बैंकिङ खबर/सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
अर्थतन्त्रका १८ वटै सूचक धनात्मक हुँदासमेत निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको अवस्थामा सरकारले ल्याएको बजेटबाट उनीहरु प्रफुल्लित भएका छन् ।
पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गरेका धेरै कार्यक्रमले निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएका छन् । सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रमले नेपालको उद्योगलाई पहिलेकै फर्कन थप मद्दत गर्ने देखिन्छ । यस्तै निजी क्षेत्र करका दरमा व्यापक हेरेफेर गरिएको छ ।
मन्त्री पौडेलले चालू खर्चको लागि ११ अर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६०.१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड अर्थात् २०.८ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९.१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।
यो चालू आवमा विनियोजितभन्दा ५.६ प्रतिशतले धेरै र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले बढी रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।
कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
‘आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड व्यहोर्दा ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड न्यून हुनेछ’, आगामी वर्षको खर्च अनुमान गर्दै उनले भने, ‘त्यसको पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाइनेछ।’
राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा अपुग हुने खुद ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने सरकारको अनुमान रहेको उनले बताए।
गत वर्ष चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले हालसम्मकै ठूलो बजेट ल्याएका थिए । तर अर्थमन्त्री पौडेलले त्यो इतिहास आफ्नो नाममा बनाएका छन्।
चालू आर्थिक वर्षका लागि पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको कुल बजेट ल्याएका थिए । अहिले पौडेलले ल्याएको बजेट १ खर्ब ३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँले बढी छ । सरकारले यसअघिका ५ वर्षहरुमा आव २०८०/८१ मा १७ खर्ब ५१ अर्ब, २०७९/०८० मा १७ खर्ब ९३ अर्ब, २०७८/०७९ मा १३ खर्ब १० अर्ब, २०७७/०७८ मा १४ खर्ब ७४ अर्ब र २०७६/७७ मा १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको थियो ।
के छ बजेटमा विशेष ?
२ वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुने। यसका लागि तराई र भित्री मधेशका २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवद्र्धन गरिने । बैंक, वित्तीय र सहकारी संस्थाबाट गरिने घरजग्गा रोक्का र फुकुवा अनलाइन प्रणालीबाटै मिलाइने ।
सहकारीको ५ लाखसम्मको बचत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत निक्षेप सुरक्षण गरिने। रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी बचतकर्तालाई फिर्ता गरिने ।
जेन–जी पुस्तालाई उद्यमशील र व्यावसायिक बनाउन इन्कुवेशन सेन्टर सञ्चालन गरिने ।
स्टार्टअप उद्यमीलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिइने ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग खोले ३ वर्षको भाडा छुट दिइने। विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादर प्रतिवर्गमिटर २० बाट ५ रुपैयाँ कायम गरिने।
जग्गाप्राप्ति र हदबन्दीसम्बन्धी कानुन पुनरवलोकन गरिने। हदबन्दीले बिक्री रोकिएका हाउजिङ र अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न दिइने।
लगानी सम्भावना भएका मुलुकसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरिने। लगानी भित्र्याई नाफा लैजाने प्रक्रिया सहज पारिने।
विदेशी लगानीकर्तालाई शाखा कार्यालय वा आवासीय भवन वा अपार्टमेन्ट लिजमा पाउने व्यवस्था गरिने।
विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि वा सेवा उपलब्ध गराएबापत नेपालीलाई स्वेट सेयर लिन पाउने व्यवस्था गरिने।
होटल र रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह आयकर र विद्युत् महसुल छुट दिइने।
‘अन द जब’ तथा ‘एपरेन्टसिप’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्वदेशी उद्योगमा जनशक्ति तयार गरिने।
उद्यमशीलतामैत्री शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्दै हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्यालासहित ‘कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरिने।
सातै प्रदेशमा मुटुरोग र क्यान्सर रोगको उपचार विस्तार गरिने।
प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा ३ विद्यालयमा स्पोट्र्स एकेडेमी सञ्चालन गरिने।
ईभी प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेसन तथा वर्कसप निर्माण गर्न आकर्षित गरिने।
युवालाई २० लाख रुपैयाँ सम्म सहुलियतपुर्ण ऋण प्रदान गर्ने ।
सरकारले जेष्ठ नागरिक भत्ता दिने उमेर ७० वर्ष पु¥याउने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न एसेट मेनेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिने।
नियो बैंक स्थापना गरिने। ग्रिन ट्याक्सोनोमीको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था मिलाइने ।
सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो कारोबार सुरु गरिने।
गणित, विज्ञान र अग्रेजी शिक्षकलाई सबै ठाउँमा उपलब्ध गराउन शिक्षक बैंक स्थापना गरिने ।
डिजिटल कारोबारमा मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गर्ने ।
उत्साहित निजी क्षेत्र
पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गरेका धेरै कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई राहत दिएको छ । सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रमले नेपालको उद्योगलाई पहिलेकै फर्कन थप मद्दत पुग्ने देखिन्छ। यस्तै निजी क्षेत्र करका दरमा पनि व्यापक हेरेफेर गरेर स्थिरता देखाउन खोजिएको छ ।
कठिन परिस्थितिलाई सरकारले अत्यन्तै संयमतापूर्वक बजेटबाट आफ्ना कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सफल भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेका कार्यक्रम महत्वकांक्षीभन्दा पनि अहिलेको अवस्थालाई झल्काउनेतर्फ केन्द्रीत देखिएको छ ।
निजी क्षेत्रले करका दरमा गरेको सामान्य हेरफेर, बजेटमार्फत लिइएका कार्यक्रमले आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा मलजल गर्ने आँकलन गरेका छन् । सरकारले बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीलाई एक लाख अपार्टमेन्ट वा घर बनाएर बेच्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ । यसलाई निजी क्षेत्रले एकदमै महत्वका साथ हेरेको छ ।
सरकारले सिमेन्ट तथा रडको प्रयोग गरी कंक्रिड रोड निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ । यो पनि अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण कदम हो। अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन करोड मुनीका आयोजना समेटेका छन् ,
त्यसैगरी, अव्यवहारिक कर हटाएर निजी क्षेत्रलाई सरकार साथमा रहेको सन्देश दिन खोजेको छ । सरकारले डिजिटल कारोबारमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको छ ।
त्यसैगरी, सरकारले आन्तरिक उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत एमएस वायर उद्योग नेपालमै लगाउने वातावरण पनि बनाएको छ। सरकारले विद्युतीय गाडीमा कर नबढाएर व्यवसायी–सरकार एकसाथ रहेको सन्देश प्रवाह गरेको छ।
सरकारले १० करोडसम्म कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था गर्नुले उनीहरुलाई नेपालमै थप कम्पनी विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रले पनि सरकारले ल्याएको बजेटको स्वागत गरेका छन् । उनीहरुले बजेटले आफूहरु उत्साहित भएको जनाएका छन्। बजेट सार्वजनिकपछि संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनीहरुले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरुलाई समेटेर बजेट आएको भन्दै उत्साह देखिएको धारणा राखे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बजेटमा निजी क्षेत्रले दिएका मध्ये धेरै सुझाव समेटिएको बताए । यसअघि बजेटमा रहेका विषयहरु कार्यान्वयन नहुँदा समस्या देखिएको भन्दै उनले अहिले सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने सरकारको प्रतिवद्धता सकारात्मक रहेको उनले बताए ।
त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजि क्षेत्रलाई समेटेर बजेट आएकाले सकारात्मक रहेको बताए । सरकारले राखेको राजस्वको लक्ष्य समेत सम्भव रहेको उनको भनाइ छ । अग्रवालले बजेटलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सके लक्ष्य अनुसारको आर्थिक बृद्धिदर हुन सक्ने धारणा राखे।
त्यस्तै अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले बजेटलाई मुस्कानका साथ स्वागत गरिएको बताए। नाडाको मागलाई सरकारले अर्थपूर्ण रुपले समेटेको उनले बताए। अन्य व्यवसायीहरुले अव सरकारले बजेटको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
अर्थतन्त्र सुधार हुने आशा
बजेटले कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्दछ । कोभिडपछि धरासायी बनेको नेपालको अर्थतन्त्र क्रमिक सुधारको क्रममा रहेको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्र सकारात्मक लयमा पुगेको दाबी गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष ३.७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि रहेकोमा यो वर्ष ४.६ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण रहेकाले अर्थतन्त्र सकारात्मक लयमा फर्किन लागेको उनको भनाइ छ ।
उनले अघिल्लो वर्ष नकारात्मक रहेका उत्पादनमूलक तथा निर्माण क्षेत्र यो वर्ष सकारात्मक हुने भन्दै यो अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गरेको उल्लेख गरे । बाह्य क्षेत्र सकारात्मक रहेको, वित्तीय क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता रहेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै उनले अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौतीलाई समेत प्रस्तुत गरेका छन् । समयमै पर्याप्त कानुनी व्यवस्था गर्न नसक्नु र अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रभावकारी बनाउन नसक्दा मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणको सघन अनुगमन सूचीमा परेको विषयलाई बजेटले चुनौतीका रूपमा स्पष्ट गरिएो छ ।
परम्परागत खेती प्रणालीमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व न्यून रहेको छ भने युवाहरूमा खेतीप्रतिको आकर्षण बढ्न नसक्नु पनि चुनौतीका रूपमा चित्रण गरिएको छ ।
त्यस्तै, नवप्रवर्तन र प्रविधिको उपयोगमा कमी, न्यून उत्पादकत्व र उच्च उत्पादन लागतका कारण कुल राष्ट्रिय आयमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान अपेक्षाअनुरूप नभएको विषयलाई पनि बजेटले महत्व दिएको छ ।
‘समग्र मागमा आएको कमीले उद्योग क्षेत्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन। भौतिक पूर्वाधारमा गरिएको लगानी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा प्रतिबिम्बित नहुँदा उत्पादन वृद्धिमा वाञ्छित योगदान पुग्न सकेको छैन। जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर कृषि, खानेपानी, सिँचाइलगायत क्षेत्रमा बढ्दो छ,’ अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख छ।
यसैगरी, डिजिटल पूर्वाधारको अभावले डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास सुस्त गतिमा रहेको र मुलुकको श्रम बजार र उत्पादित जनशक्तिको सीपबीच सामञ्जस्यता कायम हुन नसक्नु पनि चुनौतीका रूपमा रहेको बजेटले औँल्याएको छ । औद्योगिक र निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति विदेशबाट आपूर्ति भइरहेको छ भने स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्दा दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति चिन्ताजनक अवस्थामा छ । साथै, गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्याको अनुपात अझै उच्च रहेको छ ।
लगानी जोखिम व्यवस्थापनका लागि विकसित नयाँ वित्तीय उपकरणहरूलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसकिएको, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा वित्तीय साधन प्रवाह हुन नसकेको र नियामक निकायको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाई वित्तीय जोखिम न्यून गर्ने चुनौती पनि बजेटले देखेको छ ।
पहिलो पटक सम्पन्न मुलुकको क्रेडिट रेटिङबाट तुलनात्मक रूपमा अनुकूल नतिजा प्राप्त भए पनि त्यसबाट लाभ लिन नसकिएको विषयलाई पनि बजेटले चुनौतीका रूपमा लिएको छ। नीतिगत र कानुनी सुधार गरिए पनि अपेक्षाकृत रूपमा विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षित हुन नसकेको छ ।
निर्यात विस्तार र विविधीकरण हुन नसक्दा उच्च व्यापार घाटा कायम छ । कमजोर उत्पादन क्षमताले उपभोग्य वस्तुको आयात उच्च रहेको र पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रबाट सेवा निर्यातको उच्च सम्भावनाबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकिएको विषयलाई पनि अर्थमन्त्रीले चुनौतीका रूपमा उल्लेख गर्नुभएको छ। ‘विप्रेषणको उच्च भूमिका रहेको बाह्य क्षेत्रलाई दिगो रूपमा सन्तुलनमा राख्ने चुनौती छ,” बजेटमा भनिएको छ ।’
विकासका लागि राजस्व बचत न्यून हुँदै गएको, आम्दानीका स्रोत साँघुरिँदै गएको र राजस्वको वर्तमान संरचनालाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित, फराकिलो र दिगो बनाउने कामलाई पनि चुनौतीका रूपमा लिइएको छ।
विनियोजन कुशलता कायम गर्न नसक्दा, चालु खर्च उच्च रहँदा परम्परागत स्रोतबाट पुँजीगत खर्च जुटाउन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा आयोजना सम्पन्न गर्न लामो समय र बढी लागत लाग्ने अवस्था छ।
स्रोतको आवश्यक प्रबन्ध नहुँदा विकास कार्यक्रम तथा आयोजना घोषणामा सीमित हुने जोखिम बढेको र सार्वजनिक ऋणको बढ्दो परिमाणले ऋणको दिगोपना कायम गर्ने चुनौती थपिएको छ।
‘सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवसायीकरण गर्न नसक्दा सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन। सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती, जिम्मेवारी बोधको कमी, परम्परागत निर्णय प्रक्रिया र अन्तर निकाय समन्वयको कमजोरीले सुशासन कायम गर्ने चुनौती छ,’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
यही चुनौतीका बाबजुँद सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले देशको अर्थतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्दै लैजाने अपेक्षा गरिएको छ ।
