Banking Khabar
ट्रेन्डिङ: वित्तीय अपराध जेन्जी पुस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ भारतीय बैंकिङ हाइलाइट राष्ट्र बंक बैंक-वित्त इन्स्योरेन्स
इन्स्योरेन्स

१४ जीवन बीमा कम्पनीले ११ महिनामा संकलन गरे १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बीमाशुल्क

२०८२ असार १५ गते

बैंकिङ खबर/ चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा सञ्चालनमा रहेका १४ जीवन बीमा कम्पनीहरूले १ खर्ब ५४ अर्ब ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन्। नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा जीवन बीमा कम्पनीहरूले जम्मा १ करोड ३८ लाख ३६ हजार ३७५ सक्रिय बीमालेख सञ्चालनमा ल्याएका छन्।

सबैभन्दा धेरै बीमाशुल्क नेपाल लाइफबाट

सर्वाधिक बीमाशुल्क संकलन गर्नेमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी पहिलो स्थानमा छ। कम्पनीले २० लाख ८१ हजार २२ बीमालेखबाट ४१ अर्ब २ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गरेको हो।

त्यसपछि नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स दोस्रो स्थानमा छ, जसले १५ लाख २१ हजार ५२९ बीमालेखबाट १८ अर्ब ९० करोड ४६ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेको छ।

तेस्रो स्थानमा रहेको लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल (LIC Nepal) ले ६ लाख ८३ हजार ९५६ बीमालेखमार्फत १७ अर्ब २४ करोड १६ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ।

चौथो स्थानमा हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स छ, जसले ४ लाख ११ हजार ६४ बीमालेखबाट १५ अर्ब २२ करोड २० लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेको छ।

अन्य प्रमुख बीमा कम्पनीहरूको संकलन

राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी: ९ अर्ब ६४ करोड

एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स: ७ अर्ब ८६ करोड १२ लाख

सानीमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स: ५ अर्ब ९० करोड २९ लाख

मेट लाइफ: ५ अर्ब ५४ करोड ५१ लाख

प्रभु महालक्ष्मी लाइफ: ४ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख

रिलायबल नेपाल लाइफ: ४ अर्ब ५५ करोड ७६ लाख

आइएमई लाइफ: ४ अर्ब ७२ करोड १९ लाख

सन नेपाल लाइफ: ३ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख

सिटिजन लाइफ: ६ अर्ब ३२ करोड ७४ लाख

सूर्यज्योति लाइफ: ९ अर्ब ४५ करोड ८१ लाख

लघु जीवन बीमा कम्पनीहरू

११ महिनामा तीनवटा लघु बीमा कम्पनीहरूले कुल १ अर्ब ९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन्।

गार्डियन माइक्रो लाइफ: ४१ करोड ३६ लाख

क्रेट माइक्रो लाइफ: ३९ करोड ९४ लाख

लिवर्टी माइक्रो लाइफ: २८ करोड ५० लाख

नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार बीमा क्षेत्र विस्तार हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा बीमाशुल्क संकलनको यो अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छ। यद्यपि अझै बीमा पहुँच ग्रामीण तथा दुर्गम भेगसम्म विस्तार गर्नु आवश्यक रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ।