बैंकिङ खबर/ सरकारले एक वर्षभित्र देशलाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउने तयारी गरेको छ । ८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्षभित्रै सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर ल्याउने कार्य योजना प्रस्तुत गरिएको छ ।
एक वर्षभित्रै नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर ल्याउने गरी आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमको राखिएको छ । आर्थिक र वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुदृढ गरिने समेत बताइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गरी राज्यको स्वामित्व ल्याउने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइनेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण नवीकरणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा लगानी सम्बन्धी रणनीति नीति तथा कार्य योजना अनुसारका कार्यसम्पादनका लागि २०८३ साल भित्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने मुलुकको श्रेणीमा पु¥याइने छ ।’
सन् २०११ मा ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको नेपालले कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरेपछि २०१४ मा बाहिर निस्किएको थियो । योबीचमा कानुन पनि बने, तर कार्यान्वयन, संशोधन, अनुसन्धान र अभियोजनमा पर्याप्त काम नगरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय निकाय ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)’ ले फेरि २०२४ मा ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको छ ।
नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेकाले मुख्य गरी आर्थिक, वित्तीय र कूटनीतिक गरी तीन क्षेत्रमा असर पर्नेछ । आर्थिक असरअन्तर्गत आयात र निर्यातमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ । बैंक तथा अन्तरसम्बन्धित निकायले बढी निगरानी राख्ने भएकाले लागत बढ्छ ।
लागत बढ्दा आयात महँगो हुनेछ । निर्यात थप झन्झटिलो हुनेछ । नेपालको धेरै व्यापार हुने भारतलगायत मुलुकलाई पनि ‘शंकाले हेरिने’ भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नै प्रभावित हुन सक्छ ।
