
बैंकिङ खबर/ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा देखिएको जटिलतामा अझै पनि सुधार आउन सकेको छैन । कर्जा डिफल्ट बढेसँगै खराब कर्जा पनि बढेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैरबैंकिङ सम्पत्ति र कर्जा अपलेखन बढाएका छन् । अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । कर्जा माग नबढेपछि बैंक वित्तीय संस्था नयाँ कर्जाभन्दा पनि पुराना असुली गर्ने र खराब कर्जा अनुपात घटाउन केन्द्रित छन् ।
चालु आव चैतसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल गैरबैंकिङ सम्पत्ति ४४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम गत आव सोही अवधिको तुलनामा ६६ प्रतिशत धेरै हो । गत आव चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति २७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर थियो ।
यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा (निष्क्रिय कर्जा) लगातार बढ्दै गएको अवस्था छ । बैंकहरुको खराब कर्जा बढिरहेका बेला नयाँ गभर्नरका रुपमा नियुक्त भएका पौडेललाई यो प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, तरलता व्यवस्थापन, र खराब कर्जा नियन्त्रणमा मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । खराब कर्जा व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएमा वित्तीय संस्थाहरू धराशायी हुन सक्छन्, लगानीकर्ताको विश्वास गुम्न सक्छ, र अर्थतन्त्रमा संकट निम्तिन सक्छ ।
व्यवस्थापनका उपायहरु
(१) खराब कर्जा न्यून गर्न नियमन तथा नीतिगत हस्तक्षेप
-राष्ट्र बैंकले खराब कर्जा दर ५% भन्दा कम राख्न निर्देशन दिने।
-कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकहरूले आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था राखेको सुनिश्चित गर्ने।
-ऋण दिने प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउन कडाइ गर्ने।
(२) ऋण वर्गीकरण र प्रोभिजनिङ प्रणाली लागू गर्ने
-बैंकहरूले ऋणीको भुक्तानी क्षमताका आधारमा ऋण वर्गीकरण गर्नुपर्ने।
चार तहको ऋण वर्गीकरण –
-सामान्य
-सावधानीपूर्ण
-उपश्रेणी
-खराब कर्जा
-खराब कर्जाका लागि बैंकहरूले प्रोभिजन छुट्याउनुपर्ने।
(३)कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा
-अस्थायी समस्या भोगिरहेका व्यवसायीलाई पुनः ऋण तिर्न समय दिन कर्जा पुनर्संरचना नीति लागू गर्ने।
-महामारी वा आर्थिक संकटका बेला ऋण पुनर्तालिकीकरणको सुविधा उपलब्ध गराउने।
(४) कर्जा उठाउने कानुनी संरचना मजबुत बनाउने
-ऋण नतिर्ने ठूला ऋणीहरूलाई कारबाही गर्न कडा नियम लागू गर्ने।
-बैंकहरूले ऋण उठाउन कोर्ट केस तथा सम्पत्ति रोक्का राख्ने कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउने।
-खराब कर्जा वसुलीका लागि विशेष न्यायिक निकाय बनाउने।
(५)कर्जा प्रवाहमा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने
-बैंकहरूले उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अत्यधिक कर्जा प्रवाह गर्न नदिन निर्देशन दिने।
-ऋण दिनुअघि ऋणीको भुक्तानी क्षमता राम्रोसँग मूल्यांकन गर्नुपर्ने।
-कृषि, उत्पादन, निर्यात र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिने।
(६)बैंकहरूको अनुगमन तथा निरीक्षणमा कडाइ गर्ने
-राष्ट्र बैंकले नियमित रूपमा बैंकहरूको कर्जा लगानी निरीक्षण गर्ने।
-कर्जा प्रवाह तथा असुलीमा लापरबाही गर्ने बैंकलाई कारबाही गर्ने।
-राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई कर्जाको विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न बाध्य पार्ने।
३. राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने थप सुधारहरू
-ऋण नतिर्ने ठूला ऋणीहरूलाई कारबाही गर्ने कानुनी प्रक्रिया द्रुत बनाउने।
-डिजिटल सिस्टममार्फत ऋणीको वित्तीय विवरण अनुगमन गर्ने।
-बैंकहरूले एनपीएल दर न्यून बनाउन कडाइ गर्ने।
-साना तथा मझौला व्यवसायलाई जोखिम न्यूनीकरणका उपायसहित कर्जा दिन प्रोत्साहित गर्ने।
-खराब कर्जा न्यूनिकरणका लागि कर्जा ग्यारेन्टी कोष स्थापना गर्ने।




