बैंकिङ खबर/ पछिल्ला केही वर्षमा प्राकृतिक विपत्ति, आर्थिक अस्थिरता, स्वास्थ्य संकट र विभिन्न सामाजिक घटनाबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का परेको छ । भूकम्प, बाढी, महामारी, राजनीतिक अस्थिरता र महामारीका कारण नेपाली अर्थतन्त्र जोखिममा परेको छ । यस सन्दर्भमा व्यक्तिविशेष र राष्ट्रिय स्तर दुवैमा वित्तीय सुरक्षा र आर्थिक तयारीका उपायको आवश्यकता देखिएको छ । बीमा प्रणाली यस सन्दर्भमा एक प्रमुख उपायको रूपमा देखिन्छ ।
हालै भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी तथा नीति क्षेत्रका अरबौं रुपैयाँको नोक्सानी भएको छ । आफ्ना सम्पत्तिको बीमा गरेका केही निजी क्षेत्र र कम्पनीहरुकाले भने बीमा दाबी गरेका छन् ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार असोज ८ गतेसम्म १४ वटा निर्जीवन बीमा र ४ वटा लघु निर्जीवन बीमा गरी कुल १८ वटा कम्पनीमा २३ अर्ब ३९ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको छ ।
यो तथ्यांकले स्पष्ट देखाउँछ कि नेपाली समाजमा उत्पन्न अस्थिरता र वितण्डाले निजी र सार्वजनिक क्षेत्रका आर्थिक संरचनामा कतिको ठूलो नोक्सानी पु¥याएको छ । बीमा प्रणालीको महत्व अझै बढेको छ र व्यक्तिविशेष तथा सरकारले भवितव्य जोखिमबाट बच्न बीमा अपनाउनुपर्ने आवश्यकता प्रष्ट भएको छ ।
२२ अर्ब २५ करोड बराबरको बिमा दाबी, सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा
सर्वाधिक बीमा दाबी सिद्धार्थ प्रिमियम इन्स्योरेन्समा परेको छ । ३ सय ७ वटा आवेदन मार्फत कुल ५ अर्ब ४५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी आएको छ। यसमा भाटभटेनी सुपरमार्केटको बीमा रहेका कारण ठूलो रकम दाबी परेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
त्यस्तै, दी ओरियन्टल इन्स्योरेन्समा ८६ वटा निवेदनबाट ५ अर्ब २३ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको छ। यहाँ पाँच तारे होटल हिल्टनको बीमा रहेको कारण धेरै दाबी आएको हो । आन्दोलनका क्रममा हिल्टन होटलमा आगजनी र तोडफोड भएको थियो ।
आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्समा १ सय ९६ आवेदनबाट २ अर्ब ७९ करोड ६६ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ भने शिखर इन्स्योरेन्समा ३ सय ९७ आवेदनबाट २ अर्ब ७९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ । सगरमाथा लुम्बिनीमा ३ सय २२ आवेदनबाट १ अर्ब ५७ करोड ५९ लाख रुपैयाँको दाबी, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा २ सय ६१ आवेदनबाट १ अर्ब २३ करोड ७८ लाख रुपैयाँको दाबी, र नेको इन्स्योरेन्समा २ सय २९ आवेदनबाट १ अर्ब १२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ ।
यसैगरी, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा ९० करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको ३ सय ७५ आवेदन, सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्समा ८४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको १ सय ५२ आवेदन, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्समा ५३ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको २ सय ५ आवेदन, एनएलजी इन्स्योरेन्समा ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको १ सय ९० आवेदन, नेपाल इन्स्योरेन्समा ४८ करोड २ लाख रुपैयाँ बराबरको ९२ आवेदन, प्रभु इन्स्योरेन्समा २० करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरको १०८९ आवेदन, र नेसनल इन्स्योरेन्समा ६ करोड ८९ लाख रुपैयाँको २२ आवेदन परेको छ ।
माइक्रो बीमा कम्पनीहरूमा पनि दाबी आएको छ। प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्समा १ करोड १५ लाख, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्समा ७२ लाख ३८ हजार, ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्समा ४४ लाख, र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्समा ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको छ ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले हुलदंगा तथा आतंकवाद बीमा अन्तर्गत ३५ प्रतिशत जोखिम आफूले लिएको र बाँकी ६५ प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा ट्रान्सफर गरेको तथ्यांक छ । यस अनुसार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा करिब १५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको दायित्व हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। बाँकी रकम विदेशका पुनर्बीमा कम्पनीमा रेट्रोसेसन मार्फत हस्तान्तरण गरिएको छ ।
अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी बीमा दाबी सम्पत्ति बीमामा परेको छ । प्राधिकरणका अनुसार ५ सय ९४ आवेदनबाट १९ अर्ब ३ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ। मोटर बीमा दोस्रो स्थानमा छ। २ हजार २ सय ९ आवेदनबाट ३ अर्ब ६५ करोड ४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको छ। इन्जिनियरिङ तथा ठेक्का जोखिम बीमा १ सय ४४ आवेदनबाट ३४ करोड ७२ लाख, परिवहन बीमा १ करोड ५५ लाख, र अन्य बीमा ३४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ।
प्रदेशअनुसार सबैभन्दा बढी दाबी बागमती प्रदेशमा परेको छ। १६ सय ८ आवेदनमार्फत १८ अर्ब ४ करोड ३ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। सबैभन्दा कम दाबी कर्णाली प्रदेशमा २५ आवेदनमार्फत ८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ परेको छ। बागमती प्रदेशपछि कोशी प्रदेशमा ३ सय ७७ आवेदनबाट २ अर्ब २ करोड ५० लाख, र गण्डकी प्रदेशमा २ सय १९ आवेदनबाट १ अर्ब ७९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ।
सरकारी सम्पत्तीको छैन बीमा
निजी क्षेत्र र कम्पनीहरुले बीमा दाबी गरेपनि सरकारी सम्पत्तीको भने बीमा छैन । जेनजी आन्दोलनले सरकारी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुर्याएपछि सरकारले अब सरकारी सम्पत्ति, भवन र सवारीसाधनको बीमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
हालसम्म सरकारी सम्पत्ति बीमा गरिएको थिएन। केवल तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य थियो। जेनजी आन्दोलनले सरकारी सम्पत्तिमा ठूलो नोक्सानी पुर्याएपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारी सम्पत्तिमा बीमा अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए।
सरकारी सम्पत्ति बीमा गर्नका लागि मूल्यांकन, लागत निर्धारण र बीमा रकम निर्धारण जस्ता जटिल प्रक्रिया छन्। बीमा प्राधिकरणको सुझाव अनुसार ब्ल्यांकेट बीमा योजना सर्वश्रेष्ठ विकल्प हो।
सरकारी सम्पत्तिको मूल्यांकनपछि वार्षिक बजेट विनियोजन गरी बीमा कार्यान्वयन सुरु गरिने छ। हाल क्षति आकलन प्रक्रियामा प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायबीच छलफल भइरहेको छ। करिब एक महिनाभित्र सबै क्षतिको तथ्यांक संकलन हुने अपेक्षा छ।
जेनजी आन्दोलनले प्रमाणित ग¥यो कि भविष्यमा वितण्डा र अस्थिरताबाट बच्न बीमा अनिवार्य छ। निजी र सार्वजनिक क्षेत्र दुवैमा आर्थिक जोखिम कम गर्न बीमा प्रणाली अपनाउन जरुरी छ। यसले व्यक्तिविशेषको जीवन, स्वास्थ्य र सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने मात्र नभई व्यवसाय सुरक्षा, सरकारी संरचना संरक्षण र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा स्थिरता कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
सरकारी निर्णय अनुसार आगामी वर्षदेखि सरकारी सम्पत्तिमा बीमा अनिवार्य हुनेछ। निजी क्षेत्रले पनि भवितव्य जोखिमबाट बच्न र आफ्नो आर्थिक सुरक्षाका लागि बीमा अपनाउन आवश्यक छ।
बीमालेख, जोखिम व्यवस्थापन र पुनर्बीमा प्रक्रियालाई ध्यानमा राख्दै नेपालमा बीमा प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ। यसले भविष्यमा वितण्डा, अस्थिरता र प्राकृतिक विपत्तिबाट नेपाली अर्थतन्त्र र व्यक्तिविशेषलाई सुरक्षा दिनेछ।
बीमाको महत्व र आवश्यकताको विषयमा विशेषज्ञहरूले बारम्बार चेतावनी दिएका छन्। जेनजी आन्दोलनले प्रमाणित गरेको छ कि बिना बीमा आर्थिक नोक्सानी अत्यन्त ठूलो हुन्छ। निजी र सार्वजनिक दुवै क्षेत्रले जोखिम व्यवस्थापन, सम्पत्ति संरक्षण र आर्थिक स्थायित्वका लागि बीमा अपनाउनुपर्छ। यसले भविष्यमा अस्थिरताबाट बचाउने र आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम हुनेछ।
नेपालले बीमा प्रणालीलाई अझ व्यापक बनाउँदै सार्वजनिक जागरण र वित्तीय चेतनामा जोड दिनुपर्दछ। व्यक्तिविशेष, व्यवसाय र सरकार सबैले बीमा प्रणाली अपनाएर भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्छ। बीमा प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नेपाली समाजमा वित्तीय स्थायित्व ल्याउने मात्र नभई आपतकालीन परिस्थितिमा पनि आर्थिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिनेछ ।
५३ प्रतिशत जनसंख्या बीमाको पहुँच बाहिर
बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकले ५३ प्रतिशत जनसंख्या बीमाको पहुँच बाहिर रहेको देखाएको छ। गत वैशाख मसान्तसम्मका बीमा क्षेत्रका मुख्य मुख्य तथ्यांकहरूको विश्लेषण सहित प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको बीमा प्रतिविम्बको दोस्रो संस्करणमा यस्तो उल्लेख छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशित गरेको २०७८ सालको जनगणना प्रतिवेदनमा प्रकाशित जनसंख्याको वृद्धि प्रतिशतका आधारमा वैशाख मसान्तसम्मको जनसंख्या प्रक्षेपण गरेर प्राधिकरणले पहुँचको गणाना गरेको हो।
म्यादी, वैदेशिक रोजगारमा जानेको बीमा सहितको आधारमा यस्तो पहुँच गणना गरिएको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वैशाखसम्ममा जनसंख्याको ४७.३९ प्रतिशतमा बीमा पहुँच पुगेको प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाउँछ। गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा भने यस्तो पहुँच ४३.५६ प्रतिशत थियो।
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा बीमा सम्झौताबीचमै भंग गरेर समर्पण गर्नेको संख्या घटेको छ। यसरी समर्पण बीमा लेखको संख्या ८८ हजार ६ सय ३५ वटा छन्। गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा ८९ हजार ७७ वटा बीमा लेख समर्पण गरिएको थियो।
समर्पण बीमा लेखको रकममा भने वृद्धि भएको छ। यस्तो रकम १० अर्ब ९८ करोड रूपैयाँबाट बढेर १२ अर्ब २७ करोड रूपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै, समयमै बीमा रकम नतिरिएको र समर्पण समेत हुन नसकेको बीमा लेख संख्या ११ प्रतिशतले बढेर एक सय २५ खर्ब ७४ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। यस्तो बीमा लेखको संख्या १८.९ प्रतिशतले बढेर ३६ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
बीमा किन आवश्यक छ?
बीमा भनेको व्यक्तिविशेष वा संस्थाको आर्थिक जोखिमलाई कम गर्ने माध्यम हो। नेपालमा बीमा उद्योगले दशकौँको प्रगतिसँगै जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, सम्पत्ति बीमा, कृषि बीमा र व्यवसायिक बीमा जस्ता सेवाहरू उपलब्ध गराउन थालेको छ।
व्यक्तिगत सुरक्षाः जीवन बीमा र स्वास्थ्य बीमाले अप्रत्याशित स्वास्थ्य समस्या, दुर्घटना वा मृत्युको आर्थिक जोखिम कम गर्छ। यसले परिवार र आश्रितको भविष्य सुरक्षित राख्न मद्दत गर्छ।
व्यवसाय सुरक्षाः व्यवसायीले बीमा प्रणाली मार्फत आगलागी, चोरी, प्राकृतिक प्रकोप र अन्य आर्थिक जोखिमबाट बच्न सक्छन्। यसले व्यापार निरन्तरता र रोजगारी सुनिश्चित गर्दछ।
कृषि र ग्रामीण विकासः कृषकलाई बीमा उपलब्ध गराउने अभ्यास बढ्दै गएको छ। बाढी, भूकम्प, सुख्खा, रोग र कीराले भएको क्षतिपछि कृषकलाई बीमा भुक्तानीले पुनः कृषि उत्पादनमा जोड दिन सहयोग गर्छ।
राष्ट्रिय आर्थिक सुरक्षाः जब नागरिक र व्यवसायले जोखिम व्यवस्थापनका लागि बीमा अपनाउँछन्, तब सरकारको आर्थिक बोझ घट्छ। प्राकृतिक विपत्ति वा महामारीमा सरकारी राहतको दबाव कम हुन्छ।
