बैंकिङ खबर/ नेपाल बीमा प्राधिकरणका निलम्बित अध्यक्ष शरद ओझाले पुनः पदमा फर्कन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको अन्तरिम आदेशको निवेदन अस्वीकार गरिएको छ। न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयाँल र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले सोमबार ओझालाई काममा फर्काउने किसिमको अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने निर्णय सुनाएको हो।
नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले असार ३० गते तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेपछि ओझा पदबाट स्वतः निलम्बित भएका थिए। त्यसको विरुद्धमा उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै छानबिन समिति गैरकानुनी भएको भन्दै खारेजको माग गरेका थिए। साथै, आफूलाई तत्काल पदमा फर्काउन अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरेका थिए। सोही रिटमाथि सोमबार भएको सुनुवाइपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने ठहर गरेको हो।
