेजमार्फत राष्ट्र बैंकले जोगाइरहेको छ, तर ती अस्थायी उपाय हुन्,’ थापाले भने ।
बैंकिङ क्षेत्रमा ‘लुपहोल’ दुरुपयोगको जोखिम
थापाले नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्ला वर्षमा विभिन्न राहत नीतिहरू ल्याएर तत्कालीन संकट टार्न खोजे पनि प्रणालीभित्रका ‘लुपहोल’ (कमजोरीहरू) लाई कतिपयले दुरुपयोग गरेको बताए । उनका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रलाई बारम्बार राहत दिइनु भन्दा पनि दीर्घकालीन नीति निर्माण र नियामक अनुशासन कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ ।
‘वित्तीय क्षेत्रमा लपहोल्सको फाइदा उठाउने प्रवृत्ति बढेको छ । यस्तो अवस्था रहँदा प्रणालीलाई जोगाउन कठिन हुन्छ,’ उनले भने । थापाले थपे, ‘राष्ट्र बैंकले राहतका नाममा अस्थायी समाधान दिए पनि पुनःसंरचना र सशक्त नियमन बिना बैंकिङ प्रणालीको विश्वास घट्ने खतरा बढ्दो छ ।’
विप्रेषणले अर्थतन्त्रलाई बचाइरहेको अवस्था
पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापाले अहिले नेपालको आर्थिक स्थायित्वमा सबैभन्दा ठूलो योगदान रेमिट्यान्स (विप्रेषण) को रहेको बताए । उनका अनुसार विप्रेषणको प्रवाहले आयातमा सन्तुलन ल्याएको छ र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त रहेको छ ।
‘हाल विप्रेषण आप्रवाह आयातभन्दा बढी छ । त्यसैले रकम फिर्ता दिन बैंकहरूलाई तत्काल समस्या छैन,’ थापाले भने । तर, उनले यसलाई दीर्घकालीन स्थायित्वको संकेत नभएको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘विप्रेषणले अर्थतन्त्रलाई अस्थायी रूपमा टेको दिइरहेको छ, तर उत्पादनमुखी लगानी र रोजगारी सृजना नगर्दा यो स्थिति दिगो बन्न सक्दैन ।’
ब्याजदर घट्दा पूँजी टिक्ने संकट
थापाले ब्याजदर अत्यन्त न्यून हुँदा पूँजीगत आकर्षण घटेको भन्दै सावधानी अपनाउन आग्रह गरे । उनले भने, ‘अत्यन्त न्यून ब्याजदरले पूँजी बजारमा लगानी गर्ने उत्साह घटाउँछ, जसको दीर्घकालीन असर बैंकिङ प्रणालीमा परिन्छ ।’
उनले पूँजी बजारको हालको प्रवृत्तिलाई ‘जुवाघरको स्वरूप’ लिन पुगेको भन्दै चेतावनी दिए । ‘पूँजी बजारले वास्तविक लगानीभन्दा सट्टा सट्टाबट्टाको रूप लिएको छ । यस्तो प्रवृत्ति अर्थतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत हो,’ थापाले भने ।
डिजिटल क्षेत्र र क्लियरिङ हाउसको प्रशंसा
यद्यपि, थापाले नेपालको डिजिटल बैंकिङ प्रणाली र नेपाल क्लियरिङ हाउसको कार्यप्रदर्शनलाई प्रशंसा गरे । उनले भने, ‘हालसम्मको सबैभन्दा सकारात्मक क्षेत्र डिजिटल बैंकिङ हो । क्लियरिङ हाउस र कर्जा सूचना केन्द्रले पारदर्शिता र कार्यक्षमता बढाउन ठूलो योगदान दिएका छन् ।’
उनले थपे,‘यदि यी संस्थाहरूको सशक्त भूमिकाले सहयोग नगरेको भए, हाम्रो बैंकहरू अहिले सहकारी वा लघुवित्तजस्तो अवस्थामा पुगिसक्थे ।’
लघुवित्त र ग्रामीण वित्तमा नियमन अभाव
थापाले लघुवित्त संस्थाहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा त वितरण गरेको भए पनि त्यसको सुपरभिजन कमजोर भएको बताए । उनले कतिपय लघुवित्तहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा अत्यधिक ब्याजदरमा ऋण दिई मिटर ब्याजजस्तो अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको बताए ।
‘राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहमाथि अनलाइन सुपरभिजन मात्रै होइन, फिल्डमा गएर अध्ययन गर्नुपर्ने हो । तर त्यो पक्षमा हामी चुकेका छौं,’ उनले भने । उनले थपे, ‘लघुवित्तमा १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा वितरण र त्यसको सदुपयोगबारे स्पष्ट अनुगमन गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।’
निजी क्षेत्र र राज्यबीचको असन्तुलन
थापाले नेपालमा निजी क्षेत्रले अपेक्षित गतिशीलता नदेखाएको भन्दै आर्थिक वृद्धिका लागि राज्य र निजी क्षेत्रबीच सन्तुलन आवश्यक भएको बताए ।
‘गतिशील अर्थतन्त्रका लागि निजी क्षेत्र पनि गतिशील हुनुपर्छ। अहिले हामी २०६२/६३ पछि भ्युटावर बेसमा पुग्दा वित्तीय क्षेत्र पछाडि परेको देखिन्छ,’ थापाले भने ।
उनले आर्थिक विकासका तीन आधार पूँजी, श्रम र प्रविधिलाई सन्तुलित रूपमा उपयोग गर्न सके मात्रै वृद्धि सम्भव रहेको बताए । थापाले चीनको आर्थिक नीति जुन खुलापन छ, नेपालमा पनि त्यस्तै नीति अवलम्बन गर्दा अर्थतन्त्रहरू पूर्ण रूपमा स्थिर हुन बताए ।
नियामक निकायको सशक्तिकरण आवश्यक
थापाले बैंकिङ क्षेत्रको सुधारका लागि नियामक निकायहरू विशेषगरी राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सशक्त बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले पारदर्शी विकास बैंक र स्थानीय विकास बैंलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
‘नेपालको बैंकिङ पहुँच विस्तार भएको छ, तर वित्तीय अनुशासन र उद्यमशीलताको स्तर अझै कमजोर छ । त्यसका लागि संरचनागत सुधार र नीति स्पष्टता जरुरी छ,’उनले भने ।
सुपरभिजन र अध्ययन प्रणाली बलियो बनाउन सुझाव
थापाले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू पाँच–पाँच वर्षमा आफ्नै खर्चमा भएपनि फिल्डमा गएर अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, ‘कागजी सुपरभिजनले मात्र बैंकिङ प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन सकिँदैन । फिल्डको वास्तविक अवस्था बुझ्न सक्ने प्राविधिक क्षमता बढाउनुपर्छ ।’
थापाले नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई सुधार्न तत्काल केही ठोस कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, ‘हामीले राजनीतिक अस्थिरता रोक्न सक्छौं, तर प्राकृतिक विपद् रोक्न सक्दैनौं । त्यसैले प्रणालीलाई स्वतः चल्ने, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।’
