बैंकिङ खबर/ जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको नयाँ चुनावी सरकारलाई समर्थन दिने शर्त राख्दै हामी नेपालका संयोजक सुदन गुरुङले पूराना सबै राजनीतिक नियुक्ती खारेज गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् । गुरुङले संवैधानिक नियुक्तीसहित राजनीतिक प्रभावमा विदेश पठाइएका राजदूतलाई समेत फिर्ता बोलाउनुपर्ने स्पष्ट माग गरेका छन् । संवैधानिक नियुक्ती खारेजीको माग गरेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई समेत फिर्ता बोलाउने सम्भावना रहेको छ ।
धरापमा गभर्नरको पद
जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि आएको राजनीतिक संकट र अन्ततः नयाँ सरकार गठनसँगै मुलुकको वित्तीय नेतृत्व अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्व पौडेलको पद पनि धरापमा परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद संविधान र कानुनअनुसार स्वायत्त मानिन्छ । तर विगतका अनुभवले नयाँ सरकार बनेपछि गभर्नरलाई टिकाइराख्ने वा हटाउने विषय प्रायः राजनीतिक हिसाबकिताबमा भर पर्छ ।
डा.पौडेलले नियुक्ति पाउँदा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको आन्तरिक समीकरण र कांग्रेसको कोटाबाट नियुक्त लिएका थिए । सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेबीच चलेको लामो रस्साकस्सीपछि राष्ट्र बैंकको १८ औँ गभर्नर पौडेल बनेका हुन् । तर अहिले राजनीतिक शक्ति सन्तुलन बदलिएको छ । त्यसकारण राजनीतिक सोर्स फोर्समा नियुक्त लिएका गभर्नर डा.पौडेलको पद धरापमा पर्ने देखिन्छ ।
राजनीतिक पृष्ठभूमिका डा. पौडेल
डा.पौडेल चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट ०७९ को चुनावमा नेपाली कांग्रेसको उम्मेवार बनेका थिए । कांग्रेसले चितवन १ मा हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सांसद रहेका पूर्वकांग्रेस निकट अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई टिकट नदिएर पौडेललाई अगाडि सारेको थियो। डा. पौडेल चुनावमा रास्वपाका नव नेता हरि ढकालसँग पराजित बनेका थिए।
चुनाव हारेपछि डा पौडेल पुनः जनतासँग जोडिएर काम गर्ने इच्छा पार्टीमा व्यक्त गरेका थिए । तर तत्कालका लागि त्यस्तो परिस्थिति नबनेपछि उनी काठमाडौं विश्वविद्यालमा प्राध्यापन गर्न सुरु गरे। दलमा आबद्ध व्यक्ति काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्राध्यापक बन्न नपाउने भएपछि पौडेलले कांग्रेसको सदस्यता त्यागेर प्राध्यापनमा लागेका थिए । उनी १८ औं गभर्नर नियुक्तिका लागि सरकारले गठन गरेको गभर्नर नियुक्त गर्ने सिफारिश समितिको सदस्य समेत थिए । गभर्नर बन्ने पक्का पक्की भएपछि डा. पौडलेले समितिका संयोजक उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई राजीनामा बुझाएका थिए ।
डा. पौडेल देउवाका विश्वाश पात्र मानिन्छन् । यसअघि देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उनी २०७८ साल साउन १२ गते राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । पौडेलको देउवा पत्नी आरजु राणासँग पनि उनको व्यक्तिगत रूपमा समेत राम्रो सम्बन्ध भएको बताइन्छ ।
ललितपुरमा परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणाको एउटा महंगो निजी स्कुल युलेन्स स्कूल सञ्चालनमा छ । आरजूको उक्त युलेन्स स्कुलमा डा. पौडेलले अगस्ट २०१९ देखि जुलाई २०२१ सम्म बोर्ड अफ ट्रस्टीका रूपमा काम गरेका थिए । जुन स्कूल जेनजी आन्दोलनमा आगजनी समेत गरिएको थियो भने जेनजी पुस्ताले कांग्रेस सभापति देउवा र आरजुलाई आन्दोलनका क्रममा कुटपिट र घरमा समेत आगजनी गरेका छन् ।
निशानामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु
नेपालमा भदौ २२ गतेदेखि सुरु भएको जेनजी आन्दोलनले एकाएक राजनीतिक परिवर्तन ल्याइदिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, असमानता अन्त्य र सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग गर्दै सुरु गरिएको आन्दोलन क्रमशः हिंसात्मक रुप लिँदा मुलुकको प्रमुख सरकारी संरचना, निजी लगानीका ठूला भवन, बहुराष्ट्रिय कम्पनी र प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानासम्ममा आक्रमण भएको छ । जसबाट खर्बौंको क्षति भएको छ भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पद समेत गएको छ ।
अचानक भड्किएको यो आन्दोलनले राज्यको मात्र नभई निजी क्षेत्रको समेत ठूला संरचना नष्ट पारिदिएको छ । प्रशासनिक भवन सिंहदरबारदेखि संसद्, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपतिको निवास, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, उद्योगी–व्यवसायीका घर र बहुराष्ट्रिय लगानीका परियोजनासम्म ध्वस्त भएको छ । अर्कोतर्फ जेनजी आन्दोलनको प्रमुख निशानामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि परेका छन् । भदौ २३ गते भएको आन्दोलनका क्रममा देशभर रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा क्षति पुगेको छ ।
केही बैंकका शाखा कार्यालय, एटिएम मेसिन तथा गाडीहरुमा क्षति पुगेका छन् भने कृषि विकाश बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई गोली समेत लाग्यो । आन्दोलनकै क्रममा हालसम्म ५१ जनाले ज्यान गुमाइ सकेका छन् ।
यता शनिबार मात्रै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई नियुक्त गरेका छन् । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीले संसद विघटन गरिसकेकी छन् भने नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारीमा रहेकी छन् ।
निशानामा गभर्नर
जेनजी आन्दोलनमा क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.पौडेल पनि निशानामा परे । काठमाडौं भैसेपाटीस्थित घरमा प्रदर्शनकारीले आगजनी गरे । चितवनस्थित पुरानो घरमा पनि तोडफोड भयो । जेनजी आन्दोलनकारीहरुले कांग्रेसको नेता भएका कारण नै गभर्नरको जिम्मेवारी पाएको भन्दै तोडफोड र आगजनी गरेका थिए ।
यता गभर्नर पौडेलले भैसेपाटीको घर योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनु अघि नै छात्रवृत्ति तथा विदेशमा काम गरेर संकलन गरेको आम्दानीबाट निर्माण गरेका र श्रीमती र नौ वर्षीया छोरीसँग बस्दै आएको उक्त घरमा प्रदर्शनकारीले प्रवेश गरी पुस्तकमात्र होइन, ऐतिहासिक सामग्री, कलाकृति, देवदेवताका मूर्ति, दुर्लभ पुस्तकहरू लगायत सबैमा आगो लगाएको बताएका छन् ।
उनका अनुसार छोरीलाई नतर्सियोस् भनेर सधैंसँगै सुत्न दिने ‘मन्त्रेको खेलौना’ समेत कुल्चेर जलाइएको थियो । ‘त्यो रात हामी सबै शरणार्थी भयौं,’ गभर्नर पौडेलले भनेका छन् । आगजनीपछि ढिलो रातीसम्म घर जलिरहेको र बीच–बीचमा ढुंगामुढा तथा चोरीसमेत भएको छिमेकीले जानकारी दिएको उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै चितवनमा रहेको घरमा समेत आक्रमण भएको उनले बताएका छन् । कान कम सुन्ने र मुटुको अपरेसन गरेको ८२ वर्षीय आमाको कोठामा आक्रमण गरिएको उनले बताए । गभर्नर भएपछि पनि हरेक हप्ता एक छाक भएपनि बाआमासँग खाना खान पुग्ने गरेको उनले बताएका छन् ।
चितवनस्थित घरमा भएको आक्रमणको भिडियो सेयर गर्दै पौडेलले भने, ‘यस भिडियोमा शुरूमा ढुंगा हानेको कोठा मेरो कान कम सुन्ने र ८२ वर्षीय बुढी आमाको सुत्ने कोठा हो । वहाँ भर्खरै मुटुको अपरेसन गरेर बस्नुभएको पनि हो । यो मेरो गाउँको घर हो । गभर्नर भएपछि पनि हरेक हप्ता म एक छाक भएपनि बाआमासँग खाना खान पुग्ने गर्थे । बा ले लगभग १५ वर्ष अघि म विद्यार्थी छँदा नै बनाएको घर हो ।’
गभर्नर पौडेलका बुबा ८७ वर्षका भएका छन् । भैँसेपाटीको घर जलाएर नपुगी मेरा वृद्ध बाआमा बसेको चितवनको घरमा पोख्ने साथीहरूको फलोस् फुलोस् भन्दै भिडियो सेयर गरेका छन् । ‘अहिले मेरो बा पनि ८७ वर्षको हुनुभयो । केही अघि रक्ताल्पता भैराखेर बाँच्नुहुन्न कि जस्तो भएकोमा अहिले सन्चो हुँदै थियो ।
६७ वर्षअघि चितवन झर्नुभएका बाका सबै सन्तान यही जन्मेका हुन्,’ उनले भने, ‘जिन्दगीमा मैले कसैसँग एक रुपैयाँ मागेको छैन, दिएको मात्र हुँला, चितवनमा सिधै कक्षामा फस्ट हुन्थे । गाउँको केही सुविधा नभएको स्कुल पढेर दाइ अहिले अमेरिकामा प्राध्यापक हुनुहुन्छ भने म नेपालमै बस्ने गरि आएपछि केयुमा प्राध्यापक भएँ । बा आमा दुबै साधारण लेखपढ गर्न जान्ने हुनुहुन्छ । मेरो रिस मेरो भैँसेपाटीको घर जलाएर नपुगि मेरा वृद्ध बा आमा बसेको चितवनको घरमा पोख्ने साथिहरुको फलोस् फुलोस् ।’
नयाँ अर्थमन्त्रीसँग टियुन नमिल्न सक्छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीचको सम्बन्ध मुलुकको आर्थिक नीति र वित्तीय स्थायित्वका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ। राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नर राष्ट्र बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हुन् र बैंकको प्रशासन तथा नीतिगत कार्यान्वयनमा स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्छन्। अर्कोतर्फ, अर्थमन्त्री सरकारको सदस्य भएर बजेट, वित्तीय नीति र आर्थिक सुधारका विषयमा जिम्मेवार हुन्छन्। कानुनी दृष्टिले गभर्नरको स्वतन्त्रता भए पनि, अर्थमन्त्रीको नीति र निर्देशनसँग असंगत नहुने तरिकाले काम गर्नुपर्छ।
गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीचको समन्वय मुख्य रूपमा बजेट र आर्थिक नीति कार्यान्वयन, ऋण तथा तरलता व्यवस्थापन र विदेशी मुद्रा नियन्त्रणमा देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयले सरकारको ऋण र खर्च निर्णय गर्छ भने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति र बैंकिङ प्रणालीलाई स्थिर राख्ने काम गर्छ।
तर कहिलेकाहीँ दृष्टिकोणमा फरक हुँदा विवाद पनि देखिन्छ । यदि प्रधानमन्त्री कार्कीले नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त गरेमा राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका गभर्नर पौडेलसँग ट्युन नमिल्न सक्छ । विभिन्न कारण देखाउँदै गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
सर्वोच्चमा रिट
अर्कोतर्फ गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिँधै नियुक्ति गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दावीसहित गभर्नर डा.पौडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिट समेत परेको छ । अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले ऐनको बर्खिलाफ राजनीतिक स्वार्थको व्यक्तिलाई गैर कानुनी तवरले नियुक्ति गरिएको दावीसहित सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
निवेदकहरुले गभर्नर पौडेलमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले अनिवार्य गरेको आर्थिक मौद्रिक, बाणिज्य र बैंकिङ क्षेत्रको उपाधी नभई ग्रामिण विकास अर्थशास्त्रको योग्यता रहेकोले ऐनले अनिवार्य गरेको उपाधी नभएको, सिफारिस समितिको व्यक्तिले राजीनामा गरी निहित स्वार्थमा प्रतिस्पर्धा नगराई नियुक्ति गरिएको आधार समेत देखाई नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ ।
कुन अवस्थामा पदमुक्त हुन्छन् गभर्नर ?
राष्ट्र बैंक ऐनमा विभिन्न ६ कारण देखिएमा गर्भनर पदमुक्त हुने भन्ने व्यवस्था छ । पहिलो, राष्ट्रबैंकले गर्नुपर्ने काम गर्न गराउन कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा गभर्नर पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । दोस्रो, मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि नोक्सानी पुग्ने काम गरेको देखिएमा पनि पदमुक्त हुनसक्छन् । तेस्रो राष्ट्रबैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
साथै खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठह¥याई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा पनि गभर्नर पदमुक्त हुनसक्छन् । पाँचौ कारणमा कुनै कारण बिना लगातार तीनपटक भन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा पनि पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
ऐनमा गभर्नर हुन विभिन्न अयोग्य भएपनि पदमुक्त हुने अर्को व्यवस्था पनि छ । तर गभर्नर अधिकारीको हकमा यो व्यवस्था आकर्षित छैन । ऐनमा भनिएको छ, ‘यी अवस्था बाहेक अन्य कारणबाट गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई हटाउन सकिने छैन ।’
