बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले हालको मौद्रिक नीति र वित्तीय संरचनाको असन्तुलनका कारण बैंकिङ र सहकारी दुवै क्षेत्र गम्भीर दबाबमा परेको बताएका छन् ।
मिडिया इन्टरनेसनल नेपालले आयोजना गरेको बैंकिङ कनक्लेभ कार्यक्रममा बोल्दै क्षेत्रीले पछिल्ला वर्षहरूमा सरकार र नियामक निकायले अपनाएको अस्थिर नीतिका कारण साना उद्यम, सहकारी संस्था र मध्यम वर्गीय व्यवसायहरू समस्यामा फसेको बताए ।
उनले भने, ‘तानोतिनो व्यवसाय बढ्दासम्म साना व्यवसायी र सहकारी क्षेत्र संकटमा फस्ने क्रम रोकिएको छैन । ठूला व्यवसायीलाई सहयोग गर्ने तर साना र मध्यम उद्यमीलाई बेवास्ता गर्ने नीति अपनाइँदै आएको छ ।’
सहकारीमा समस्या बढ्दै, साना व्यवसायी समस्यामा
क्षेत्रीका अनुसार, पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रको विश्वसनीयता घट्दै गएको छ । ‘सहकारीहरूको मौलिक सिद्धान्त नै परस्पर सहयोग र पारदर्शितामा आधारित हुनुपर्छ,’ भन्दै उनले भने,‘तर अहिले सहकारीहरूमा ठूला व्यवसायीको प्रभाव बढ्दै गएको छ, जसले साना निक्षेपकर्ता र सदस्यलाई जोखिममा पारेको छ ।’
क्षेत्रीले सहकारीहरूमा देखिएका समस्याको जड नै ‘असन्तुलित नियमन र ठूलो–सानोबीचको विभेद’ भएको उनले बताए । उनले भने, ‘वित्तीय प्रणालीमा सधैं ठूला निकायको हितका लागि नीति बनाइँदा साना सहकारी, माइक्रोफाइनान्स र ग्रामीण व्यवसाय कमजोर बन्दै गएका छन् ।’
उनले भने, ‘हामीले ठूला बैंकलाई सर्पोट गर्ने तर साना सहकारी र स्थानीय व्यवसायलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । साना व्यवसायमै नेपालको वास्तविक रोजगारी र उत्पादनको क्षमता लुकेको छ ।’
कोभिडपछि नीतिगत अस्थिरता, निजी क्षेत्र निराश
क्षेत्रीले कोभिड–१९ पछि आएको मौद्रिक नीतिले उत्पादन र लगानी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘कोभिडपछि ल्याइएका नीतिहरूले तत्काल राहत त दिए, तर दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि आवश्यक सुधार गर्न सकेनन् ।’
उनले थपे,‘त्यो नीतिले बैंकहरूलाई संकुचनमा पु¥यायो, सहकारीहरूलाई अनुगमनको डरमा पारेको छ र साना व्यवसायीहरूलाई ऋण पहुँचबाट टाढा पु¥यायो । यसले निजी क्षेत्रको मनोबल नै कमजोर बनायो ।’
लेखापरीक्षणमा ढिलाइ र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग सहकार्य
क्षेत्रीले नेपालमा वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक लेखापरीक्षण प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक रहेको औंल्याए । उनका अनुसार, हाल १० वटा ठूला लेखा परीक्षण (अडिट) सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ, तर कतिपय सर्त नबुझ्दा प्रक्रिया ढिलो भएको छ ।
‘हामीले केही सर्तहरू पूरा गर्न नसकेपछि अहिले बंगलादेशको एक कम्पनीसँग सम्पर्क भइरहेको छ । अब नेपालले लेखापरीक्षण प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा ल्याउनुपर्ने बेला आएको छ,’क्षेत्रीले भने ।
उनका अनुसार, पारदर्शिता अभावले सहकारीदेखि बैंकिङसम्म सबै तहमा समस्या ल्याएको छ । ‘लेखा प्रणाली पारदर्शी र एकीकृत नभएसम्म विश्वास निर्माण हुन सक्दैन,’ उनले भने ।
भारतीय बैंकको कर्जा नीतिको असर
क्षेत्रीले हालै भारतीय बैंकहरूले ल्याएको १० करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा दिने नीतिको प्रभाव नेपाली बजारमा पनि पर्ने बताए । उनका अनुसार, यस नीतिले भारतको निजी क्षेत्रलाई राहत दिनेछ, तर त्यसको अप्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि देखिन सक्छ ।
‘भारतले साना र मध्यम उद्यमीलाई १० करोडसम्मको ऋण दिने नीति ल्याएको छ । यसले भारतीय निजी क्षेत्रलाई राहत दिन सक्छ, तर नेपालका उद्यमीहरूका लागि यो प्रतिस्पर्धात्मक दबाब बन्न सक्छ,’ उनले भने । उनले थपे, ‘यस्तो नीति सुन्दा राम्रो लागे पनि यसको मुख्य चुनौती धितो व्यवस्थापन र जोखिम नियन्त्रण हो ।’
उनका अनुसार, नेपालमा पनि साना व्यवसायीहरूका लागि समान अवसरयुक्त कर्जा नीति ल्याउन जरुरी छ । ‘कर्जा उपलब्ध भए पनि धितो प्रणाली कठोर हुँदा साना व्यवसायी लाभ लिन सक्दैनन्,’ उनले भने ।
सानो अर्थतन्त्रका लागि ठूला सोचको आवश्यकता
क्षेत्रीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ‘सानो तर सम्भावनायुक्त’ अर्थतन्त्रका रूपमा व्याख्या गर्दै, त्यसका लागि ठूला सोच र दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताए । ‘हाम्रो अर्थतन्त्र सानो छ, तर यसमा ठूला सम्भावना छन् । समस्या सोच्ने ढंगमा छ, हामी सानो अर्थतन्त्रका लागि पनि ठूला देशको नीति लागू गर्न खोज्छौं,’ क्षेत्रीले भने ।
‘साना अर्थतन्त्रमा नीति सानो र लक्षित हुनुपर्छ, जसले साना व्यवसाय र स्थानीय उत्पादनलाई सशक्त बनाओस्’ उनले थपे । यदि हामीले उत्पादनमुखी सोच ल्यायौं भने रोजगारी सृजना, कर राजस्व वृद्धि र आयात न्यूनीकरण सम्भव हुने उनले बताए । ‘तर अहिलेको नीति उपभोगमुखी छ,’ उनले भने ।
निजी क्षेत्रको भूमिकामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव
क्षेत्रीले निजी क्षेत्रको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै भने, ‘निजी क्षेत्र अहिले पनि सरकारी नीति र अनुदानमा निर्भर छ । यो प्रवृत्ति सुधार नगरेसम्म स्वावलम्बी अर्थतन्त्र सम्भव छैन ।’ उनका अनुसार, निजी क्षेत्रले दिगो लगानी र उत्पादनमुखी सोच अपनाउनुपर्ने बेला आएको छ ।
क्षेत्रीले वित्तीय प्रणालीमा स्पष्ट नियमन र नीति आवश्यक रहेको दोहोर्याए । उनले भने, ‘नियम बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच सन्तुलन छैन । यसले नीति अस्थिरता बढाउँछ । मौद्रिक नीति आर्थिक नीतिसँग जोडिनुपर्छ, तर अहिले दुवै दिशाहीन छन् ।’
बंगलादेश र भारतको अभ्यासबाट सिक्नुपर्ने सुझाव
क्षेत्रीले बंगलादेश र भारतका नीतिहरूबाट सिक्नुपर्ने पनि बताए । ‘बंगलादेशले साना उद्योगका लागि वित्तीय सहुलियत र सुपरभिजन प्रणालीमा ठूलो सुधार गरेको छ,’ उनले उदाहरण दिए ।
उनका अनुसार नेपालले पनि त्यस्तै व्यावहारिक नीति अपनाएमा सहकारीदेखि बैंकसम्म सबल प्रणाली बन्न सक्छ । अन्त्यमा क्षेत्रीले आगामी मौद्रिक नीतिलाई समग्र अर्थतन्त्रको ‘पथ सुधार’ गर्ने अवसरका रूपमा लिन आग्रह गरे ।
