बैंकिङ खबर/गभर्नर हुन उमेर हद हटाएको र गुणाकर भट्टको योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा परेको छ।
गत चैत १८ गते अर्थ मन्त्रालयले अर्थ सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र ‘मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ संशोधन गर्दै पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिमा रहेको उमेर हद हटाएको थियो। उक्त संशोधनविरुद्ध अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले चैत ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
आइतबारदेखि निरन्तर तीन दिन गभर्नर विवादसम्बन्धी रिटको पेसी तोकिए पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो। बुधबार इजलासको १० नम्बरमा उक्त रिटमाथि पेसी तोकिएको हाे।
