साथै अखबारले प्रधानमन्त्री मोदीको देहरादूनमा भएको र्यालीको खबर पनि छापेको छ । जसमा उनले यस्तो आरोपको अस्वीकार गदै नोटबन्दीको अभियानबाट ठूला व्यवसायहरुमा फाइदा भएको दाबी गरेका छन् । उनले भनेका छ कि सरकारको एउटा कदमले आतंकवाद, ड्रग माफिया, मानव तस्करी र नक्कली नोटको धन्दा बर्बाद गरिदिएको छ । इन्डियन एक्सपे्रसको एक रिपोर्टका अनुसार बैंकहरुले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् कि पर्याप्त मात्रामा नयाँ नोट उपलब्ध नभएसम्म उनीहरु क्यास निकाल्न लगाइएको सीमालाई ३० डिसेम्बरभन्दा पछाडी पनि जारी राख्नेछन् । अखबारको श्रोतअनुसार सरकारले अनौपचारिक रुपमा ठूला बैंकर्ससँग यसबारेमा राय पनि मागेको थियो । बैंकर्सले वित्त मन्त्रालयसँग यस हप्तापछि संकट हटाइए बैंकहरुको कामकाजमा असर पर्ने बताएका थिए । किनकी धेरै संख्यामा मानिसहरु पैसा निकाल्न बैंकमा आउन सक्नेछन् । सरकारले यसबारे आगामी शुक्रबार घोषणा गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।