नवराज कुँवर
हरेक पटक गठन हुने सरकारले अरु नारा छुटाएपनि एउटा नारा छुटाउँदैन, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने ।’ यस्तो नारासहित धेरै पटक बने र ढले । तर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना गौरव गर्ने गरी कहिल्यै अघि बढेनन् । हाल नेपालमा २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु संचालित छन् । तर तिनको काम भने कछुवाको गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । जसका कारण नेपालको समृद्धि धकेलिएर झन्–झन् पछि गईरहेको छ । सोचेअनुरूप राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अगाडि बढ्न नसक्दा कतै ती आयोजनाहरु तुहाइने पो हो कि भन्ने आशङ्कासमेत पैदा भएको छ । त्यस्तो आयोजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्ने नारा दिएपनि प्रभावकारी अनुगमन नगर्ने सरकारको कमजोरीका कारण यस्ता आयोजनाहरु भ्रष्टचारको चंगोलमा जेलिएका छन् । जसका कारण न खर्च अनुसारको काम हुन्छ न काम नै तीब्र गतिमा अघि बढन सकेको छ । सरकारले विकास निर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउने र छोटो प्रक्रियाबाट लगानी गर्ने उद्देश्यका साथ लगानी बोर्ड पनि गठन गर्यो । तर बोर्डको काम पनि त्यस्तै सुस्त छ । मुलुकमा ठूला पूर्वाधार संरचनामा विदेशी लगानी भित्र्याने र यस प्रकारको ठूलो लगानीले अर्थ व्यवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने लक्ष्यका साथ बोर्ड गठन गरिएको थियो । बोर्डले केही महत्वपूर्ण आयोजनाको प्रक्रियासमेत अगाडि बढायो । तर प्रभावकारी रूपमा त्यस्ता आयोजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्न सकेनन् । किन भने विदेशीहरुले लगानी गर्ने पनि यहाँ हाल संचालित आयोजनाको अवस्था, यहाँको राजनीतिक वातावरण हेरेर नै हो । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो मस्र्याङ्दीलगायतका जलविद्युत् आयोजनाको प्रक्रिया हालसम्म जहाँको त्यहिँ नै छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको तर लगानी बोर्डले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको काठमाडौँ तराई जोड्ने द्रुतमार्गको काम त्यस्तै निराशाजनक छ । शहरी विकास मन्त्रालयले अघि बढाएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना एकादेशको कथा जस्तै बनिसक्यो । बल्ल आउँदो साल चाहिँ केही होला कि भने आसाको अन्तिम त्यान्द्रो राजधानीबासीसँग बाँकी छ ।
यस्तै बोर्डले नै प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको सिमरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम पनि अवरुद्ध छ । चिनियाँ आयात निर्यात बैंकले लगानी गर्ने भनिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अगाडी बढ्ने छाँटकाँट छैन । यी त उदाहरणमात्रै हुन् सरकारले संचालन गरेका हरेक आयोजनाहरुको काम उस्तै कछुवाको गतिमा अघि बढ्ने गरेको छ । हेरौँ केहि उदाहरण :
फास्ट ट्रयाक
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये एउटा महत्वपूर्ण आयोजना हो काठमाडौं–तराई मधेश दु्रत राजमार्ग (फास्ट ट्रयाक) । मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी मार्गजत्तिकै रणनीतिक महत्व रहेको यो आयोजनाको कार्य प्रगति लाजमर्दो छ । काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो बाटो काठमाडौं–निजगढ करीव ७६ किलोमिटर सडकका लागि सरकारले पटक–पटक गरी अर्बौ रकम विनियोजन गरिसकेको छ । तर कार्य प्रगति भने निराशाजनक छ ।
काठमाडौ–बारा फास्ट ट्रयाकको ७६ किलोमिटर ट्रायक नेपाली सेनाले निजगढदेखि ललितपुरको खोकनासम्म खोलेको तीन वर्षभन्दा बढी समय बित्तिसक्दा पनि सरकारले त्यसमा थप लगानी गर्न सकेको छैन ।
सरकारको ढिलासुस्तीले गर्दा यसको निर्माण कार्य दिनप्रति दिन पछाडी धकेलिँदै गएको छ । फास्ट ट्रयाक निर्माणको लागि सरकारले एक अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ अहिलेसम्म खर्च गरिसकेको भौतिक निर्माण मन्त्रालयले जनाएको छ । तर कार्य प्रगति हेर्ने हो भने खर्च भएको रकमसँग तुलना गर्नै सकिँदैन ।
ट्रयाक खोल्न ८२ करोड निर्माणमा र बाँकी मुआब्जा वितरणमा खर्च भएपनि सरकारले समयमै फास्ट ट्रयाक कार्य पूरा नगराउँदा सुरुमा गरिएको लगानीसमेत डुब्ने अवस्थामा छ । २०६६ कात्तीक २३ गते शिलान्यास गरिएको फास्ट ट्रयाकको टा«यक सेनाले खोलेपछि सरकारले चाहेको भए अहिलेसम्म यो निर्माण भई सकेको अवस्थामा हुने स्थानीय बताउँछन् ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल
पोखरामा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने हल्ला चलेको ४ दशकजति भयो होला । विमानस्थल बनेमा पोखराको मात्रै होइन पश्चिम क्षेत्रकै विकासमा कायापलट हुन्छ भन्ने सपना देखेका पोखरेलीले खुल्ला हृदयले जग्गा बुझाए विमानस्थलका लागि । विमानस्थल बनेमा पोखराको पर्यटनले छलाङै मार्छ भन्ने सपना देखेका पर्यटन व्यवसायी विमास्थलका लागि ब्यग्र प्रतिक्षा गरे । विमानस्थल बनाउने कुराले चर्चा मात्रै बटुल्दा केही वर्ष अघि साँच्चै नै पोखरामा विमानस्थल बन्ने भयो भन्नेस्तरका काम पनि भए । तर पछिल्लो पटक त्यसको कार्यप्रगति निराशाजनक देखिएको छ । संसदको विकास समितिले पटक–पटक काम प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन निर्देशन दिएपनि काम अड्कीरहेको छ ।
सरकारकै उदाशिनताको कारण पोखरा क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बिमान स्थलको निर्माण कार्य सुस्ताएको छ । विमानस्थलको निर्माण सुरु भएको ४ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भएपनि काम त्यसरी अघि बढ्न नसकेको हो ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको ढिलाई र सुस्तता हेर्न मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उदाहरण काफी छ । १६ वर्षदेखि सुरु भएको यो आयोजनालाई राजनीतिक एजेण्डा बनाएर कैयौँ पटक दलहरु सरकारमा पुगिसके । तर यसको कार्यप्रगति भने कछुवा गतिमा छ । पछिल्लो पटक फेरी २०१७ बैशाखमा मेलम्चीको पानी काठमाडौँको धारामा चुहाइने ठोकुवा गरिएको छ । तर यस्ता आश्वासन यसअघि पनि थुप्रै पटक दिइएकाले राजधानीबासी खासै धेरै उत्साहित छैनन् । यो आयोजना सुरु भएदेखि अहिलेसम्म भएका खर्च र कार्यप्रगति हेर्दा आयोजना निर्माणमा संलग्न सीमित व्यक्तिहरुले मोटै रकम कमाए तर आयोजनाको काम भने धकेलिँदै आजको अवस्थासम्म आइपुगेको छ । मेलम्चीको पानी राजधानीबासीलाई एकादेशको कथाजस्तै भईसकेको छ ।
करिव २३ अर्ब रुपैंयाको लागतमा निर्माणाधीन मेलम्ची आयोजनामा ४५ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी एसियाली बिकास बैंक (एडीबी)को छ । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नदीको पानी काठमाण्डू ल्याउनको निम्ति निर्माणाधीन २७ किलोमिटर लामो सुरुङबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी सुन्दरीजल झार्ने आयोजनाको लक्ष्य छ ।
लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको भैरहवा स्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलको निमार्णको काम पनि उत्साहित छैन । पश्चिम नेपालको बिकासको ढोका खोल्ने अपेक्षा राखिएको सो बिमान स्थल निमार्णको गति जति आसा गरिएको थियो त्योभन्दा कैयौँ गुणा ढिलो गतिमा त्यसको काम भईरहेको छ । बिमान स्थलको काम गत वर्ष वैशाखको ठूलो भूकम्प र त्यसपछिको तराई मधेश आन्दोलनका कारण केही समय रोकियो । तर ती संकट टरेको एक वर्ष नाघिसक्दा पनि कार्य प्रगति भने निराशाजनक नै देखिन्छ ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा सुरु भएको बिमानस्थल निर्माणकार्य चिनियाँ कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एअरपोर्ट कन्स्ट्रक्सनले गर्दै आएको छ । एभिएसन एअरपोर्ट कन्स्ट्रक्सनले २०१७ डिसेम्बर ३१ सम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी सहमति भएपनि काम हेर्दा यो लक्ष्य पुरा हुने देखिएको छैन । नर्थ वेस्ट कम्पनीले ६ अर्ब २२ करोड ५१ लाख २० हजार दुई सय २७ रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लिएको थियो । हरेक क्षेत्रबाट हेर्दा संम्भावनै संम्भावना बोकेको बिमान स्थल निमार्णमा देखिएको ढिलाईले थप चुनौतीहरु पनि देखिएका छन् । बिमानस्थल निमार्णका क्रममा २ सय ८७ बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको बिमान स्थलले हाल सम्म ७ सय १५ बिगाहा जमिन अधिग्रहण गरेको छ । बिमानस्थलले दोस्रो चरमा १ सय ४० बिगाहा र तेस्रो चरणमा २ सय ८८ बिगाहा क्षेत्रफल अधिग्रहण गरी ७ सय १५ बिगाहा पुर्याएको हो । तर १ सय ४० बिगाहा क्षेत्रफलको जग्गा अधिग्रहणको मुआव्जा दिने र २ सय ८८ बिगाहा क्षेत्रफलको लागि प्रकृया अघि बढाउने सरकारी योजना अहिलेसम्म प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन भएको छैन ।
नारायणगढ मुग्लिन सडक खण्ड
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नभएपनि नारायणगढ मुग्लिन सडक खण्डमा दैनिक हजारौँ यात्रा आवतजावत गर्छन् । वर्षामा पानी र पहिरोका कारण सो सडकखण्डबाट आवतजावत गर्ने यात्रुले विघ्न सास्ती झल्दै आएका छन् । अत्यन्तै जोखिमपूर्ण यात्रा गर्ने क्रममा कैयौँले ज्यान समेत गुमाउनुपरेको छ । तर सरकारले यसको निर्माण गरिरहेको काम हेर्दा संवेदनशिलता देखिदैन । दैनिक हजारौँ यात्रुहरुले प्रयोग गर्ने सडकमा ठेकेदार कम्पनीबाट भईरहेको ढिलाइप्रति सरकार चुपचाप बस्दा नागरिकमा अनेक आशंका पैदा भएका छन् ।
जेठदेखि यता यो आयोजनाको काम ४० प्रतिशत पनि पूरा हुन सकेको छैन । ठेक्का दिँदा विसं २०७४ को वैशाखमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण लक्ष्यअनुरुप काम हुन नसकेपछि चार महिना १५ दिन थप गरी २०७४ को भदौमा काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता बढाइएको छ । तर काम भने कछुवा गतिमा भईरहेको छ ।
यी त उदाहरणमात्रै हुन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलको सुधारका लागि भइरहेका कामको गति र ती कामको गुणस्तरीयतामाथि पनि प्रश्न नउठेको होइन । ठूल्ठुला हाइड्रोपावरहरुमा पनि माफियाहरुको चलखेल र भ्रष्टहरुको रवैयाले विगतदेखिनै नेपालीहरुको समृद्धिको चाहाना पूरा हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलले रेलमार्ग, सुरुङमार्ग, १० हजार मेगावाट विजुली उत्पादनको सपनाहरु थुप्रै देखाए । तर सरकारमा पुगेका बेला ती आयोजना अवरुद्ध गर्ने, आयोजनामा भ्रष्टचार गर्नेहरुमाथि कडा नभईदिदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामहरु प्रभावित हुँदै आएका छन् ।
