बैंकिङ खबर/ महालेखा कार्यालयको प्रतिवेदनले गभर्नर सम्मिलित समितिको स्वार्थ बाझिने खालको क्षेत्राधिकार कटौती गरी अर्थ मन्त्रालयमातहत राखिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । समितिले प्रयोग गर्दै आएको तलब, भत्ता तथा अन्य सेवा सुविधा निर्धारण तथा खरिदको अधिकार समितिबाट खोसेर अर्थ मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ।
योसँगै प्रतिवेदनले यस्ता खालका कार्यहरुका लागि समितिले एकल निर्णय नगरेर अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृति लिन सक्ने व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ। नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसम्बन्धी नीति, सेवा सुविधा र आर्थिक दायित्वसम्बन्धी विषय अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा छ । महालेखाले उक्त ऐनका आधारमा सो अधिकार अर्थ मन्त्रालयमातहतमा लैजान सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
