बैंकिङ खबर/ सरकारले सार्वजनिक संस्थान तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थानहरूको स्वतन्त्र स्वीकृत अवकाश कोष खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । खारेजीकोविरुद्ध सम्बन्धित संघ-संगठनहरूले त्यसको विरोध गरेका छन्।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका तीन संगठन नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ नेपाल, बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघ नेपाल, र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्रिय समिति) ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। अन्यथा आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिएका छन्।
अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत स्वतन्त्र रुपमा सञ्चालित अवकाश कोषहरू खारेज गरी त्यसलाई कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा निवृत्तिभरण कोषमा जानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेका थिए ।
संघसंस्थाहरूले यस्तो व्यवस्था कर्मचारीहरूको हक अधिकारमा कसिलो प्रहार भएको भन्दै स्वतन्त्रता खोस्ने प्रयास भएको आरोप लगाएका छन्। यो निर्णयले संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको श्रम अधिकार र आर्थिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै, यस्तो एकपक्षीय निर्णयले कर्मचारीहरूबीच असन्तोष पैदा गर्ने भन्दै दूरगामी असर पर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ । सरकारले आफ्ना माग बेवास्ता गरेमा चरणबद्ध रूपमा संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने तीनै संगठनले बताएका छन्।
नेपाल सरकारले आयकर सम्बन्धी कानुनलाई व्यवस्थित गर्न बनेको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६३, आयकर नियमावली २०५९ को नियम २० अनुसार कम्तिमा एकहजार भन्दा बढी कर्मचारीहरु कार्यरत रहेको सार्वजनिक संस्थान तथा पब्लिक कम्पनीहरुले न्युनतम एक करोड चुक्ता पुँजी भएको स्वीकृत अवकाश कोष स्थापना गरी कोष संचालन गर्दै आईरहेको र उक्त संचालित कोष मार्फत कर्मचारीहरु अवकाश हुँदाका बखत प्राप्त हुने सुविधाहरु संचय कोष, उपदान, पेन्सन, लगायतका योगदानमा आधारित सुविधाहरु समेटी हजारौँ कर्मचारीहरुलाई सुविधा दिँदै आइरहेको छ ।
यस किसिमका कोषहरु नेपाल सरकारले तोकिदिएको मापदण्ड बमोजिम आयकर नियमावली, २०५९ को नियम २० को उपनियम २ बमोजिम स्वीकृती लिई संचालनमा रहेका स्वतन्त्र स्वीकृत अवकाश कोषहरु हुन् ।
बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरु प्रभावित हुने गरी नेपाल सरकारले मिति २०८२ जेष्ठ १५ गते घोषणा गरेको नेपाल
सरकारको आ.ब. २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३९८ तथा अर्थ विधेयक २०८२ को बुँदा नं.२३ ले २०८३ असार मसान्त भित्र तोकिएको स्वीकृत कोषमा जानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको र सोही विधेयकको बुँदा नं. ३७ ले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६३ को उपदफा (१) तथा आयकर नियमावली, २०५९ को नियम २० को उपनियम (२) बमोजिम स्वीकृती लिई संचालनमा रहेका स्वतन्त्र स्वीकृत अवकाश कोषहरु खारेज गरी कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा निवृत्तिभरण कोषमा जानु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेकोले नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ, राष्ट्रिय समिति, बैक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघ नेपाल, राष्ट्रिय समिति तथा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्रिय समितिले ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।
उक्त अर्थ विधेयक, २०८२ मा रहेका उल्लिखित बुँदाहरु संशोधन मार्फत हटाई साविककै व्यवस्था कायम गर्न तिन वटै राष्ट्रिय समितिले संयुक्त रुपमा जोडदार माग गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६३ अनुसार स्वीकृत भई पारदर्शी र व्यवस्थित रुपमा संचालन भइरहेका विभिन्न प्रकारका अवकाश कोषहरु खारेज भइ कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र निवृत्तिभरण कोषमा मिति २०८३ असार मसान्त भित्र अनिवार्य स्थानान्तरण गरिसक्नु पर्नेछ भन्ने कर्मचारीको हित विपरीतको व्यवस्था बजेटमा समावेश हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताइएको छ ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्वीकृत अवकाश कोषको अवस्था :
१. आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम साबिकमा आन्तरिक राजश्व बिभागबाट स्वीकृत अवकाश कोष बहालवाला कर्मचारीको सरोकारको विषय भएकोले कोषको उत्पादकत्व, व्यवस्थापन, नियमन तथा संचालनको कार्य कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र निवृत्तिभरण कोषको भन्दा बढी प्रभावकारी रहेको ।
२. सरकारी तथा निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रचलित कानुनको अधिनमा रही आन्तरिक रुपमा नै स्वीकृत अवकाश कोषको संचालन, व्यवस्थापन र परिचालन गरिरहेकोले कर्मचारीहरुले उचित प्रतिफल पाउनुको साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई तरलता व्यवस्थापन र लगानी योग्य स्रोत व्यवस्थापनमा सहज भइरहेकोे ।
३. कर्मचारीहरुको स्वीकृत अवकाश कोषको संचालन तथा नियमन स्वतन्त्र र स्वायत्त प्रकृतिको हुने हुँदा ती कोषको रकम सरकारी बण्ड, डिबेन्चर तथा मुद्धती निक्षेप तथा अन्य सुरक्षित अधिक प्रतिफल आउने क्षेत्रमा लगानी गरी सुरक्षित मुनाफा आर्जन गर्दै आएको । यसको प्रभावकारी परिचालनले कर्मचारीलाई लाभ हुनुको साथै राज्यलाई करको माध्यमद्वारा योगदान गरेको ।
४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको कर्मचारी सापटी तथा सुविधाहरु अत्यन्तै सहज तथा सरल तरिकाले पाउँदै आएको र सेवा निवृत भएका बखत अत्यन्त सहज तथा सरल तरिकाले भुक्तानी प्राप्त हुने गरेको ।
प्रस्तावित व्यवस्थाबाट पर्ने असरहरु
१. आ.व. २०८२/०८३ को प्रस्तावित बजेट बमोजिमको कर्मचारी अवकाशको रकम सरकारी कोषमा जम्मा हुने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको ठूलो रकम घट्न गई तरलतामा प्रत्यक्ष असर पर्ने र लगानी योग्य स्रोत व्यवस्थापनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने ।
२.सरकारी संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अवकाश कोष व्यवस्थापनको लागि शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले लागत बढ्ने र ती कोष व्यवस्थापन गर्ने चारवटा संस्थाबाट बचत (म्भउयकष्त) लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने ।
३. बैंक तथा वित्तीय संस्था सर्वसाधारण तथा राज्यको वित्तीय साधन श्रोत पूर्ण व्यवसायिक तथा सफलतापूर्वक परिचालन गरी उच्च प्रतिफल एवं सेवा प्रदान गरिरहेकोले आफ्ना कर्मचारीहरुको बचत तथा सामाजिक सुरक्षाका रकमहरुको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएर लामो समय देखि गरिरहेको छ । आ.ब. २०८२/०८३ को बजेटमा प्रस्ताव भएको व्यवस्थाले कर्मचारीहरुका कोषको प्रतिफल न्युन हुने हुँदा सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई मर्का पर्ने देखिन्छ ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ति कोषहरुमा अधिकतम प्रतिफल दिइरहेको छ भने प्रस्तावित सरकारी कोष सञ्चालकहरुले ५/६ प्रतिशत मात्र प्रतिफल दिन सकिरहेका छन् । ती संस्थाले अहिले संकलित रकमको ९० प्रतिशत सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मुद्दती निक्षेपमा जम्मा गरेर आएको ब्याजबाट प्रतिफल दिइरहेको अवस्था छ ।
यसबाट के देखिन्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यवस्थापन गरिरहेको कर्मचारी बचत तथा अवकाश कोष लगायत विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कोषहरूको उच्च प्रतिफलबाट कर्मचारीहरूलाई प्राप्त हुने लाभ एकातिर घट्न जाने हुन्छ भने अर्को तर्फ सरकारलाई करको माध्यमद्वारा प्राप्त हुने आय पनि घट्ने हुँदा बजेट वक्तव्यमा प्रस्तावित व्यवस्था सरकार तथा बैंक वित्तीय संस्थाको हितमा नभएकोले तत्काल संशोधन गरी हटाउनुपर्ने ।
४. हाल स्वीकृत अवकाश कोषमा कार्यरत कर्मचारीहरुको रोजगारी प्रत्येक्ष रुपमा गुम्न जाने तर सरकारी संस्थाहरुमा सो कोष संचालनका लागि थप प्राविधीक, भौतिक तथा मानवीय श्रोत साधन आवश्यक पर्ने ।
५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले हाल स्वीकृत अवकाश कोषबाट सरल तथा सहज रुपमा पाउँदै आएको कर्मचारी सापटी, चुक्ता भुक्तानी जस्ता सेवासुविधाहरु ती संस्थाहरुबाट लिनुपर्ने अवस्था सृजना हुन गइ निकै झन्झटिलो र जटिल हुने ।
६. हाल वित्तीय संस्थाहरूमा संचालन भइरहेका अवकाश कोषहरुले नै कार्यरत कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्दै उचित सुविधाहरु प्रदान गर्दै आएकोमा प्रस्तावित बजेटमा उल्लेखित कोषहरुमा जाँदा सरकार, कर्मचारी तथा संस्थालाई हुने फाईदा कतै स्पष्ट नभएको, कसलाई के फाइदा वा उपलब्धि हुन्छ ? कसको स्वार्थमा कसलाई लाभान्वित गराउन यस्तो व्यवस्था समावेश गर्न खोजिएको हो ? भन्ने स्पष्ट नभएको ।
७. यो व्यवस्था अनिवार्य लागु हुने स्थिति सृजना भएमा विगत लामो समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूको ठूलो संख्या स्वैच्छिक अवकाश लिएर बाहिरिने अवस्थाको सृजना भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा दक्ष तथा अनुभवी कर्मचारीहरुको अभाव हुन गई समग्र वित्तीय प्रणालीमै गम्भीर मानव संसाधन संकट सृजना हुने ।
८. अर्थ विधेयक मार्फत भूत प्रभावी कानुनको निर्माण तथा प्रयोग गर्ने कार्य सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक रुपमा नमिल्ने । विगत लामो समयदेखि विधिसम्मत र व्यवस्थित रुपमा संचालनमा रहेका अवकाश तथा सामाजिक सुरक्षा कोषहरु अन्य संस्थामा विलय गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था र कर्मचारीहरुलाई प्रत्यक्ष मर्का पर्ने भएकाले यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने देखिन्छ ।
बाध्यकारी रुपमा यो व्यवस्था लागु गरिएमा यसबाट पर्ने नकारात्क असर र मर्काको निरुपणको लागि बाध्य भएर न्यायिक उपचारमा जानुपर्ने अवस्था सृजना हुने हुँदा यसको कार्यान्वयन बाध्यकारी भन्दा स्वैच्छिक बनाउनु पर्ने कर्मचारीहरको माग छ ।
९. बजेट वक्तव्य मार्फत प्रस्तावित व्यवस्था हुबहु पास भएमा कर्मचारीहरूको बचत तथा अवकाश कोषहरूमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता व्यवस्थापनमा असहजता हुने र लगानी योग्य स्रोतको अभाव हुन गई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा वित्तीय जटिलता सृजना हुने हुँदा सरोकारवालाहरु सँग छलफल नगरी एकपक्षीय रुपमा ल्याइएको प्रस्तावित व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले हाललाई फिर्ता लिई सरोकारवाला निकाय तथा सम्बद्ध पक्षहरु सँग व्यापक छलफल गरी न्यायोचित र व्यवहारिक नीति निर्माण गर्न समेत माग गरिएको छ ।
