बैंकिङ खबर/ गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियाको एक महिनामा पाँच जनाले राजीनामा दिएका छन् । तर पनि अझै राष्टत« बैंकले १८ औं गभर्नर पाउन सकेको छैन । गभर्नर पद खाली हुने समयदेखि नै सम्भावित पात्रहरुले आफ्नो जिम्मेवारीबाट धमाधम राजीनामा दिए ।
सुरुमा राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले राजीनामा दिएका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य समेत रहेका श्रेष्ठले फागुन १८ गते नै राजीनामा दिएको भएपनि चैतको तेस्रो सातातिर मात्रै उनको राजीनामाबारे चर्चा भएको थियो ।
त्यसपछि नबिल बैंकका सीईओ ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले राजीनामा दिए । चैत २४ गते गभर्नर पद रिक्त हुँदै थियो, ढुङ्गानाले चैत १० गतेदेखि नै लागू हुने गरी राजीनामा दिए । यसपछि पक्कापक्की भएका भनिएका डा.गुणाकर भट्टले बैशाख ५ गते कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा बुझाए । तर,कामु गभर्नर ढुङ्गानाले उनको राजीनामा स्वीकृत नगरी असजिलो बनाइदिइन् ।
लगत्तै, गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य विजयनाथ भट्टराईले बैठक नराखेको भन्दै बैशाख ९ गते राजीनामा बुझाएर समितिबाट अलग्गिए । डा.भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभएपछि रन्थनिएको नेपाली कांग्रेसले सिफारिस समितिका सदस्य डा.विश्व पौडेललाई नै गभर्नर बनाउनु भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई नाम दियो । यसपछि सिफारिस समितिबाट पौडेलले बैशाख २८ गते राजीनामा दिएका छन् ।
यता अब सिफारिस समिति फेरि रिक्त भएको छ । अब पहिला सिफारिस समितिलाई पूर्णता दिनुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ । त्यसपछि बल्ल सिफारिस समितिले ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा पठाउनेछ । यसरी पहिलेदेखि गभर्नर बन्ने सपना देख्दै दौडथुपमा लागेकाहरु अहिले निराशामा छन् । गभर्नर बन्ने सपना बुन्नेहरु धेरैको सपना तुहिएको छ । गभर्नर बन्ने पक्का जस्तै मानिएका राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणाकर भट्ट राजीनामा स्वीकृत नभएपछि अमेरिका पुगेका छन् ।
गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा देखिएको विवाद र राजनीतिक चलखेलपछि विरक्त बनेका उनी अमेरिका प्रस्थान गरेका हुन् । गत चैत २४ देखिनै गभर्नर पद रिक्त छ । अहिले डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगानाले कामु धानिरहेकी छिन् । एक महिना बित्दासम्म सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन । गभर्नरको पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गरी सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा भनिएको छ,‘नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा यस ऐनबमोजिम नियुक्ति गरी सो को सूचना सार्वजनिकरूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ ।’
तर, नत ऐनअनुसार सूचना सार्वजनिक भयो । पहुँच र राजनीतिक आडमा मात्रै गभर्नर बन्ने दौडधुप चलिरह्यौ । एक महिनाको बीचमा गभर्नर बन्न गठबन्धनका ठूला दल कांग्रेस र एमाले नेताहरूलाई गुहारे । तर पनि दुई तिहाइको सरकारले अझै गभर्नर नियुक्ति गर्न सकेको छैन ।
राजनीति हस्तक्षेप
स्वयत संस्थाको रुपमा स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैंकमा पटक–पटक राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको छ । गभर्नर नियुक्ति होस् या राष्ट्र बैंकको अन्य काम कारबाहीमा राजनीतिक भागवण्डा, खिचातानी र हस्तक्षेप भएको छ । विश्वका कुनै पनि देशमा केन्द्रीय बैंकमाथि सरकारको हस्तक्षेप मान्य हुँदैन । छिमेकी मुलुक भारतमै पनि सरकारको हस्तक्षेप अस्वीकार गर्दै दुई जना गभर्नरले राजीनामा नै दिएको उदाहरण छ ।
नेपालमा भने राष्ट्र बैंकमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दो छ । संवैधानिक रुपमा नै राष्ट्र बैंक एउटा सरकारी संस्था जस्तो भएको छ । यसले नेपाल राष्ट्र बैंकको गरिमा घटाएको छ । राजनीतिक कारण नै राष्ट्र बैंकको क्षमता नै अत्यन्त कमजोर भएको छ । वित्तीय क्षेत्र हरेक मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यो क्षेत्रको नियामक निकाय स्वायत्त हुनुपर्छ । राजनीतिक पहुँच, खिचातानीकै कारण राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको व्यवस्थालाई लत्याउँदै सरकारले १८औं गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गरेको छ ।
गभर्नर नभएकै कारण मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा अलपत्र परेको छ । समयमै गभर्नर नियुक्त नहुँदा मुलुकको मूल्य तथा शोधनान्तर स्थितिमा प्रतिकूल असर पर्न देखिएको छ । अर्थतन्त्र चलामान बनाउने दिशामा आगामी गभर्नरले आवश्यक कदम चाल्नसक्ने भएपनि गभर्नर नियुक्तिको ढिलाइले समग्र वित्तीय क्षेत्र प्रभावित हुन थालेको छ ।
सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गभर्नर नियुक्तिमा सहमति गरिसकेको विषय बाहिरिरहँदा नियुक्तिको काममा भने ढिलाइ गरिरहेका छन् । महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिन ३ महिना बाँकी रहँदादेखि नै नयाँ गभर्नर बन्ने आकांक्षीले दौडदूध सुरु भएको थियो । आकांक्षीहरु शक्तिकेन्द्रसँग निकटता बढाउँदै आफू गभर्नर भए देशको अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउने ब्रिफिङ गर्न थालेका थिए । गभर्नरको रेसमा डेपुटी गभर्नरहरुसँगै, पूर्वडेपुटीहरु, राष्ट्र बैंककै हाल आसिन र रिटायर्ड कार्यकारी निर्देशकहरु, अर्थविद्हरु, प्रशासकहरु, विभिन्न सरकारी निकायमा कुशल नेतृत्व गरी बाहिरिएकाहरु, सत्तापक्ष निकट विज्ञहरु समेत लागि परेका थिए । तर अहिले घुम्दै गभर्नर सिफारिस समितिकै सदस्य डा.पौडेल समक्ष आइपुगेको छ ।
एक महिनाको बीचमा फागुन २७ गते स्वार्थ समूहको चाहनाअनुसार गभर्नर नियुक्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयमातहतका सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरी ६५ वर्षे उमेरहदसम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ‘अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ संशोधन गर्दै उमेरहदसम्बन्धी व्यवस्था हटाएको थियो । यो मापदण्डले राष्ट्र बैंकलाई समेत समेटेको थियो । तर २९ चैतमा उमेरहदसम्बन्धी मापदण्ड हटाइएकोविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । ३ वैशाखमा सर्वोच्चद्वारा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश दिँदै गभर्नर नियुक्तिमा ६५ वर्षे उमेरहद कायमै राख्न आदेश दिएको थियो ।
गभर्नर नियुक्तिमा मुद्दै मुद्दा
गभर्नरका आकांक्षी अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले राष्ट्र बैंक ऐनविपरीत राजनीतिक दलको सदस्यलाई गभर्नर बनाउन लागेको भन्दै पौडेलविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्।
मंगलबार दायर रिटमा राजनीतिक दलबाट सिँधै नियुक्ति गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दाबी गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २१ (क) ले राजनीतिक दलको सदस्य गभर्नरमा नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको भन्दै ऐनविपरीत गएर डा. पौडेललाई नियुक्त गर्न लागिएकोले नियुक्ति रोक्नुपर्ने रिट निवेदकको माग छ।
यसअघि उनीहरूले नै डा. गुणाकर भट्टलाई पनि गभर्नर बनाउन लागेको भन्दै सर्वोच्चमै रिट दायर गरेका थिए भने त्यसअघि अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डमा भएको उमेर हद संशोधनविरुद्ध पनि रिट दायर गरेका थिए।
गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले समिति गठन भएको लामो समयसम्म बैठक नबसेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएका थिए। उनको स्थानमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले समितिको सदस्य बनाएका थिए। सिफारिस समितिमा अधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध समेत सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। अधिकारी विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदाललते कारण देखाउ आदेश जारी गरेर दुवै पक्षलाई जेठ ४ गते छलफलमा बोलाएको छ ।
