बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकको १८ औं गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको एक महिना पूरा हुन लागेको छ । गत चैत ११ गते अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठनको निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेल र राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।
गभर्नर पद भने २४ चैतपछि रिक्त छ । गभर्नर सिफारिस प्रक्रिया नै अघि नबढेपछि सरकारले २५ चैतदेखि डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानालाई कायममुकायम जिम्मेवारी दिएको छ ।
उक्त समिति गठन भएको १ महिना बित्नै लाग्दा एउटा बैठक समेत बस्न सकेको छैन् । सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबीचमा भागबन्डा नमिल्दा गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नयाँ गभर्नरको नाममा गत मंगलबार सहमति जुटाइसकेको नेताहरूको भनाइ छ । ‘तर समितिले नाम पाएको छैन । नेताहरूको आदेश पर्खंदा सिफारिस समिति भूमिकाविहीन भएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले राष्ट्र बैंककी कायममुकायम गभर्नर ढुंगानासमक्ष गत शुक्रबार राजीनामा दिइसकेका छन् ।
यद्यपि राजीनामा स्वीकृत भएको छैन । भट्ट गभर्नर नियुक्त हुने चर्चा चलेकै भरमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा यो रिट राखिए पनि हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको थियो । सोमबारका लागि अर्को पेसी तोकिएको छ ।
सिफारिस समितिको बैठक एक महिनासम्म नबसेर राष्ट्र बैंकको प्रतिष्ठाको धज्जी उडाइएको एक पूर्वगभर्नरले टिप्पणी गरे ।
बैठक बोलाउने जिम्मेवारी समिति संयोजकको भएको जनाउँदै सिफारिस समितिका विज्ञ सदस्य पौडेलले आफूहरू जतिबेला बोलाए पनि काम गर्न तयार रहेको बताए । समितिका अर्का सदस्य भट्टराईले समितिको बैठक नबस्नुको कारण आफूलाई थाहा नभएको बताए ।
