बैंकिङ खबर/ बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरुले बैंकिङ क्षेत्र अहिले गम्भीर चुनौतीमा रहेको र दीर्घकालीन सुधार नआएसम्म आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित नहुने चेतावनी दिएका छन् ।
मिडिया इन्टरनेसनल नेपालले आयोजना गरेको बैंकिङ कनक्लेभ कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले पछिल्ला वर्षहरूमा सरकार र नियामक निकायले अपनाएको मौद्रिक नीति र वित्तीय संरचनामा असन्तुलनका कारण साना उद्यम, सहकारी संस्था र मध्यम वर्गीय व्यवसायहरू गम्भीर दबाबमा परेको बताए ।
उनले भने, ‘तानोतिनो व्यवसाय बढ्दासम्म साना व्यवसायी र सहकारी संकटमा फस्ने क्रम रोकिएको छैन। ठूला व्यवसायीलाई सहयोग गर्ने तर साना र मध्यम उद्यमीलाई बेवास्ता गर्ने नीति अपनाइँदै आएको छ ।’ उनका अनुसार, सहकारी क्षेत्रको विश्वसनीयता घट्दै गएको छ र सहकारीहरूको मौलिक सिद्धान्त-परस्पर सहयोग र पारदर्शिता धेरै हदसम्म कमजोर भएको छ ।
उनले सहकारीमा ठूला व्यवसायीको प्रभाव बढ्दै गएको भन्दै साना निक्षेपकर्ता र सदस्यहरू जोखिममा परेको बताए । ‘वित्तीय प्रणालीमा सधैं ठूला निकायको हितका लागि नीति बनाइँदा साना सहकारी, माइक्रोफाइनान्स र ग्रामीण व्यवसाय कमजोर हुँदै गएका छन्। हामीले ठूला बैंकलाई सर्पोट गर्ने तर साना सहकारी र स्थानीय व्यवसायलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । साना व्यवसायमै नेपालको वास्तविक रोजगारी र उत्पादनको क्षमता लुकेको छ ।’
क्षेत्रीले कोभिड–१९ पछि ल्याइएका नीतिहरू तत्काल राहत त दिएको भए पनि दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि पर्याप्त नभएको बताए ।
‘कोभिडपछि ल्याइएका नीतिहरूले बैंकहरूलाई संकुचनमा पु¥यायो, सहकारीहरूलाई अनुगमनको डरमा पारे र साना व्यवसायीहरूलाई ऋण पहुँचबाट टाढा राख्यो । यसले निजी क्षेत्रको मनोबल नै कमजोर बनायो ।’ उनले लेखापरीक्षणमा ढिलाइ र पारदर्शिता अभावलाई पनि बैंकिङ संकटको कारण ठहराए । उनका अनुसार, हाल १० वटा ठूला लेखापरीक्षण (अडिट) सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ, तर कतिपय सर्तहरू नबुझ्दा प्रक्रिया ढिलो भएको छ । ‘हामीले केही सर्तहरू पूरा गर्न नसकेपछि अहिले बंगलादेशको एक कम्पनीसँग सम्पर्क भइरहेको छ । अब नेपालले लेखापरीक्षण प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा ल्याउनुपर्ने बेला आएको छ,’ क्षेत्रीले भने ।
क्षेत्रीले भारतीय बैंकहरूले ल्याएको १० करोड रुपैयाँसम्मको ऋण दिने नीतिले नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक दबाब निम्त्याउन सक्ने बताए । ‘भारतले साना र मध्यम उद्यमीलाई १० करोडसम्मको ऋण दिने नीति ल्याएको छ । यसले भारतीय निजी क्षेत्रलाई राहत दिन सक्छ, तर नेपालका उद्यमीहरूका लागि यो चुनौती बन्न सक्छ ।’ उनले नेपालमा पनि साना व्यवसायीहरूका लागि समान अवसरयुक्त कर्जा नीति आवश्यक रहेको बताए ।
क्षेत्रीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ‘सानो तर सम्भावनायुक्त’ अर्थतन्त्रका रूपमा व्याख्या गर्दै ठूला सोच र दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताए । ‘हाम्रो अर्थतन्त्र सानो छ, तर सम्भावना ठूलो छ। साना अर्थतन्त्रका लागि सानो, लक्षित र व्यवहारिक नीति अपनाउनु पर्छ, जसले साना व्यवसाय र स्थानीय उत्पादनलाई सशक्त बनाओस्। यदि उत्पादनमुखी सोच ल्यायौं भने रोजगारी सृजना, कर राजस्व वृद्धि र आयात न्यूनीकरण सम्भव हुन्छ ।’ उनले निजी क्षेत्रको भूमिकामा पनि पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताए । ‘निजी क्षेत्र अहिले पनि सरकारी नीति र अनुदानमा निर्भर छ । यो प्रवृत्ति सुधार नगरेसम्म स्वावलम्बी अर्थतन्त्र सम्भव छैन । निजी क्षेत्रले दिगो लगानी र उत्पादनमुखी सोच अपनाउनुपर्छ ।’
क्षेत्रीले वित्तीय प्रणालीमा स्पष्ट नियमन र नीति आवश्यक रहेको दोहोर्याए । ‘नियम बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच सन्तुलन छैन । यसले नीति अस्थिरता बढाउँछ। मौद्रिक नीति आर्थिक नीतिसँग जोडिनुपर्छ, तर अहिले दुवै दिशाहीन छन् ।’ उनले बंगलादेश र भारतका अभ्यासबाट सिक्नुपर्ने सुझाव पनि दिए । ‘बंगलादेशले साना उद्योगका लागि वित्तीय सहुलियत र सुपरभिजन प्रणालीमा ठूलो सुधार गरेको छ । नेपालले पनि त्यस्तै व्यावहारिक नीति अपनाएमा सहकारीदेखि बैंकसम्म सबल प्रणाली बन्न सक्छ ।’
बैंकर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालले पनि बैंकिङ क्षेत्रमा रहेका चुनौतीहरू समाधान गर्न सुधारमुखी दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताए । उनले सुन र नगदको बीमा गरिएको हुँदा त्यसको जोखिम न्यून रहेको स्पष्ट पारे । ‘सुन र नगदको बीमा गरिएको हुन्छ । त्यस्तो रकम गुम्दैन, रिकभर हुन्छ भन्ने अवस्था हुन्छ । तर बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था अत्यन्त जटिल छ । निष्क्रिय कर्जा (एनपिए) अत्यधिक वृद्धि हुँदै गएको छ, जसले बैंकहरूको नाफा घटाएको छ ।’
दाहालले डिपोजिटरहरूको विश्वास कायम रहनुपर्नेमा जोड दिए । ‘५ देखि १० प्रतिशतसम्म एनपिए हुँदा पनि डिपोजिटरहरूले आत्तिनु पर्दैन। बैंकिङ प्रणाली अझै सुदृढ छ र जोखिम सामना गर्न सक्छ ।’ उनले ग्राहकहरूको जानकारी अभावलाई पनि समस्या ठहराए । ‘ग्राहकले कुन बैंक विश्वसनीय हो भनेर बुझ्दैनन् । त्यसैले सबै बैंकहरूको अवस्थाबारे जानकारी पाउने मेकानिजम राष्ट्र बैंकले बनाउनुपर्छ ।’
दाहालले डिजिटल पेमेन्ट प्रणालीमा प्रगतिलाई सकारात्मक मूल्यांकन गर्दै, ‘क्लिक बैंकिङ’ प्रणालीले बैंकिङ सेवाको पहुँच र कार्यक्षमता बढाएको बताए । तर उनले बैंकहरूले अनावश्यक प्रचार–प्रसारमा अत्यधिक खर्च गरिरहेको आलोचना गरे । ‘विविध ठाउँमा गएर प्रचार–प्रसारमा खर्च गरिन्छ, तर उत्पादक क्षेत्रमा लगानी पर्याप्त छैन ।’
उनले राष्ट्र बैंकको विकास कोष (डेभलपमेन्ट फण्ड) मा पारदर्शिता र प्रभावकारिता नदेखिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘सिएसआरको फण्ड एकदमै कनिका जस्तै छर्किएको छ । यसले ठोस परिणाम दिएको छैन । राष्ट्र बैंकको बोर्डको संरचना पुनरावलोकन हुनुपर्छ । हालको अभ्यासले बैंकिङ सुधारमा योगदान दिइरहेको देखिँदैन ।’ दाहालले कर्जासम्बन्धी फाइल प्रक्रियामा समस्या देखिएको बताए । ‘कर्जाको फाइलमा १० देखि १५ जनासम्मको सहि हुन्छ, तर जब समस्या आउँछ, जिम्मेवारी स्पष्ट हुँदैन । यसले बैंकका कर्मचारीहरूलाई डराउने वातावरण सिर्जना गरेको छ। यस्तो अवस्थाले लगानी बढ्न रोकिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले सजाय र पुरस्कार दुवै नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ। नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने क्रममा लचकता र व्यावसायिक सन्तुलन आवश्यक छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले पनि बैंकिङ क्षेत्र दीर्घकालीन स्थायित्वको खतरामा रहेको बताए । उनले संविधान २०७२ पछि एकपछि अर्को संकट, जस्तै भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड–१९ र हालैको जनजी आन्दोलनले नेपालको आर्थिक प्रणाली कमजोर बनाएको बताए ।
थापाले बैंकिङ क्षेत्रमा ‘लपहोल’ (कमजोरी) दुरुपयोगको जोखिम बढेको बताए । ‘वित्तीय क्षेत्रमा लपहोल्सको फाइदा उठाउने प्रवृत्ति बढेको छ । राष्ट्र बैंकले राहतका नाममा अस्थायी समाधान दिए पनि पुनःसंरचना र सशक्त नियमन बिना बैंकिङ प्रणालीको विश्वास घट्ने खतरा बढ्दो छ ।’ पूर्व निर्देशक थापाले विप्रेषण (रेमिट्यान्स) ले अर्थतन्त्रलाई अस्थायी टेको दिएको भए पनि दीर्घकालीन स्थायित्वको संकेत नभएको बताए । ‘विप्रेषणले आयात सन्तुलन ल्याएको छ र तरलता पर्याप्त छ । तर उत्पादनमुखी लगानी र रोजगारी सृजना नगर्दा दीर्घकालीन स्थायित्व सम्भव छैन ।’
थापाले अत्यन्त न्यून ब्याजदरले पूँजी बजारमा लगानी आकर्षण घटाएको र दीर्घकालीन असर पर्ने चेतावनी दिए । ‘हालको पूँजी बजार सट्टाबट्टा प्रवृत्तिमा केन्द्रित भएको छ । यस्तो अवस्था अर्थतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत हो ।’ उनले नेपाल क्लियरिङ हाउस र डिजिटल बैंकिङ प्रणालीको प्रशंसा गरे । थापाले लघुवित्त र ग्रामीण वित्तमा सुपरभिजन अभाव, कर्जा वितरणमा अनियमितता र नियमन कमजोर भएको बताए । ‘१५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा वितरण र सदुपयोगबारे स्पष्ट अनुगमन आवश्यक छ । निजी क्षेत्र र राज्यबीचको सन्तुलन मिलाउनु पर्नेछ । आर्थिक वृद्धिका लागि राज्य र निजी क्षेत्र दुवै गतिशील हुनुपर्छ ।’
