बैंकिङ खबर/ ‘खराब ऋणी’ त्यो व्यक्ति वा संस्था हो जसले बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण समयमा तिर्दैन । पछिल्लो समय बैंकवित्तमा खराब ऋणीको संख्या बढ्दै गएको पाइएको छ ।
तथ्यांकलाई हेर्दा बैंक वित्तीय तथा संस्थाको निष्कृय कर्जा अनुपात उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्षको त्रेस्रो त्रैमासिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार गत आवको तुलनामा चालु आवमा निष्कृय कर्जा अनुपातमा वृद्धि देखिएको हो ।
“बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निष्कृय कर्जा अनुपात २०८० चैतमा ३.९८ प्रतिशत रहेकोमा २०८१ चैतमा ५.२४ प्रतिशत पुगेको छ,” राष्ट्र बैंकले भनेको छ । निष्कृय कर्जा अनुपात गत चैतमा वाणिज्य बैंकहरुको ५.०५, विकास बैंकको ५.५६ र वित्त कम्पनीको १३.०४ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यो अनुपात वाणिज्य बैंकको ३.८९, विकास बैंकको ३.६३ र वित्त कम्पनीको १०.४० प्रतिशत थियो ।
गत आवको तुलनामा चालु अवामा कर्जा प्रवाह बढेको छभने निक्षेप संकलन घटेको छ । चालु आवको गत चैत मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रतर्फ रु तीन खर्ब ६१ अर्ब तीन करोड बराबर कर्जा प्रवाह भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फ रु दुई खर्ब २२ अर्ब २१ करोड कर्जा प्रवाह भएको थियो ।
त्यसैगरी, समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप रु तीन खर्ब ६८ अर्ब ४७ करोडले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निक्षेप रु चार खर्ब नौ अर्ब ४ करोडले वृद्धि भएको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत आधार दर र निक्षेप तथा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर घटेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८० चैतमा ८.५१ प्रतिशत रहेको वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर २०८१ चैतमा ६.२९ प्रतिशतमा झरेको छ ।
त्यसैगरी, २०८० चैतमा ६.५३ प्रतिशत रहेको वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर २०८१ चैतमा ४.४५ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसैगरी २०८० चैतमा १०.५५ प्रतिशत रहेको वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर २०८१ चैतमा घटेर ८.२२ प्रतिशत कायम भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बीचको भारित औसत अन्तरबैंक दर पनि घटेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८१ चैतमा तीन प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको चैतमा भारित औसत अन्तरबैंक दर ३.१० प्रतिशत थियो ।
टाउको दुखाइ बन्दै खराब कर्जा
पछिल्लो समय कृषि एवं साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) मा गरेको लगानी बैंकवित्तलाई टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । अन्य क्षेत्रको तुलनामा कृषि तथा एसएमईको कर्जा ‘डिफल्ट’ दर उच्च भएपछि राष्ट्र बैंकको समेत ध्यान केन्द्रित भएको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा औसतमा ५.२४ प्रतिशत छ । उक्त अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५५ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । तर, सोही अवधिमा कृषि तथा एसएमईमा प्रवाह भएको कर्जामध्ये करिब ९ प्रतिशत खराब भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
कृषि तथा एसएमईको खराब कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत खराब कर्जाको करिब दोब्बर छ । कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रको खराब कर्जा त्यस क्षेत्रमा गएको कर्जाको करिब ९ प्रतिशतसम्म छ । हाल वित्तीय क्षेत्रको औसत खराब कर्जा ५ प्रतिशत हो ।
कृषि र एसएमईमा लगानीको अवस्था
चालु आव पुसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जाको ११.७६ प्रतिशत प्रवाह गरेका छन् ।
उक्त अवधिमा गरिएको ४८ खर्ब १६ अर्ब कुल कर्जा लगानीमध्ये ६ खर्ब ६२ अर्ब ७६ करोड कृषि क्षेत्रको रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । उक्त अवधिमा बैंकहरूले एसएमईमा कुल कर्जाको ११.२४ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ४१ अर्ब प्रवाह भएको छ । त्यसैगरी चालु आव पुसम्ममा विकास बैंकहरूले तोकिएको क्षेत्रमा कुल कर्जाको २६ प्रतिशत लगानी गरेका छन् । उक्त अवधिमा विकास बैंकहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जा ५ खर्ब १२ अर्ब बराबर छ । त्यसमा तोकिएको क्षेत्रको कर्जा १ खर्ब ३३ अर्ब छ ।
सोही अवधिमा फाइनान्स कम्पनीहरूले करिब २० अर्ब रुपैयाँ तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेल खराब ऋणीहरुको संख्या बढ्दै गएको र त्यसमा पनि कृषि र साना व्यवसायीहरुसँगको खराब ऋण बढेको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्,‘ऋणमा टाइट गर्दा पछाडि परेका वर्गलाई मार पर्ला ?, साधारण किसानको ऋण खराब छ ।’ उनले अबका दिनमा नीति निर्माण गर्दा ठाउँ हेरेरै बनाउने बताए ।
खासगरी सडक जडान नभएको ठाउँमा रहेका किसानहरूको आर्थिक गतिविधि सीमित हुँदा उनीहरू ऋणको दायित्व वहन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने,‘हामी तल्लो वर्गलाई अगाडि बढाउने तरखरमा छौं । हाम्रो नीति पनि त्यहि अनुसार बनाउँछौं । साधारण मान्छेको आय बढोस् भन्ने हो । हामी माथि बढी फोकस गर्दैनौं । त्यहि अनुसार हाम्रो मौद्रिक नीति आउँछ ।’
गभर्नर पौडेलका अनुसार सानो कर्जा खराब हुनुका मुख्य २ कारण छन् । एउटा भनेको ऋणीले नियतवश कर्जा नतिरेका कारण खराब कर्जा बढेको छ । त्यसैगरी व्यवसाय गर्ने शिक्षाको व्यवस्था नभएर हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदै गर्दा पनि व्यवसायसँग सम्बन्धित आधारभूत ज्ञान दिने अभ्यास छैन । त्यसले गर्दा पनि यो क्षेत्रको खराब कर्जा बढेको उनले बताउने गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले २०८४ असार मसान्तसम्म कुल कर्जाको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी २०८४ असार मसान्तसम्म कुल कर्जाको १५ प्रतिशत एसएमई (२ करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जासमेत) मा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी विकास बैंकले कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम-व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा कुल कर्जाको २० प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीले १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
केन्द्रीय बैंकको निर्देशित कर्जाबाहेक सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि कृषि, साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको छ । केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो अध्ययन अनुसार सहुलितयपूर्ण कर्जासमेत दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
ऋण असुलीमा केन्द्रित बैंकहरु
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ऋण असुलीतर्फ केन्द्रित भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मिति नजिकिँनै लाग्दा ब्यालेन्स सिट राम्रो देखाउन बैंकहरु ऋण असुलीमा लागेका हुन् । बैंकको ब्याजदर घटेपनि कर्जा प्रवाह भने बढ्न सकेको छैन ।
बैंकहरुलाई ऋण असुली गरेर वार्षिक रिपोर्ट राम्रो बनाउनुपर्ने चुनौती छ । नयाँ व्यवसाय बढाउन नसकेको अवस्थामा असुलीमा केन्द्रित भइ एनपीए घटाउनु पर्ने र नाफा बढाउनु पर्ने चुनौती रहेको बैंकरहरु बताउँछन्। लगानी अपेक्षाजनक नरहेको र कर्जा नोक्सानी बढिरहेको बेलामा असुली बाहेकको विकल्प नरहेको उनीहरुको भनाइ छ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी संचालनमा ल्याउँदै
सरकारले बैंकहरुको खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न छुट्टै कम्पनी ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी)’स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
हालै संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् । बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा तथा गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिने भएको छ ।’
एएमसीले यस्तो संस्था हो, जसले अन्य व्यक्तिहरू वा संस्थाहरूको तर्फबाट उनीहरूको लगानी व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ। यसको मुख्य काम भनेको ग्राहकहरूका तर्फबाट विभिन्न लगानी साधनहरू (जस्तैः सेयर, बन्ड, म्युचुअल फन्ड, रियल स्टेट आदि) मा लगानी गरेर उच्च प्रतिफल प्राप्त गराउने हो ।
एएमसीले बैंकहरूबाट निष्क्रिय कर्जा खरिद गर्छ। खरिद गरिएका कर्जाहरूको पुनर्संरचना गरिन्छ । यसमा भुक्तानी अवधि बढाउने, ब्याजदर घटाउने वा अन्य सर्तहरू परिवर्तन गर्ने जस्ता उपायहरू समावेश हुन सक्छन् । कर्जा फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा एएमसीले धितोमा राखिएको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्छ। एएमसीले विभिन्न रणनीतिहरू प्रयोग गरेर कर्जा असुली गर्ने प्रयास गर्छ।
आवश्यक परेमा एएमसीले धितो राखिएको सम्पत्ति बिक्री गरेर कर्जा असुल गर्छ। यस प्रक्रियाले बैंकहरूलाई आफ्नो वासलातबाट निष्क्रिय कर्जा हटाउन र तरलता सुधार गर्न मद्दत गर्छ। यसले बैंकहरूलाई नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न सक्षम बनाउँछ र समग्र वित्तीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ।
