बैंकिङ खबर / नेपालको वित्तीय प्रणालीमा अहिले एउटा अनौठो अवस्था देखिएको छ । एकातिर विदेशबाट रेमिट्यान्स आउने क्रम बढिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप थपिँदै गएको छ । अर्कोतिर अर्थतन्त्रमा लगानी विस्तार हुन सकेको छैन । बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ, तर कर्जा माग र लगानीको वातावरण कमजोर हुँदा त्यो पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुग्न सकेको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कात्तिक १२ गतेसम्म वित्तीय प्रणालीको कुल निक्षेप ८५ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ६६ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा करिब २९ प्रतिशत बढी हो । अर्थतन्त्रको आकारभन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप ठूलो हुनु आफैँमा असामान्य अवस्था हो ।
निक्षेप बढ्नुको प्रमुख आधार रेमिट्यान्स आप्रवाह हो । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्रिँदा वित्तीय प्रणालीमा तरलता थपिएको छ । निर्यातबाट प्राप्त आम्दानी र अन्य बाह्य क्षेत्रका स्रोतले पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा बैंकिङ निक्षेप बढाउन सहयोग गरेका छन् । तर, विदेशबाट आएको पैसा स्वदेशमा उत्पादन र व्यवसाय विस्तार गर्ने लगानीमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन ।
यसको अर्थ देशमा पुँजीको अभाव मात्रै लगानी विस्तारको समस्या होइन भन्ने देखिन्छ । बैंकसँग लगानी गर्न सकिने रकम छ, तर लगानी गर्ने वातावरण र कर्जा लिन सक्ने आत्मविश्वास कमजोर छ । अर्थतन्त्रमा व्यावसायिक गतिविधि सुस्त हुँदा नयाँ उद्योग स्थापना, व्यवसाय विस्तार र ठूला परियोजनामा लगानी गर्ने उत्साह देखिएको छैन ।
बैंकमा पैसा छ, कर्जा माग किन कमजोर ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप बढेअनुसार कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार असोज १२ सम्म वित्तीय प्रणालीको कुल कर्जा करिब ६१ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । निक्षेप र कर्जाबीचको अन्तर ठूलो छ । असोज ११ सम्मको तथ्यांकलाई आधार मान्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब १ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम उपयोग हुन नसकेको थियो ।
विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको अक्टोबर २०२६ को नेपाल विकास प्रतिवेदनले पनि यही अवस्थालाई औँल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भएको वृद्धिले बैंक निक्षेप बढाए पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार कमजोर छ । ब्याजदर घटेको र तरलता सहज रहेको अवस्थामा समेत व्यवसाय तथा उपभोगमा अपेक्षित सुधार नहुँदा कर्जा विस्तारले गति लिन नसकेको विश्व बैंकको निष्कर्ष छ ।
यसले बैंकमा पैसा नभएर लगानी रोकिएको होइन, लगानी गर्न सक्ने वातावरण र अवसर कमजोर भएको संकेत गर्छ । व्यवसायीले बजारमा माग नदेख्नु, उत्पादनको लागत उच्च हुनु, नीतिगत अनिश्चितता, प्रशासनिक झन्झट र लगानीको प्रतिफलप्रतिको अन्योलले नयाँ लगानीका योजना प्रभावित भएका छन् ।
अर्कोतर्फ, सर्वसाधारणको उपभोग र निजी क्षेत्रको व्यावसायिक गतिविधि अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसक्दा पनि कर्जाको माग कमजोर भएको छ । बैंकले ब्याजदर घटाएर कर्जा दिन तयार भए पनि ऋण लिएर व्यवसाय विस्तार गर्दा प्रतिफल सुनिश्चित हुने अवस्था नदेखिएसम्म लगानीकर्ता अघि बढ्न चाहँदैनन् ।
निक्षेप बढ्दै जाँदा खराब कर्जाको चिन्ता
वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप बढिरहेको यही समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा पनि बढिरहेको छ । यो अर्को गम्भीर चुनौती हो । कर्जा लगानी विस्तार हुन नसक्नु एउटा समस्या हो भने विगतमा प्रवाह भएको कर्जाको साँवा र ब्याजसमेत नियमित असुल हुन नसक्नु अर्को समस्या बनेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०८३ असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा अनुपात ५.५६ प्रतिशत पुगेको छ । विश्व बैंकले पनि आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को अन्त्यसम्म समग्र वित्तीय क्षेत्रको खराब कर्जा अनुपात ५.७ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरेको छ । कमजोर आर्थिक गतिविधि, ऋण असुलीमा भएको ढिलाइ र व्यवसायमा आएको सुस्तताले बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरमा दबाब बढाएको छ ।
यसले बैंकिङ क्षेत्रमा दोहोरो चुनौती सिर्जना गरेको छ । एकातिर नयाँ कर्जा विस्तार गर्न पर्याप्त तरलता छ । अर्कोतिर पुराना कर्जाको असुली कमजोर हुँदा बैंकहरूले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि थप रकम छुट्याउनुपर्ने अवस्था छ । खराब कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकको नाफा, पुँजी र भविष्यमा कर्जा विस्तार गर्ने क्षमतामा समेत दबाब पर्न सक्छ ।
बैंकहरूले कर्जा दिन नसकेका मात्र होइनन्, कर्जा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका कतिपय ऋणीसमेत आर्थिक सुस्तताका कारण समस्यामा परेका छन् । त्यसैले अहिलेको खराब कर्जाको अवस्थालाई बैंकको आन्तरिक व्यवस्थापनको विषयका रूपमा मात्रै हेर्न मिल्दैन । यो समग्र अर्थतन्त्रको व्यावसायिक गतिविधि र लगानी वातावरणसँग पनि जोडिएको छ ।
रेमिट्यान्सको पैसा उत्पादनमा कसरी लैजाने ?
नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सले ठूलो योगदान दिँदै आएको छ । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाएको छ, भुक्तानी सन्तुलनमा सहयोग गरेको छ र बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपको आधार विस्तार गरेको छ । तर, रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकमको ठूलो हिस्सा उपभोग र दैनिक खर्चमा जाने तथा बाँकी रकममध्ये पनि पर्याप्त हिस्सा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन हुन नसक्ने अवस्था छ ।
रेमिट्यान्सबाट आएको रकम बैंकमा जम्मा हुनु सकारात्मक भए पनि त्यसलाई उद्योग, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र साना तथा मझौला उद्यममा परिचालन गर्न सक्नु अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विदेशबाट आएको पुँजीले स्वदेशमै रोजगारी र आम्दानी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउन सके मात्रै त्यसको दीर्घकालीन आर्थिक लाभ प्राप्त हुन्छ ।
यसका लागि सरकारले लगानीमैत्री नीति, सहज व्यवसाय दर्ता तथा सञ्चालन प्रक्रिया, पूर्वाधार, बजारको सुनिश्चितता र नीतिगत स्थिरतामा ध्यान दिन आवश्यक छ । बैंकिङ प्रणालीमा रहेको पर्याप्त तरलतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्र र सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय पनि आवश्यक छ ।
अहिलेको अवस्था हेर्दा नेपालमा पैसाको अभावभन्दा पनि उपलब्ध पुँजीलाई अर्थतन्त्रमा परिचालन गर्ने क्षमताको अभाव बढी देखिन्छ । रेमिट्यान्सले बैंकको निक्षेप बढाएको छ, तर त्यसले स्वदेशी उत्पादन, रोजगारी र व्यवसाय विस्तारमा अपेक्षित योगदान दिन सकेको छैन । बैंकमा पैसा थुप्रिने र अर्कोतिर खराब कर्जा बढ्ने अवस्थाले यही विरोधाभासलाई उजागर गर्छ ।
त्यसैले अबको चुनौती बैंकमा निक्षेप कति बढ्यो भन्ने मात्र होइन, त्यो पैसा कहाँ लगानी भयो र त्यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रतिफल दियो भन्ने हो । रेमिट्यान्सबाट आएको रकमलाई उत्पादन र उद्यमसँग जोड्न नसक्ने हो भने बैंकमा निक्षेप बढिरहने तर अर्थतन्त्रमा लगानीको गति कमजोर रहने अवस्था अझ लम्बिन सक्छ ।
