बैंकिङ खबर/ नेपाल निर्माण उद्योग परिषदका अध्यक्ष बलिभद्र रानाले भर्खरै सार्वजनिक खरिद नियमावली चौधौं संशोधनले व्यवसायीलाई केही राहत मिलेको बताएका छन् । काठमाडौं सिटिसी महलमा मिडिया इन्टरनेशनलको विजनेश स्टुडियोको उद्घाटन क्रममा अध्यक्ष रानाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि हालै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा रुग्न ठेक्काहरु फरफार गर्ने भन्ने आएको र कार्यान्वयनमा आएमा २४ सय योजनाहरु घटेर पाँच ६ सयमा झर्ने बताए ।
उनले भने,‘नयाँ ठेक्काहरु लाग्दा हचुवाको भरमा, नेताको भरमा होइन कि खास योजना पर्ने डिपिआर छ कि छैन, त्यहाँ आवश्यक छ कि छैन भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ ।’
देशैभरी योजना छनोट गर्दा नेताले छनोट गर्ने भन्दा पनि विज्ञ टोली राखेर गाउँपालिका, प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई के–के चाहिने छन् भनेर बजेट अनुसार, माग अनुसार योजना पार्नुपर्ने रानाले बताए । यस्तै उनले निर्माण क्षेत्रमा ऐन नै बाधक रहेको पनि बताए ।
निर्माण व्यवसायी जसले काम गर्दैनन् उसको ठेक्का पनि तोडिने, धरौटी पनि ल्याप्स हुने र त्यो ठेक्कालाई फेरि पुनः मूल्यांकन गरेर ल्याउने ऐन रहेको उनले बताए । निर्माणमैत्री ऐन आवश्यक रहेको भन्दै रानाले नेपालको निर्माण क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक रहेको बताए ।
हेर्नुहोस् भिडियो
