बैंकिङ खबर/ सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको रकम हिनामिना प्रकरणमा बैंकका पूर्वसीईओसहित ३ जनालाई कैद र जरिवाना फैसला भएको छ । उच्च अदालत विराटनगरका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश ध्रवराज नन्द र न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको संयुक्त इजलासले पूर्वसीईओ नवीन सुवेदी, प्रबन्धक तथा लेखा विभाग प्रमुख देवीप्रसाद भण्डारी तथा सामान्य सेवा विभागका सुपरभाइजर हिमाल भट्टराईलाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवाना हुने फैसला सुनाइएको हो । उनीहरुविरुद्ध अदालतमा बैंकिङ कसुर मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
उच्च अदालतबाट २०८१ माघ ३० गते तीनै जना कसुरदार ठहर भएका थिए। सजाय निर्धारण भने बिहीबार भएको हो । तत्कालीन सीईओ सुवेदीसहितले बैंकको रेमिट्यान्सतर्फको ‘पार्किङ एकाउण्ट’बाट १५ करोड ७५ लाख ४० हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ अपचलन गरिएको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको थियो।
बिहीबार सजाय निर्धारण गर्दा तीनै जनालाई जनही ४ वर्ष र सुवेदीलाई थप १ वर्ष कैद सजायको फैसला भएको हो । अदालतले तीनै जनाको हकमा जनही ५ करोड २३ लाख २५ हजार ९ सय ९२ रूपैयाँ बिगो कायम गरेको छ। बिगो बराबर जरिबाना हुने फैसला पनि भएको रजिस्ट्रार भट्टले जानकारी दिए। १२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर दर्ता गरिएको मुद्दामा ९ जनाले भने सफाइ पाएका छन् ।
दोषी ठहर भएर सजाय तोकिएकाहरुलाई यसअघि उच्च अदालतले थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशपछि मोरङ कारागार चलान भएका थिए। विराटनगर महानगरपालिका–७ मा कर्पोरेट कार्यालय रहेको सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको रकम हिनामिना भएको बेनामी उजुरी २०७८ साल मंसिरमा परेपछि राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्दा कैफियत फेला पारेको थियो। त्यसपछि मात्रै सञ्चालक समितिले रकम हिनामिना भएको थाहा पाएको हो।
त्यसलगत्तै प्रहरीले २०७८ साल मंसिर १९ गते बैंकको सामान्य सेवा विभागका सुपरभाइजर हिमाल भट्टराईलाई पक्राउ गरेर अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलायो।
भट्टराई पक्राउ परेपछि बैंकले समिति बनाएर छानबिन गरेको थियो। रकम हिनामिना भएको पत्ता लागेपछि बैंकका प्रबन्धक विदुर पोखरेलले भट्टराईविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा २०७८ पुस १ गते बैंकिङ कसुर मुद्दामा जाहेरी दिए।
भट्टराई २०७१ सालदेखि बैंकको रेमिट शाखाका कार्यरत थिए। २०७१ साल मंसिरमा बैंकको टंकीसिनवारी शाखामा नियुक्त भएका उनी माघदेखि कर्पोरेट कार्यालयको रेमिट शाखामा कार्यरत रहेका हुन्।
अनुसन्धानबाट रकम घोटालामा तत्कालीन सीईओ सुवेदी पनि संलग्न रहेको पत्ता लाग्यो। प्रहरीले उनलाई २०७८ पुस १४ गते पक्राउ गरेको थियो। भट्टराईको बयानका आधारमा सुवेदी अनुसन्धानको दायरामा तानिए। सुवेदी र भट्टराई नातेदार (मामा–फुपूका छोरा) रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
यसैबीच बैंकको रकम घोटालामा कैद र जरिबानाको फैसला भएका तत्कालीन सीईओ सुवेदी सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पनि दोषी ठहर भइसकेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले उनीविरुद्ध २०८० असारमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सुवेदीले बैंकिङ कसुर गरी आर्जन गरेको १ करोड १८ लाख ७७ हजार ७ रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ अनुसार निषेधित कार्य गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर गरेको भन्दै विभागले मुद्दा दायर गरेको थियो।
