बैंकिङ खबर/नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्व अध्यक्ष नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले आगामी आर्थिक वर्र्षका लागि ल्याउने बजेटका लागि आठ वटा सुझाव दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले १९ खर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा (सिलिङ) दिएको छ । सरकारले यही सिलिङको आसपासमा रहेर बजेट निर्माण गरिरहेको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल समेत गरेको छ । सरकारले आगामी आव ०८२-८३ को बजेटका लागि मल्लले यस्तो सुझाव दिएका छन् ।
१. पूर्वाधार विकास
-राष्ट्रिय राजमार्ग, ग्रामिण सडक तथा पुलहरूको विस्तार र मर्मत कार्यलाई निरन्तरता दिने ।
-चालू जलविद्युत परियोजनाहरूको समयमै सम्पन्नता र विद्युत प्रसारण सञ्जालको विस्तारलाई प्राथमिकता दिने ।
-नगरपालिकाहरूमा खानेपानी, सरसफाइ तथा सार्वजनिक यातायात सुधारमा लगानी गर्ने ।
२. कृषि तथा ग्रामिण विकास
-आधुनिक कृषि उपकरण, सिचाइ प्रणाली र सुधारिएको बिउबीजनमा अनुदान प्रदान गर्ने।
-कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई सुदृढ गर्दै कृषि आधारित उद्योगको प्रवर्द्धन गर्ने।
-ग्रामिण पूर्वाधार निर्माण र मूल्यवर्धित कृषि उत्पादनमा आधारित रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
३.औद्योगिक विकास तथा साना(मझौला उद्यम समर्थन
-साना तथा मझौला उद्यमहरूका लागि सहज ऋण पहुँचको व्यवस्था गर्ने।
-विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक कोरिडोरहरूको विकास र सञ्चालन गर्ने।
-घरेलु उत्पादक र स्टार्टअपहरूलाई कर प्रोत्साहन, तालिम तथा बजार पहुँच उपलब्ध गराउने।
४. शिक्षा तथा सीप विकास
-श्रम बजारको मागअनुसार प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम विस्तार गर्ने।
-माध्यमिक तथा उच्च शिक्षामा डिजिटल शिक्षा र (विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, गणित) प्रवर्द्धन गर्ने।
-विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्यमा नवप्रवर्तन केन्द्र र अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गर्ने।
५. स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा
-ग्रामिण तथा सेवा नपुगेका क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू स्तरोन्नति गर्ने।
६. पर्यटन तथा सांस्कृतिक प्रवर्द्धन
-प्रमुख पर्यटन क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार सुधार गर्दै नयाँ स्थानीय पर्यटकीय मार्गहरू विकास गर्ने।
-इको-टुरिज्म, होमस्टे व्यवसाय तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा सहयोग गर्ने।
७. वातावरण तथा जलवायु सहनशीलता
-समुदाय आधारित जलाधार तथा वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
-सौर्य, बायोग्यास जस्ता नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धनका लागि जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
विपद् पूर्वतयारी तथा जलवायु सहनशील पूर्वाधार योजना सुधार गर्ने।
८. डिजिटल तथा वित्तीय समावेशीकरण
-पारदर्शिता र कार्यक्षमता वृद्धिका लागि सार्वजनिक सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने ।
-विशेष गरी ग्रामिण क्षेत्रमा मोबाइल बैंकिङ र फिनटेकको पहुँच विस्तार गर्ने।
-डिजिटल उद्यमशीलता र स्टार्टअपहरूलाई अनुकूल नीति मार्फत प्रोत्साहन दिने।
