बैंकिङ खबर/ नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघले बीमा क्षेत्रको सुधार र समस्याको समाधानका लागि बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सेवन्तक पोखरेलसँग भेटवार्ता गरेको छ।
संघले हाल बीमा व्यवस्थापनमा देखिएका विविध विषयमा प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराउँदै नीतिगत सुधारका लागि अनुरोध गरेको हो।
संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको नेतृत्वमा भएको भेटमा प्रमुख रूपमा स्थानीय पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई दिइएको प्रत्यक्ष हिस्सा, जगेडा कोषको दर, बीमा कम्पनीको स्वामित्व संरचना लगायतका विषय उठाइएका थिए।
‘७०/३० को सट्टा ५१/४९ स्वामित्व संरचना हुनुपर्छ’
अध्यक्ष मल्लले अहिलेको ७०/३० प्रतिशत (प्रमोटर र पब्लिक सेयर) स्वामित्व अनुपातलाई परिवर्तन गरी ५१/४९ मा कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
उनको भनाइमा, “यसले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई फाइदा पुग्नेछ र छिटो फाइदा लिन खोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सहयोग पुग्नेछ।” उनले बीमा क्षेत्रमा देखिएको बेपारिक प्रवृत्ति र असमानता अन्त्य गर्न नीतिगत सुधार अपरिहार्य भएको बताए।
स्थानीय पुनर्बीमा कम्पनीको हिस्सा पुनरावलोकन गर्न आग्रह
संघले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई दिइएको ६/६ प्रतिशत बराबरको प्रत्यक्ष हिस्सा प्रणालीलाई आगामी वर्षमा ४/४ प्रतिशत बनाउँदै ८ प्रतिशतमा घटाउने प्रस्ताव गर्दै स्थानीय पुनर्बीमा कम्पनीबीच कार्यसम्पादनको आधारमा बाँडफाँट गर्ने या एकपक्षीय रूपमा बढी/घटि दिने विकल्प राख्न आग्रह गरेको छ।
संघका अनुसार, हाल नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरू जोखिम कम भएका व्यवसायमात्रै लिन खोज्ने र जोखिम भएका व्यवसाय अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। त्यसले गर्दा बीमितहरू समयमै बीमा लेख पाउनबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको संघको भनाइ छ।
जगेडा कोष ५०% बाट घटाएर २०% गर्न सुझाव
संघले हालको ५० प्रतिशत जगेडा कोषको व्यवस्था हटाई २० प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि बीमा प्राधिकरण समक्ष राखेको छ। संघको धारणा अनुसार, जगेडा कोषको उच्च दरले बीमा कम्पनीहरूको पूँजी प्रवाहमा असर पारिरहेको छ।
ऐच्छिक पुनर्बीमा प्रक्रिया व्यवहारमा जटिल
संघले बीमा ऐनअनुसार नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरूले इन्कार गरेपछि मात्र विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा प्रक्रिया अघि बढाउने नियम व्यवहारमा अत्यन्त जटिल भएको बताएको छ। समयमै निर्णय नभएर बीमा नवीकरण वा लेख दिने कार्यमा ढिलाइ हुने समस्याको पनि उल्लेख संघले गरेको छ।
बीमा क्षेत्रको सुधारका लागि गरिएको यो भेटवार्ता सकारात्मक संकेत भएको बीमा व्यवसायीहरूको धारणा छ। संघले उठाएका सुझावहरूलाई बीमा प्राधिकरणले गम्भीरतापूर्वक लिने आशा गरिएको छ।
