ऋषि बाबु चापागाई
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जामध्ये सोको साँवा वा ब्याज समयमा भुक्तानी नभई ९० दिनभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेका कर्जा/सापटलाई निष्क्रिय कर्जा भनिन्छ । विभिन्न कारणले ऋणीले समयमा नै कर्जाको ब्याज तथा साँवा भुक्तानी गर्न नसक्दा कर्जा निष्क्रिय कर्जामा रूपान्तरण हुन जान्छ ।
भाखा नाघेको अवधि र अन्य विभिन्न सर्तहरूका आधारमा निष्क्रिय कर्जासमेत कमसल, शंकास्पद र खराब वर्गमा वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी एकीकृत निर्देशनअनुसार निष्क्रिय कर्जालाई देहायबमोजिम वर्गीकरण गरेको छः
क) कमसल: ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा-सापट ।
ख) शङ्कास्पद: ६ महिनादेखि बढीमा १ वर्षसम्म भाखा नाघेका कर्जा/सापट ।
ग) खराब : १ वर्षभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेका कर्जा/सापट ।
घ) पुनर्तालिकीकरण-पुनर्संरचना गरिएका कर्जा ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनले खराब कर्जाका सन्दर्भमा विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । कर्जा प्रवाह भएको ऋणी टाट पल्टेमा वा टाट पल्टेको घोषणा भएमा, ऋणी बेपत्ता भएमा वा नब्बे दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, कर्जा दुरुपयोग भएमा, परियोजना/व्यवसाय सञ्चालन नभएमा, प्रतीतपत्र, जमानत तथा अन्य सम्भावित दायित्वहरू फोर्स लोनको रूपमा कोषमा आधारित कर्जामा परिणत भएको अवस्थामा त्यसरी कर्जामा परिणत भएको मितिले नब्बे दिनसम्म असुली नभएमा, कर्जा असुल हुन नसकी लिलामी प्रक्रिया सुरु भएको वा असुली प्रक्रियाअन्तर्गत अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा, कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा कायम रहेका ऋणीलाई नयाँ वा थप कर्जा प्रदान गरेको अवस्थामा, सुरक्षणको बजार मूल्यले कर्जाको सुरक्षण हुन नसक्ने भएमा, खरिद वा डिस्काउन्ट गरेको बिल्सको भुक्तानी मितिले ९० दिनसम्म असुली नभएमा, कुनै व्यक्ति-फर्म-कम्पनीले उपभोग गरेको अवस्थामा, टि.आर.कर्जा भुक्तानी गर्ने प्रयोजनको लागि प्रतीतपत्र खोल्दाका बखत उल्लेख नगरिएका अन्य कुनै नयाँ कर्जा स्वीकृत गरी प्रवाह भएमा, क्रेडिट कार्ड कर्जा भाखा नाघेको मितिले ९० दिनभित्र अपलेखन नभएमा, ऋणीले एउटै मिति वा अवधिको अलग अलग वित्तीय विवरण पेस गरेको अवस्थामा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई सम्बद्ध व्यक्ति वा संस्थालाई कर्जा/सापट प्रदान गरेमा त्यस्ता सबै कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गरिन्छ ।
आवधिक कर्जाअन्तर्गत जलविद्युत् परियोजना, विद्युत् प्रसारण लाइन, केबलकार निर्माण परियोजना र नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा प्रवाह भएका कर्जाको हकमा कुनै किस्ता ९० दिनभन्दा बढीले भाखा नाघेमा त्यस्तो किस्ताको साँवा रकमलाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्दछ ।
यस आलेखमा नेपालमा निष्क्रिय कर्जाको अवस्था, कारण र समाधानका उपायहरू प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ । निष्क्रिय कर्जाको वर्तमान अवस्था प्रस्तुत ग्राफमा वाणिज्य बैंकहरूको विगत ३ वर्षको निष्क्रिय कर्जाको अवस्थालाई प्रस्तुत गरिएको छः
विगत तीन वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा वृद्धि भइरहेको छ । २०७९ असारमा औसत १.१८ प्रतिशत रहेको निष्क्रिय कर्जा २०८० असारमा औसत २.८० प्रतिशत र २०८१ असारमा ३.५४ प्रतिशत पुगेको छ । २०७९ असार को तुलनामा २०८० असारमा औसत वृद्धि १.६२ प्रतिशत रहेको छ । २०८० असारको तुलनामा २०८१ असारमा औसत ०.७४ प्रतिशतले निष्क्रिय कर्जा वृद्धि भएको छ । तलको ग्राफमा २०८० पुस मसान्त र २०८१ पुस मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जाको अवस्थालाई देखाइएको छ ।
माथिको ग्राफअनुसार हाल वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा औसतमा बढिरहेको अवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०८० को पुस मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा ३.१४ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१ को पुस मसान्तमा ४.४९ प्रतिशत रहेको छ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा १.३५ प्रतिशतले बढेको छ ।
हाल पाँच प्रतिशतभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा रहेका वाणिज्य बैंकहरू, कुमारी बैंक लिमिटेडको ६.९६ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडको ५.६७ प्रतिशत, प्रभु बैंक लिमिटेडको ५.०६ प्रतिशत र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडको ५.८६ प्रतिशत रहेका छन्। त्यसैगरी थोरै निष्क्रिय कर्जा हुनेहरूमा एभरेष्ट बैंक लिमिटेड र स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेडको क्रमशः ०.६६ र १.७१ प्रतिशत रहेका छन्।
माथिको ग्राफमा विकास बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जाको अवस्थालाई देखाइएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको तुलनामा विकास बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जाको स्थिति कमजोर देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पुस मसान्तसम्ममा सबैभन्दा बढी नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको ४३.६९ प्रतिशत देखिएको छ ।
त्यसैगरी सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैंकको ११.४२ प्रतिशत, सिन्धु विकास बैंकको ९.०६ प्रतिशत, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ८.५६ प्रतिशत
र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको निष्क्रिय कर्जा ७.५३ प्रतिशत रहेको छ । मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको निष्क्रिय कर्जा भने जम्मा १.७४ प्रतिशत रहेको छ ।
माथिको ग्राफमा फाइनान्सहरूको निष्क्रिय कर्जाको अवस्था देखाइएको छ । जानकी फाइनान्सको निष्क्रिय कर्जा ४०.८९ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी पोखरा फाइनान्सको ३३.४४, समृद्धि फाइनान्सको १९.३०, रिलायन्स फाइनान्सको १४.३१ प्रतिशत, सेन्ट्रल फाइनान्सको ११.०४ र नेपाल फाइनान्सको १०.४६ प्रतिशत रहेको छ । सबैभन्दा कम आइसिएफसीको ३.०७, श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनान्सको ३.७१ र मञ्जुश्री फाइनान्सको ३.८६ प्रतिशत रहेको छ ।
वास्तवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यिनीहरूको पुँजी, कारोबार र सञ्चालन क्षेत्रका आधारमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स र लघुवित्त गरी चार प्रकारमा विभाजन भए पनि लघुवित्त बाहेक बाँकीले गर्ने व्यवसाय सामान्यतयाः एकै प्रकृतिको हुने गर्दछ । यसले विकास बैंक र फाइनान्सहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो अवस्था सिर्जना गरेको छ । यिनीहरूको कोषको लागत बढी पर्ने भएकोले ऋण प्रवाह गर्दा महँगो ब्याजदरमा प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
वित्तीय साक्षरता उच्च भएका र व्यवस्थित कारोबार गर्ने ऋणीहरूको रोजाइमा कम कर्जा लागत पर्ने वाणिज्य बैंक पर्ने अवस्थाले समेत विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूले कर्जा प्रवाहका साथै वित्तीय साक्षरतामा समेत काम गर्नुपर्ने कारण यी संस्थाको कर्जा जोखिम बढाएको छ । ती संस्थाहरूमा निष्क्रिय कर्जाको अवस्था पनि डरलाग्दो छ ।
निष्क्रिय कर्जा बढ्नुका कारणहरू
नेपालमा निष्क्रिय कर्जा क्रमशः बढि रहेको विषय माथि उल्लेख गरी नै सकिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक शिथिलता देखिएको छ । सरकारी क्षेत्र र वास्तविक क्षेत्र केही कमजोर देखिएका छन्। घरजग्गाको कारोबार नगन्य मात्रै छ । सेयरबजार पनि अस्थिर प्रकारको छ ।
सहकारी, लघुवित्त तथा फाइनान्स कम्पनीहरूको अवस्थामा आएको विचलनले समग्र बैकिङ प्रणालीप्रति नै सर्वसाधारणको विश्वास घट्ने हो कि भन्ने डर पनि यदाकदा देखिएको छ । रुस युक्रेन युद्ध र मध्यपूर्वमा चलिरहेको द्वन्द र आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधले मुद्रास्फीतिमा दबाब परिरहेको छ ।
ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास ल्याएको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा दिनानुदिन बढिरहेको समाचारहरू आइरहेका छन्। मुख्यतयः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा वृद्धि हुनुका कारणहरू देहायबमोजिम छन्:
१) कोभिड १९ः कोभिड १९ को समयमा भौतिक रूपमा आर्थिक गतिविधि घट्न गई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलता थुप्रिन पुग्यो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तारको रणनीति अङ्गिकार गरी कर्जा लगानी गरे। ऋणीको कर्जा क्षमताको मूल्याङ्कन बिना नै कर्जा प्रवाह हुन गयो। यसरी प्रवाह भएका कर्जाहरू आज धमाधम निष्क्रिय कर्जामा रूपान्तरण भइरहेका छन्।
त्यो समयमा कर्जा प्रवाहको सदुपयोगिता निरीक्षण गर्न पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू चुके जसले कर्जाको उद्देश्य अनुरूपको प्रयोग हुन सकेन । ऋणीहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगाएका पैसाले नगद आय सिर्जना गर्ने कुरै भएन । यस कारण ऋणीहरू क्रमशः ऋणको साँवा तथा व्याज तिर्न असफल हुँदा ती कर्जाहरू निष्क्रिय कर्जामा सूचीकृत भइरहेको अवस्था छ ।
२) कर्जा प्रवाहको दबाबः बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता थुप्रिँदै गई कर्जा प्रवाहको दबाब हुँदा कर्जाको गुणस्तर छाँयामा पर्न गयो। ऋणीको कर्जा उपभोग क्षमताको अध्ययन बिना नै कर्जा प्रवाह भए । ऋणीको चरित्र, क्षमता, पुँजी, सुरक्षा, सर्त, क्रेडिट स्कोर जस्ता न्यूनतम आधारहरूको मापनबिना कर्जा प्रवाह हुँदा आज त्यस्ता कर्जाहरू निष्क्रिय कर्जामा परिणत भएका छन्।
३) घरजग्गाको कारोबारमा सुस्तताः विगत केही वर्षदेखि घरजग्गाको कारोबारमा सुस्तता आएको छ । ऋणीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर मुनाफा कमाउने उद्देश्यले घर जग्गामा ब्यापक लगानी गरे तर हाल घर जग्गाको खरिद बिक्री अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । ऋणीहरूले कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सुरक्षण सकार गर्न पनि समस्या आएको छ ।
गैर बैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिँदै जाने डर छ । घर जग्गामा लगानी गरी मनग्य मुनाफा कमाउने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लगानीकर्ताहरूले कर्जा लिई लगानी गरे तापनि यस क्षेत्रमा शिथिलता आउँदा ती कर्जाहरू निष्क्रिय कर्जामा परिणत भइरहेका छन्।
४) सहकारी क्षेत्रमा सङ्कट आउनुः समाजमा पछि परेका वर्गहरूबाट रकम सङ्कलन गरी उनीहरूकै उत्थानमा लगाउने उद्देश्यका साथ सहकारीको स्थापना भए तापनि यसका सञ्चालकहरूले निक्षेपकर्ताहरूको रकम अपचलन गरी घर जग्गा तथा अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा मनोमानी ढङ्गले रकमको अनियमितता गर्दा सहकारी क्षेत्रमा सङ्कट सिर्जना भएको छ । सहकारीहरूले निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेप फिर्ता गर्न नसकिरहेको अवस्था छ ।
यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता गुमिरहेको छ । सञ्चालकहरूले लगानी गरेका घर जग्गा बिक्री गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको ऋण निष्क्रिय कर्जामा परिणत भएको छ भने ऋणीहरू कालो सूचीमा पर्ने लगायतका वित्तीय अराजकताहरू
पैदा भइरहेका छन्।
सहकारी पीडितहरूको आन्दोलनले सरकारमाथिको दबाब बढिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा बढिरहेको छ र समग्र वित्तीय क्षेत्रमाथिको विश्वासमाथि नै असर पारिरहेको छ ।
५) न्यून पुँजीगत बजेट र खर्चः नेपाल सरकारको पुँजीगत बजेट न्यून छ । यसमा पनि पुरै बजेट खर्च हुन सक्दैन । धेरै जसो अंश आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्रै खर्च हुन्छ । कुनै पनि देशको आर्थिक अवस्था त्यस देशको पुँजीगत खर्च र यसको बजेटले केही हदसम्म निक्र्यौल गर्दछ ।
यस्तो खर्चले आर्थिक क्षेत्रलाई गतिशील बनाउँछ । तर हालका वर्षहरूमा एकातिर सरकारले पुँजीगत खर्चको लागि यथेष्ट बजेट छुट्याउन सकेको छैन भने अर्कोतिर छुट्याएको बजेट पनि प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । यसकारणले देशको पूर्वाधार क्षेत्रमा पर्याप्त काम हुन सकिरहेको छैन, रोजगारी सिर्जना हुन सकिरहेको छैन । निर्माण व्यवसायीले समयमा भुक्तानी पाउन सकिरहेका छैनन्। जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कर्जासमेत समयमा उठ्न सकिरहेको छैन ।
६) अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुनुः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अधिक मुनाफाको ध्येय राखी अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेको अवस्था छ । अनुत्पादन क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्दै जाँदा यसले कर्जा जोखिम बढाइरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको क्षेत्रभन्दा बाहेक अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रको खोज, अध्ययन, अनुसन्धान गरी कर्जा प्रवाह गर्ने प्रचलन कम रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा पनि व्यापारिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् जसका कारण व्यापारिक क्षेत्रमा शिथिलता आउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा वृद्धि भइरहेको छ ।
७) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले थप कर्जा प्रवाह नगर्नु, क्षमतामा ह्रास हुनु र बजारमा कर्जाको माग कम हुनुः
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आफ्नो निष्क्रिय कर्जा वृद्धि भइरहेकोले थप कर्जा विस्तार गर्ने रणनीतिमा छैनन्। पुराना कर्जा उठाउने र निष्कृय सम्पत्ति घटाउनमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन्। यदि नयाँ नयाँ कर्जा प्रवाह भइरहन्थे भने आर्थिक गतिशीलता पनि बढ्दै जान्थ्यो, पुराना कर्जा पनि उठ्दै जान्थ्यो।
तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एकोहोरो रूपमा मात्रै कर्जा उठाउने रणनीतिमा लाग्दा झन् झन् अवस्था विकराल हुँदै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा वृद्धि भइरहँदा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पनि बढ्दै गएको छ । यसले पुँजीकोषमा दबाब सिर्जना गरेको छ । जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ ।
अहिले बजारमा कर्जाको माग एकदम कम छ । व्यवसायीहरूमा आत्मविश्वास बढ्न सकिरहेको छैन । लगानीको वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । ब्याजदर आधारदरमा आधारित छ । यसका कारण व्यवसायीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ढुक्क भएर कर्जा लिइ व्यवसाय गर्ने अनुकूल अवस्था नदेखिरहेको अवस्था छ । यसले व्यावसायिक गतिविधिमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा समयमा नै नउठ्ने क्रियाकलापलाई मलजल गरिरहेको छ ।
८) अन्य कारणहरूः उल्लिखित कारणहरूका अलवा बैंकिङ क्षेत्रमा उच्छृङखल तत्वहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूप्रति नकरात्मक प्रचार गर्नु, जनतामा जनचेतना न्यून हुनु लगायतका कारणहरू पनि जिम्मेवार छन्। निष्क्रिय कर्जाको जोखिम बैकिङ क्षेत्रमा हाल वृद्धि भएको निष्क्रिय कर्जाले विकराल समस्या त ल्याउने देखिँदैन तर निरन्तर बढ्दै गएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जोखिम निम्त्याउँछ ।
नियामकीय निकायलाई सुपरिवेक्षकीय कामको भार बढ्न जान्छ । एकै पटक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा रहेको सुरक्षण धितो लिलामी प्रक्रियामा जाँदा अधिक आपूर्ति हुन जाने जोखिम रहेको छ । निष्क्रिय कर्जा बढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानी घटाउन सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयरको मूल्यमा गिरावट आउने, पुँजीकोषमा दबाब पर्ने, तरलता व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने, क्रेडिट रेटिङ घट्ने र यदि धेरै भन्दा धेरै ऋणीहरू कर्जा भुक्तान गर्न असमर्थ हुँदा यसले प्रणालीगत जोखिम बढाई वित्तीय सङ्कटसम्म ल्याउने हुन सक्छ ।
निष्क्रिय कर्जा घटाउने उपायहरूः
ऋणीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको साँवा तथा ब्याज समयमा नै भुक्तानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु नै निष्क्रिय कर्जा न्यूनीकरणको उत्तम उपाय हो। निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकार, नियामकीय निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था र ऋणी स्वयम्को भूमिका अहम रहन्छ ।
क) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको भूमिकाः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्ने हुन्। कर्जा उठाउने दायित्व पनि प्रत्यक्ष रूपमा यिनीहरूको नै हुन्छ । छुट तथा सुविधाहरू दिई छिटो कर्जा तिर्न ऋणीहरूलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ । सामान्यतया बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको भूमिका देहायबमोजिम हुन सक्दछन्।
» बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आ–आफ्नो भरपर्दो कर्जा नीति तर्जुमा गर्ने, जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शनहरू निर्माण गर्ने र प्रभावकारी रूपमा पालना गर्ने,
» कर्जा प्रवाह गर्नु अघि ऋणीको क्षमताको मूल्याङ्कन गर्ने, कम्तीमा पनि ऋणीको टुऋ को मूल्याङ्कन र विश्लेषण गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने,
» कर्जा सदुपयोगिताको निरन्तर अवलोकन र मूल्याङ्कन गर्ने,
» माथिल्लो व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरूले आफ्ना मातहत कर्मचारीहरूलाई कर्जा प्रवाह गरी व्यवसाय बढाउन अस्वाभाविक दबाब नदिने,
» नियामकीय निकायले आैँल्याएका कैफियतहरूको यथाशीघ्र सुधार गर्ने र निर्देशनहरूको अक्षरशः पालना गर्ने,
» बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो प्रशासनिक खर्च घटाउँदै जाने, नियन्त्रण गर्ने,
» जनचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने,
» कर्जा जोखिम घटाउन कर्जालाई बीमासँग आबद्ध गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
ख) ऋणीको भूमिकाः ऋणीले कर्जा लिँदा बैंकको प्रस्ताव पत्र राम्रोसँग पढेर मात्र कर्जा स्वीकार गर्नुपर्छ । बैंक एक्लैले कुनै पनि तभचmक र अयलमष्तष्यलक एकपक्षीय रूपमा परिवर्तन गर्न सक्दैन । कर्जा स्वीकार गरिसके पश्चात् समयमा नै कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्नु ऋणीको परम दायित्व हो। तेस्रो पक्षले के भन्छ भन्दा पनि आफ्नो दायित्व के ? भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्नु पर्दछ । निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रण गर्न ऋणीले इमानदारीका साथ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्छ ।
जुन उद्देश्यले कर्जा लिएको हो सोही प्रयोजनमा खर्च गर्ने, आफ्नो नगद प्रवाह कायम हुने गरी व्यवसायको दक्षताअनुरूप खर्च गर्ने बानी बसाल्ने, समाजको हल्लाको पछि नलागी सही बाटोमा हिड्ने, आपूm र आफ्नो व्यवसायको क्षमताअनुरूपको मात्रै कर्जा स्वीकार गर्ने र जे जस्तो परिस्थितिमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रतिको आफ्नो दायित्व समयमा नै निभाउने जस्ता कार्यहरूले पक्कै निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ ।
ग) नियमाकीय निकायको भूमिका : नियामकीय निकायको भूमिका देहायबमोजिम हुन सक्छन् :
» बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण तथा निरीक्षण कार्यलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउने।
कर्जा प्रवाहमा गुणस्तर कायम गर्न भूमिका खेल्ने,
» नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूको पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रहरूमा कर्जा प्रवाह गर्न उत्प्रेरित गर्ने खालको नीतिगत सहजीकरण गर्ने,
» अर्थतन्त्रको मुद्रास्फीति नियन्त्रित सीमाभित्र राख्ने उपायहरू अवलम्बन गर्ने,
» बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोषमा दबाब नपरोस् भन्ने हेतुले विभिन्न चभबिहबतष्यलहरू उपलब्ध गराउने,
» नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको छिटो भन्दा छिटो स्थापना गर्न भूमिका खेल्ने।
घ) नेपाल सरकारको भूमिकाः निष्क्रिय कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सम्बन्धित भए तापनि यसको नियन्त्रण गर्ने मुख्य भूमिका नेपाल सरकारको हुन्छ । नेपाल सरकारको भूमिका देहायबमोजिम हुन्छः
» पुँजीगत खर्चतर्फको बजेट वृद्धि र सोहीअनुरूप खर्च बढाउने गरी प्रभावकारी रूपमा नीतिगत, प्रक्रियागत तथा समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने,
» निर्माण व्यवसायीहरूलाई असार महिनामा मात्रै भुक्तानी गर्ने पद्धतिको अन्त्य गरी कार्य समाप्त भए पश्चात् तत्काल भुक्तानी दिने प्रबन्ध गर्ने,
» समयमा नै नीतिगत सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूप्रति भ्रामक कुरा फैलाउने उच्छृङ्खल तत्वहरूलाई नियन्त्रण गर्ने र कारवाही गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने,
» सरकारले विकास तथा अनुसन्धान कार्यमा लगानी गरी लगानीका विभिन्न क्षेत्रहरू पत्ता लगाउने र सोही अनुरूप लगानीको वातावरण तयार गर्ने,
» उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको ब्याजदर स्थिर राखी लगानीकर्ताहरूमा विश्वसनीय वातावरण सिर्जना गर्न विशेष कोषको व्यवस्था गरी ब्याजदर अनुदान दिने,
» सहकारी संस्थाको नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामकीय निकायको छिटो भन्दा छिटो स्थापना गरी सम्पूर्ण सहकारी संस्थाको नियमित र प्रभावकारी सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्न मौद्रिक नीति
२०८१/८२ मा भएका मुख्य व्यवस्थाहरूः
मौद्रिक नीति २०८१/८२ ले निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्न
केही व्यवस्था गरेको छ । ती व्यवस्थाहरू देहायबमोजिम छन्ः
» निर्माण व्यवसायीलाई केही विशेष व्यवस्थाहरू गरिएको,
» परिस्थितिजन्य कारणले उद्योग व्यवसाय बन्द रहे तापनि कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी नियमित गर्ने उद्योग व्यवसायलाई कर्जा वर्गीकरण र जोखिम व्यवस्थाको लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने,
» पुँजीकोषका उपकरणहरू तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने,
» असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गरिएको,
» कर्जा खरिद बिक्रीको लागि गरिने जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने,
» विद्यमान Regulatory Retail Portfolio (RRP) सीमालाई रु २ करोडबाट बढाएर अधिकतम रु. २ करोड ५० लाख कायम गर्ने,
» बैंक तथा वित्तीय संस्थालेTier 2 Capitalगणना गर्दा Capital Adequacy Framework 2015 मा भएको व्यवस्थाको अधीनमा रही कुल पुँजीकोष प्राथमिक पुँजीकोषको दोब्बरभन्दा बढी नहुने गरी नियामकीय सञ्चितिमा रहेका उपयुक्त रिजर्भ रकमहरूलाई Tier 2 Capitalको रूपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको,
» यस्ता व्यवस्थाहरूबाट वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असरलाई नियमित अनुगमन गर्ने,
» निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा ६ महिनापछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ६ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको,
» बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय सम्पत्ति तथा गैर–बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्ने,
» बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्ने,
» कृषि उपजको धितोमा समेत सहज रूपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था,
» बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन,
» बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा रु ५ लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारलाई सहजीकरण गर्ने ।
निष्कर्षः
हाल देशको अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा रहेको छ । यसैको प्रभाव समग्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि पर्ने नै भयो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निष्क्रिय कर्जा वृद्धि हुँदै जानु पनि यसैको परिणाम हो। हालको निष्क्रिय कर्जाको स्थिति निरन्तर वृद्धि हुँदै गयो भने अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने कुरामा कसैको दुई मत छैन । यसले बैंकिङ सङ्कट हुँदै वित्तीय सङ्कटसम्मको दुष्परिणाम निम्त्याउन सक्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रहरूलाई शीघ्र करको दायरामा ल्याउने, समाजका उच्छृङ्खल तत्वहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने जस्ता पहल कदमी बेलैमा चाल्नु आवश्यक छ । यसका लागि नेपाल सरकार, नियामकीय निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सक्रिय भई लाग्न जरुरी छ । ऋणीहरू सजग र इमानदार बन्नु जरुरी छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक समाचार ७० औं वार्षिकोत्सव विशेषाङ्कबाट
