बैंकिङ खबर/ नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघले बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संरचनागत र नीतिगत समस्याहरू समाधान गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको छ। बीमा व्यवसायको प्रभावकारी सञ्चालनमा देखिएका चुनौतीहरू हटाउन र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाउन संघले सातबुँदे सुझावसहित ध्यानाकर्षण गराएको हो।
संघले नेपालकै दुई पुनर्बीमा कम्पनी—नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिइएको ६/६ प्रतिशत बराबरी प्रत्यक्ष हिस्साको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ। यस व्यवस्थाले जोखिमको समान बाँडफाँड नगरेको भन्दै संघले कार्यसम्पादनका आधारमा हिस्साबन्डा गर्न सकिने नीति बनाउन सुझाव दिएको छ।
बीमा ऐन २०७९ को दफा ८१ अनुसार अनिवार्य पुनर्बीमा व्यवस्था गर्दा बीमा कम्पनीहरूले स्वीकार नगरेको जोखिम मात्र पुनर्बीमा गराउनुपर्ने माग संघको छ। संघले भनेको छ, “स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूले कम जोखिम भएका बीमा मात्र लिने र बढी जोखिम भएका अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिले व्यवसायमा गम्भीर असर पारेको छ।”
संघले हाल लागू भएको ५० प्रतिशतको जगेडा कोषलाई अत्यधिक भएको भन्दै २० प्रतिशतमा झार्न अनुरोध गरेको छ। साथै, प्रीमियम शुल्क बढेकाले बीमित ग्राहकहरूमा थप आर्थिक बोझ परिरहेको भन्दै यसतर्फ पनि ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ।
पुनर्बीमा व्यवसायमा समयमै निर्णय नहुनु, विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूको निगेटिभ धारणा, र पुनर्बीमा अभावका कारण बीमितलाई बीमा लेख दिन समेत समस्या भएको भन्दै संघले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
बीमा प्राधिकरणसँग व्यावहारिक र दीर्घकालीन समाधान खोज्न संघ सकारात्मक छलफलको अपेक्षा राखेको जनाएको छ।
